आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

११८ पगड नियमांचा गुंता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशात माहितीचा अधिकार कायदा (आरटीआय) अस्तित्वात आल्यानंतर सजग नागरिकांच्या हातात लोकजागृतीसाठी व प्रशासनाला ताळ्यावर आणण्यासाठी एक मोठे हत्यार हाती आले. टू जी, कोळसा खाणवाटप यासारख्या घोटाळ्यांवर आरटीआय कायद्याद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीमुळेच अधिक प्रकाश पडू शकला. मात्र, एखाद्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक यंत्रणांच्या सहभागामुळे कसा गोंधळ निर्माण होतो याचे माहितीचा अधिकार कायदा उत्तम उदाहरण आहे. माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ मसुदा परिपूर्ण असला तरी विविध राज्ये, तेथील विधानसभा, माहिती आयुक्त, संसद, न्यायालये यांनी स्वतंत्रपणे माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी ११८ नियमांची भर घातली आहे. त्यामुळे हा कायदा राबविताना अनेक अडचणी उभ्या राहत आहेत. माहिती अधिकारात अर्ज करण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क, अर्जदाराने आपली ओळख पटविणारी कागदपत्रे सादर करणे, अर्जासाठी शुल्क भरण्याची पद्धती याबाबत या ११८ नियमांमुळे विविध राज्यांत वेगवेगळ्या पद्धती अमलात आणल्या जात आहेत. माहिती अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये कोणते अडथळे आहेत याचा धांडोळा घेणारा एक अहवाल राग व एनसीपीआरआय या संस्थांनी नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. ३४ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली करावयाच्या अर्जाचे शुल्क १० रुपये इतकेच नमूद केलेले असले तरी विविध राज्यांत नियमांच्या फरकांमुळे या अर्जाचे शुल्क ५० ते १०० रुपयांच्या दरम्यान आकारले जाते. हरयाणा, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यांत केवळ माहिती अर्जाच्या शुल्कातच नाही तर माहिती मागविण्यासाठीच्या शुल्कातही असाच फरक आढळून येतो. माहिती अधिकाराचा अर्ज ५०० शब्दापर्यंत लिहिण्याची मुभा केंद्र सरकारने माहिती अधिकाराखाली दिली आहे. पण महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड, बिहार, कर्नाटक या राज्यांमध्ये हाच अर्ज फक्त १५० शब्दांत लिहावा असा नियम आहे. नियमांतील अशा गोंधळामुळे सामान्य नागरिक या कायद्याविषयी उदासीन होण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे वेळीच माहिती अधिकाराबाबत विविध यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे केलेल्या नियमांमध्ये सुसूत्रता येणे आवश्यक आहे.