आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कराडकर पहिलवानाचा इंगा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीला पुढच्या महिन्यात तीन वर्षे पूर्ण होतील. 2010 मध्ये ते आले तेव्हा एक स्वच्छ प्रतिमेचा, पण बिनराजकारणी माणूस अशी त्यांची प्रतिमा होती. सोनियांचा आशीर्वाद असल्याने त्यांना काँग्रेसमध्ये अडचण नव्हती, पण शरद आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीपुढे त्यांचे कसे निभणार असा प्रश्न तेव्हा अनेकांना पडला होता, पण आपल्या खाली मुंडी पाताळ धुंडी शैलीतल्या डावपेचांनी त्यांनी राष्ट्रवादीला पुरते जेरीला आणल्याचे वारंवार दिसून आले. अधूनमधून, लकवा भरलाय वगैरे थाटाची टीका पवार मंडळी करतात खरे, पण संधी मिळताच कराडचा हा हलका मानला गेलेला पहिलवान बारामतीवाल्यांवर बाजी उलटवतोच असे दिसून आले आहे. वानगीदाखल, अगदी अलीकडे, राष्ट्रवादी आणि अजित पवारांवर नव्याने जी टीका सुरू झाली आहे तिचा घटनाक्रम या दृष्टीने पाहण्यासारखा आहे.

एक वर्षापूर्वी म्हणजे 25 सप्टेंबर 2012 ला अजित पवार यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. आपल्यावरचे किटाळ दूर झाल्याखेरीज आपण मंत्रिमंडळात परत येणार नाही असा भगवान रामाला शोभेल असा पवित्रा त्यांनी घेतला होता. सिंचन खात्यातले वरिष्ठ अधिकारी विजय पांढरे आणि इतर विरोधक या काळात जे आरोप करीत होते त्यांना मुख्यमंत्र्यांचीच फूस आहे आणि तेच त्यांना माहिती पुरवत असावेत, असा अजितदादांना तेव्हा संशय होता. त्यात तथ्यही होते. कारण, मुळात मुख्यमंत्र्यांनीच हा मुद्दा उकरून काढला होता. अजितदादा मंत्री असताना 1999 ते 2009 या दहा वर्षांत हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही राज्यातील सिंचित क्षेत्रात केवळ एक टक्क्याहूनही कमी वाढ कशी झाली असा मूळ प्रश्न होता. यावरून अजितदादा आणि राष्ट्रवादीची पुरेशी बदनामी झाल्यानंतर मग सरकारची श्वेतपत्रिका आली. सिंचनात प्रत्यक्षात पाच टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचा दावा तिच्यात करण्यात आला. या तथाकथित क्लीन चिटचा आधार घेऊन अजितदादा गेल्या डिसेंबरात मंत्रिमंडळात परत आले, पण या सिंचन कूर्मवाढीमध्ये हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले होते. काही तर अजितदादा आणि सुनील तटकरे यांचे थेट नाव घेऊन झाले होते, पण श्वेतपत्रिकेत त्याबाबत काही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचे किटाळ काही गेले नाही. अजितदादा आणि राष्ट्रवादीला दाबात ठेवण्यासाठीचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांच्या हाती होता तसाच राहिला. याच दरम्यान माधवराव चितळे यांची एक शोधसमिती स्थापण्यात आली, पण तिची कार्यकक्षा अशी ठेवण्यात आली की तिच्यासमोर पुरावे सादर करून गैरव्यवहारांची कोणतीही चौकशी घडवून आणण्याची काही शक्यताच राहिली नाही. ही बाब सहा महिन्यांपूर्वीच स्पष्ट झाली होती आणि विरोधकांनी एकदा त्यावरून ठणाणा करून झाला होता, पण आता पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय छेडला आणि परत एकदा अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल करण्यासाठी विरोधकांना एक निमित्त मिळाले आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस सध्या विभागाविभागांमध्ये ज्या सभा घेत आहेत तिथे हाच विषय चर्चेला आणत आहेत, पण यातही गंमत अशी की, प्रारंभी चितळे समितीच्या कार्यकक्षेबाबत मुख्यमंत्री फसवणूक करीत असल्याचा भाजपचा आरोप होता, पण हा आरोप झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी, मुख्यमंत्री राजशिष्टाचाराचे संकेत बाजूला ठेवून एकनाथ खडसे यांची भेट घेण्यासाठी त्यांच्या घरी गेले आणि भाजपचा टीकेचा रोख एकदम बदलला. आता त्यांचा मारा अधिक करून अजितदादांवर आहे. याच दरम्यान, गोपीनाथ मुंडे यांनी, उद्या सत्तेत आलो तर अजितदादांना तुरुंगात पाठवू, अशी दिलखेचक घोषणा केली.

पृथ्वीराजांनी ही सर्व स्थिती आपल्याला कशी अनुकूल करून घेतली आहे हे पाहण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या दीड-दोन वर्षांत त्यांना नवेपणाचा फायदा मिळाला. ते राज्याचे प्रश्न आणि स्थिती समजून घेत आहेत असे म्हणून त्या काळात त्यांच्यावर फारशी टीका झाली नाही, पण गेल्या वर्षभरात मात्र ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत, फायलींवर बसून राहतात, त्यांचा एक पाय अजूनही दिल्लीत आहे अशासारखे आरोप हळूहळू सुरू झाले होते. दिल्लीतील काँग्रेस सरकारच्या विरोधातल्या भावनेची लागण महाराष्ट्रात होऊ लागण्याची लक्षणे दिसू लागली होती. सरकारचे नेते म्हणून तोफेच्या तोंडी चव्हाणांनाच जावे लागणार हे स्पष्ट होते. सामान्य जनतेत सोडाच पण स्वपक्षीय आमदारांमध्येही ते फारसे लोकप्रिय नाहीत.

त्यांना ते सहज भेटू शकत नाहीत, अशा तक्रारी वाढत होत्या. शिवाय, आदर्श अहवाल विधिमंडळात मांडण्यावरून पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी त्यांनी केलेली मखलाशी किंवा अगदी, सिंचनप्रश्नी अजितदादांना शह देतानाच प्रत्यक्ष गैरव्यवहारांच्या चौकशीची केलेली टाळाटाळ यावरून चव्हाणांच्या प्रतिमेहून प्रत्यक्ष धुरकट आहे, हे स्पष्ट झाले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांसाठी ही अनुकूल स्थिती होती. इथून पुढे पृथ्वीराजांवर वाढत्या प्रमाणात तोफगोळे येणार हे दिसू लागले होते, पण याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या चपळाईने या तोफांची तोंडे राष्ट्रवादीच्या दिशेने वळवण्यात यश मिळवले आहे. त्यासाठी आवश्यक तर आपण विरोधकांचीही मदत घेऊ शकतो हेही त्यांनी यात दाखवून दिले आहे. शिवाय, सिंचन घोटाळा हे केवळ एक उदाहरण इथे दिले. साखर कारखाने आणि राज्य सहकारी बँकेतले घोटाळे, बांधकाम धंद्यातल्या भानगडी किरीट सोमय्यांचे रोजचे आरोप अशी कितीतरी प्रकरणे एकामागोमाग उभीच आहेत.

गंमत अशी आहे की आज केंद्रात घटक पक्षांच्या लोकांनी केलेल्या कथित भ्रष्टाचारांचं सर्व अपश्रेय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगांच्या नावावर जमा होत आहे. त्यामुळे काँग्रेसवर चहूकडून झोड उठते आहे. राज्यातही असेच वातावरण निर्माण होण्याची पुरेपूर शक्यता होती. आदर्श प्रकरणाने त्याची सुरुवात झाली होतीच, पण नंतर मात्र पृथ्वीराजांनी मोठ्या कौशल्याने हा मार (अजून तरी) चुकवला आहे. एकूण डॉ. मनमोहनसिंगांना जे जमले नाही ते पृथ्वीराजांनी जमवले असे म्हणावे लागेल. आता, राष्ट्रवादी आणि बाकीचे विरोधक कराडकर पहिलवानावर काय डाव टाकतात हे पाहणं मनोरंजक ठरेल.
(satherajendra@gmail.com)