आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

का मिळत नाही हमी भाव?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महागाईच्या वणव्यात हाेरपळ सुरू असतानाच एकीकडे व्यापाऱ्यांनी कांद्याचा भाव पाडून उत्पादकांना भिकेला लावले तर दुसऱ्या बाजूला जीवनावश्यक धान्य, वस्तूंचे दर दुपटीने वाढवून ग्राहकांची लुबाडणूक सुरू केली. तूर, मूग, कापूस, ज्वारी तसेच अन्य धान्यासाठी खरेदीचा हमीभाव जाहीर करणाऱ्या सरकारने शेतमाल खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू केली नसल्याचा नेमका फायदा उठवत व्यापाऱ्यांनी हमी भावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करून लाखाे रुपयांना शेतकऱ्यांना लुबाडले. याच अन्नदात्याची, मजूर अाणि मध्यमवर्गीयांची नाेटाबंदीच्या रूपाने सुरू झालेल्या अर्थक्रांतीमुळे पुन्हा अार्थिक काेंडी हाेत अाहे. एरवी उत्पादन खर्चापेक्षाही शेतमालाचा हमी भाव कमी ठेवणाऱ्या केंद्रीय कृषी मूल्य अायाेगाने चालू वर्षी चांगला हमी भाव देणारा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठवला. हा अहवाल मंजूर झाला तर कदाचित शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांचे उत्तर मिळू शकेल.

उल्लेखनीय म्हणजे गतवर्षीच्या तुलनेत हमी भावात २० ते ५२ टक्के इतकी वाढीची शिफारस करण्यात अाली. समजा या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली तरी शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य दूर हाेईल का? हा मूळ प्रश्न शिल्लक राहताेच. एक मात्र खरे की, भात, ज्वारी, बाजरीसारख्या पिकांच्या लागवडीपासून परावृत्त झालेले शेतकरी पुन्हा त्याकडे वळू लागतील, अशी अाशा बाळगायला हरकत नसावी. या किंबहुना तत्सम पिकांचा पेरा कमी झाल्यामुळे अापाेअापच हमी भाव गडगडला, याचा परिणाम चारा निर्मितीवर झाला. पुरेशा चाऱ्याअभावी गुरे मृत्युमुखी पडू लागली. तात्पर्य असे की, कृषी मालास उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळाल्याने काय स्थिती निर्माण हाेऊ शकते याचे हे एक बाेलके उदाहरण ठरावे.
गेल्या काही वर्षांपासून नगदी पीक म्हणून पांढरे साेने अर्थातच कापसाला शेतकऱ्यांनी प्राधान्य दिले. मात्र जाेरदार झालेला परतीचा पाऊस, माव्यापाठाेपाठ अालेल्या तुडतुड्याने कापसावर अवकळा अाली. कापसाची खरेदी शासनाने जाहीर केलेल्या हमी भावात केली जात असली तरी कापूस अाेला असल्याचे कारण सांगून व्यापारी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत अाहेत, तर दुसऱ्या बाजूला नाेटबंदीचा वापर देखील व्यापारी खुबीने अापल्याच हितासाठी करून घेत अाहेत. एकंदरीत शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्याकडे बाजार समिती किंवा प्रशासकाचे लक्ष नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना काेणी वाली नाही, असेच दिसू लागले अाहे. एकूणच या पार्श्वभूमीवर शेतमालाची खरेदी हमी भावानेच झाली पाहिजे, शेतकऱ्यांना हमी भाव न देणाऱ्यांवर फाैजदारी कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावा लागला असावा.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी देखील ई-मार्केटचा पुरस्कार केला. असे असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न काही सुटत नाहीत. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ५५ टक्के लाेक शेतीवर अवलंबून असले तरी राज्याच्या सकल उत्पन्नात शेतीचा वाटा ११ टक्के अाहे. शेतीमधील उत्पादकता वाढवण्याबराेबरच त्यातील गुंतवणूक देखील वाढायला हवी. दिवसेंदिवस दरडाेई शेतीचे क्षेत्र कमी हाेत असून मजुरांच्या कमतरतेमुळे यांत्रिकीकरण करावे लागणार अाहे. म्हणूनच समूह अर्थातच गट शेतीचा विचार प्राधान्याने करण्याची वेळ येऊन ठेपली अाहे.
स्वामिनाथन अायाेगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्याने शेतकऱ्यांचे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ते शक्य अाहे का? यावर एकदा शांतपणे विचार का करू नये? एकतर जागतिकीकरण अाणि उदारीकरणाच्या चरकात सापडलेला शेतकरी अाजही भरडून निघताेय. १९९२ साली गॅट करारावर शिक्कामाेर्तब केल्यानंतर शेतमालाच्या किमतींना फटका बसला ही वस्तुस्थिती अाहे. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे राज्यात ऊस वगळता अन्य पिकांची उत्पादकता कमी अाहे अाणि हीच अामच्या शेतकऱ्यांची दुखरी जखम अाहे. त्यावर नेमका उपाय केला की, अाज भेडसावणाऱ्या समस्यांची तीव्रता निश्चितच कमी हाेऊ शकेल. मुळात सरकार काेणत्याही पक्षाचे किंवा काेणाच्याही नेतृत्वाखालचे असले तरी प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र किमान अाधारभूत किंमत (हमी भाव) लागू हाेत नाही, हे वास्तव काेणीही नाकारू शकत नाही. मात्र शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन अायाेगाच्या शिफारशींच्या भ्रमात गुंडाळले जाते अाणि इथेच त्याची फसगत हाेते परिणामी ताे अात्मक्लेश, अात्महत्येच्या विचारात गुरफटताे. यावर उपाय एकच, ताे म्हणजे राजकीय स्वार्थाने रुजवलेला भ्रमाचा भाेपळा स्वत:हून शेतकऱ्यांनीच फाेडला पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...