आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सक्षम सरकारच्या दिशेने...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकार आपल्या एकेक जबाबदाऱ्या कमी करते आहे आणि त्या खासगी क्षेत्राकडे सोपविते आहे याचा अनुभव गेली २६ वर्षे आपण घेत आहोत. त्याविषयी उलटसुलट मते व्यक्त केली जात असली तरी त्याशिवाय पर्याय नाही, असेच हा काळ सांगतो आहे. पण त्याचे कारणही समजून घेतले पाहिजे.
 
‘जे सर्वांचे ते कोणाचेच नाही’ हे तत्त्व सरकारी व्यवस्थेला लागू पडते. त्यामुळे जे सरकारी त्यात अनेक त्रुटी असतात. ते कमी दर्जाचे असते, ते वेळखाऊ असते, त्यात राजकीय प्रभाव असतो, अशा बऱ्याच गोष्टी बोलल्या जातात आणि त्यात अनेकदा तथ्य असते. पण एवढे खासगीकरण होऊनही गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्र पुढे येत नसल्याने गेली किमान चार-पाच वर्षे सरकारी गुंतवणुकीलाच महत्त्व आले आहे. याचा अर्थ सरकारचे महत्त्व कमी करून चालणार नाही हेही पुनःपुन्हा सिद्ध होते आहे. ते महत्त्व टिकण्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावे लागते. पण ते तसे नसल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे घोडे अडते आहे. १३० कोटी ग्राहक असलेल्या देशाचे घोडे एव्हाना उधळायला पाहिजे होते, पण तसे होताना दिसत नाही.  
 
अशा या परिस्थितीत देशात सध्या एक फार चांगला बदल होतो आहे. त्याचे सूतोवाच अर्थ सचिव शक्तिकांता दास यांनी अलीकडेच केले आहे. निमुद्रीकरण (खरे म्हणजे याला आता ई-मुद्रीकरण म्हटले पाहिजे.) आणि जीएसटी यामुळे भारतात कर भरणाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे (टॅक्स बेस) आणि त्यामुळे करांचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण (टॅक्स जीडीपी रेशो) सुधारणार आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारतात टॅक्स बेस वाढला पाहिजे असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले नाही, असा गेल्या ७० वर्षांत एकही अर्थसंकल्प नसेल आणि टॅक्स जीडीपी रेशो वाढला पाहिजे, असे न म्हणणारा एकही अर्थतज्ज्ञ नसेल. पण प्रत्यक्षात त्या दिशेने ठोस काही होऊ शकले नाही. आता ई-मुद्रीकरण आणि जीएसटीमुळे ते होण्याची शक्यता वाढली आहे. हे महत्त्वाचे यासाठी आहे की, ते झाल्याशिवाय सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाही आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेले सरकार सार्वजनिक सेवा-सुविधांसाठी चांगली तरतूद करू शकत नाही. त्याला खासगी उद्योजक आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना शरण जावे लागते. गेली २६ वर्षे ते आपण पाहत आहोत. सरकारला आपली म्हणजे देशाची संपत्ती विकावी लागते, ज्यामुळे व्यवस्थेवरील सरकारची पकड ढिली होत जाते. गेली काही वर्षे हा जणू शिरस्ता झाला आहे.  
 
धोरण ठरवून त्यानुसार काही करून दाखविण्याची सरकारची ताकद काय असते हे काही वेळा दिसून येते. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा एका दिवसात रद्द करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय. बँकिंग वाढावे, त्यातून पारदर्शी व्यवहारांना चालना मिळावी आणि सर्व व्यवहार नोंदले गेले की त्यावरचा कर मिळावा हा सरकारचा त्यामागील उद्देश आहे. पण देशाला रोख वापरण्याची सवय असल्याने डिजिटल व्यवहारांना गती मिळत नव्हती. त्यातच बँकांनी काही सेवांवर कमिशन घेण्याचे जाहीर केल्यामुळे आता त्यामुळे आम्ही डिजिटल व्यवहार करणार नाही, असे काही लोक म्हणू लागले. मग सरकारने ‘भीम’ नावाचे अॅप आणले आणि जास्तीत जास्त जनतेने ते वापरावे, असे प्रयत्न सुरू केले. पण सुरुवातीच्या काही अडचणींमुळे ते लोकप्रिय होऊ शकले नाही. सरकारच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट नव्हती. सरकारने त्यावरही मार्ग काढला आणि पुढील सहा महिने तब्बल ४९५ कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या.

आता भीम अॅपचा प्रसार कोणी रोखू शकणार नाही. खासगी कार्ड कंपन्या लगेच चिंतित झाल्या असून त्या सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडत आहेत. सरकारी धोरणांची ही ताकद असते, पण त्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे ही पूर्वअट आहे. आता आपण सरकारच्या उत्पन्नाकडे पाहूयात. आपले केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा एकूण महसूल पाहिला तर तो ढोबळमानाने २३ लाख कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ १३० कोटी जनतेचा संसार इतक्या कमी महसुलात चालतो. यात अर्थातच करांचा वाटा सर्वात अधिक असतो. कारण कर हाच सरकारचे महसुलाचे खरे आणि हक्काचे साधन आहे. या महाकाय आणि अनेक बाबतीत अतिशय श्रीमंत असलेल्या देशाचा महसूल खरे म्हणजे ४० लाख कोटींच्या घरात असला पाहिजे. याचा दुसरा अर्थ असा की, निम्म्याच महसुलात आपला देश चालतो आहे. त्यामुळेच गरजू समूह सरकारकडे मदतीची नेहमी मागणी करत असतात, पण सरकार ती मान्य करत नाही. त्याला सरकारवरील राग म्हणून काहीही नाव दिले जात असले तरी तशी मदत देणे सरकारला शक्य नसते हे आहे. यातून सरकारी निधी कोण जास्त ओढून घेतो याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते.  
 
अर्थात, ही स्पर्धा जगात सर्वच देशांत चालू असली तरी ती भारताइतकी तीव्र नसते. त्याचे कारण करांचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण त्या देशांत आपल्यापेक्षा खूपच चांगले आहे. उदा. इमर्जिंग मार्केट इकॉनॉमी असे ज्या देशांना म्हणतो त्या देशांत हे प्रमाण २१ टक्के, तर विकसित देशांत ते ३४ टक्के इतके आहे. भारतात हे प्रमाण १५ ते १६.६ टक्क्यांत अडले आहे. अमेरिकेसारख्या देशात ते तब्बल ३० टक्के आहे, तर स्वीडन, बेल्जियम, नॉर्वेसारख्या देशांत ते ४० टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे तेथे जनतेला चांगल्या सार्वजनिक सेवा-सुविधा मिळतात आणि सरकार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याने ते निर्णय घेताना खासगी क्षेत्राला किंवा परकीय गुंतवणूकदारांना बांधील नसते. आपल्या देशात शिक्षण आणि आरोग्यावर अधिक खर्च का केला जात नाही, असा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो. त्याची चर्चाही खूप होते. पण सरकार काँग्रेसचे असो, समाजवाद्यांचे असो, कम्युनिस्टांचे असो की भाजपचे... त्यात फार मोठी वाढ होत नाही. याचा अर्थ असा की सरकार डावे, उजवे की आणखी काही, पण ते महसुलाच्या कमतरतेमुळे यात फार बदल करू शकत नाही हे आपण गेली ७० वर्षे पाहत आहोत.  
 
१९६५ मध्ये भारताचा टॅक्स जीडीपी रेशो १०.४ टक्के होता. तो २०१५ – १६ मध्ये १६.६ टक्के झाला. ही सहा टक्के मजल मारण्यासाठी आपल्याला ५१ वर्षे लागली. याचा अर्थच करपद्धतीत ज्या सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे त्या आपण करू शकलो नाहीत. आपण ज्या देशांशी तुलना करतो त्या सर्व देशांनी या काळात मोठी मजल मारली आहे. त्या देशांत १९६५ ला टॅक्स जीडीपी रेशो २१ टक्के होता आणि २०१५ ला तो ३३ टक्के झाला आहे. याचा अर्थ त्या सरकारांकडे आज आपल्यापेक्षा दुप्पट महसूल जमा होतो आहे! ई – मुद्रीकरण आणि जीएसटीमुळे तो वाढणार, असे दास म्हणत आहेत. त्यांच्या तोंडात साखर पडो आणि भारतातील सरकारे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन गरिबांसाठीची तरतूद वाढविण्यातील हा अडथळा दूर होवो.
 
ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...