आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औषध कंपन्यांची मुजोरी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हृदयविकारात अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या स्टेंटच्या किमतीत केंद्र सरकारने मोठी म्हणजे सुमारे ८५ टक्क्यांपर्यंत कपात केल्याची सुखद बातमी समोर आली. मात्र या घटनेच्या पाठोपाठ ‘अॅबेट फार्मा’  या भारतात स्टेंटचे  वितरण करणाऱ्या एकमेव कंपनीने रुग्णालये आणि बाजारात उपलब्ध असलेले सगळे स्टेंट वापस घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.  वैद्यकीय क्षेत्रात या कंपनीची अनेक उत्पादने आहेत. त्यात भारतात ही कंपनी स्टेंटचा मोठा पुरवठा करायची. महाराष्ट्र शासन जीवनदायी योजनेत २३ ते २८ हजार रुपयांत विकत घेत असलेले विदेशी स्टेंट ही कंपनी राज्यातील खासगी व पंचतारांकित रुग्णालयांना साठ हजार ते दीड लाख रुपयांना विकत  होती. ३०० ते ७०० टक्के जादा दराने स्टेंट विकत घेऊन रुग्णालये डॉक्टर, वितरक, गरजू रुग्णांना फसवत असल्याचे वास्तव यानिमित्ताने समोर आले आहे. 

भारतीय बाजारात चांगल्या दर्जाचे स्टेंट उपलब्ध असताना रुग्ण आणि त्याच्या मानसिकतेचा गैरफायदा घेत डॉक्टर या स्टेंटचा आग्रह धरायचे.  भोळ्याभाबड्या, गरजू रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना डॉक्टरांनी मार्केटिंग केलेल्या महागड्या स्टेंटला प्राधान्य द्यावे लागायचे. कारण त्यात आयातदाराचा १२० टक्के, वितरकांचा १२५ टक्के आणि रुग्णालयाचा २५ टक्के वाटा नफेखोरीत होता, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात कोणाचा नेमका किती नफा म्हणजे थेट लुटीचा वाटा होता हे गुलदस्त्यात आहे. नफेखोरीच्या नावाखाली चालणाऱ्या या लुटीच्या वाट्याची प्रत्यक्षातील टक्केवारी वेगवेगळी असू शकते. अनेक वितरक तर आम्ही मूळ किमतीतच रुग्णालयांना किंवा अनेकदा छापील किमतीपेक्षा कमी दरात स्टेंट उपलब्ध करत होतो असा दावा करतात. ते खरे असते तर या कंपनीला हे स्टेंट वापस घेण्याची वेळ आली नसती. रुग्णांच्या लूटमारीचा हा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने यात लक्ष घातले. सुमारे वर्षभरापासून त्यासंदर्भात  कार्यवाही सुरू होती. 

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, खते व रसायन मंत्रालयाने यात लक्ष घातले, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या स्तरावर बैठका सुरू झाल्या. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध मंत्रालयाने स्टेंटच्या किमतीबाबत केंद्र सरकारच्या स्तरावर मोठा पाठपुरावा केला. तेव्हा हा या किमतीवर नियंत्रण मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला.  गेल्या पाच वर्षांत देशात स्टेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. २०१२ मध्ये दोन लाख १५ हजार स्टेंट बसवले गेले होते. २०१३ मध्ये ही संख्या २ लाख ६२ हजारांवर, तर २०१४ मध्ये ३ लाख १० हजारांवर होती. त्यात भारतीय बनावटीचे ४०.५ टक्के, तर ५१.५ टक्के स्टेंट विदेशी बनावटीचे होते. गतवर्षी वापरल्या गेलेल्या स्टंेटची संख्या ६ लाखांवर पोहोचली होती. यात ‘अॅबाॅट’ कंपनीच्या एका स्टेंटला मोठी मागणी होती. कारण हे स्टेंट बायोडिग्रेडेबल म्हणजे नैसर्गिकरीत्या विरघळणाऱ्या प्रकारातील होते. ते भारतात वितरित करणारी ही एकमेव कंपनी आहे. हे स्टेंट तुलनेत सगळ्यात महागडे आहेत. त्यामुळे त्यात नफाही मोठा आहे. 

केंद्र सरकारने सर्वच स्टेंटचे दर कमी करताच या कंपनीने रुग्णालये तसेच बाजारात उपलब्ध असलेले हे महागडे स्टेंट वापस बोलावले आहेत. या स्टेंटवर लिहिलेले विक्री मूल्य जास्त आहे. आम्ही नवे दर नमूद करून हे स्टेंट उपलब्ध करू, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. पण प्रत्यक्षात एवढ्या कमी किमतीत हे स्टेंट विकणे आम्हाला परवडत नाही. म्हणजेच शासनाने ठरवून दिलेल्या दरात विक्री केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ते वापस घेतल्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळेच कमी किमतीतील हे स्टेंट कधी  उपलब्ध करणार हे सांगायला कंपनी टाळाटाळ करत आहे. यातून ही कंपनी नफेखोरी आणि लूटमारीसाठी घातक फंडा वापरत आहे. मुळातच वैद्यकीय क्षेत्र हे विश्वासाचे मानले जाते. त्यातूनच लोक डॉक्टरांना देव मानतात. अनेक डॉक्टर तसेच रुग्णालये खूप चांगली सेवा देतात. अत्यल्प किमतीत उपचार करतात, पण याच क्षेत्रातील काही जण अशा प्रकारात सामील होतात. त्यामुळे सबंध व्यवसाय बदनाम होत आहे. कारण अशा कंपन्यांना आणि त्यांच्या बदमाशीमध्ये काही  डॉक्टर आणि रुग्णालयांचाही तितकाच वाटा असतो हे विसरता येत नाही. हा प्रकार केवळ सामान्य माणसाला माहीत नसलेल्या स्टेंंटमध्येच नव्हे तर साधे इंजेक्शन, सिरिंज असो किंवा  ओषधी यातही असतो. तो कधी थांबणार हा मोठा प्रश्न आहे.

- कार्यकारी संपादक, अकोला
 
बातम्या आणखी आहेत...