आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारची 3 वर्षे: योजनांची सरबत्ती; परिणामांची प्रतीक्षाच!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आरोग्य: बोगस डॉक्टर व खासगी रुग्णालयांवर अंकुश कधी?
रोटा व्हायरस, न्यूमोनिया आणि एमएमआर लस प्रथमच राष्ट्रीय आरोग्य उपक्रमांमध्ये समाविष्ट झाली आहे. आदिवासी परिसरात ‘मिशन इंद्रधनुष’ ही लसीकरणाची मोहीम यशस्वी होण्याचे प्रमाण १ वरून ६ टक्क्यांवर पोहोचले. नव्या सहा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) वर सरकार वेगाने काम करत आहे. पुढील वर्षापर्यंत सर्वच एम्समध्ये उपचार सुरू होतील, अशी आशा आहे. एचआयव्ही एड्स आणि मानसिक आरोग्यासाठी केंद्र सरकारचे नवे विधेयक प्रस्तावित आहे. केंद्र सरकार वैश्विक आरोग्य सेवा धोरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. पुरुष नसबंदीसाठी पुढाकार घेणे हे मोदी सरकारच्या धाडसी निर्णयांपैकी एक आहे. देशातील १ टक्का असलेली पुरुष नसबंदी ३० टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
 
काँग्रेसचे दिवंगत नेते संजय गांधी यांच्या नसबंदीच्या वादग्रस्त निर्णयानंतर यावर एक चकार शब्द काढण्याची कोणत्याही सरकारची हिंमत झाली नव्हती. आरोग्य क्षेत्रात काही उणिवादेखील आहेत. खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होम्सवर कोणतेही नियामक, मानके किंवा नियंत्रण ठेवणारी संस्था मोदी सरकारनेही उभी केली नाही. परिणामी खासगी रुग्णालयांकडून नागरिकांचे आर्थिक शोषण सुरूच आहे. काँग्रेसच्या ‘क्लिनिकल अमेंडमेंट अॅक्ट २०१०’वर मोदी सरकारने मौन धारण केले आहे. यामुळे नागरी आरोग्य रचना पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत आहे. बोगस डॉक्टरांना लगाम घालण्यासाठी कोणताही कायदा नाही. जोपर्यंत बोगस डॉक्टरांचा सुळसुळाट कमी होणार नाही तसेच खासगी रुग्णालयांकडून नागरिकांची लूट बंद होणार नाही तोपर्यंत उत्तम आरोग्य सेवांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- शैलजा चंद्रा (माजी सचिव, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय)

पुढील स्‍लाइडवर वाचा,
- गृहनिर्माण: वेळ लागेल, पण स्वस्त घरे, सुंदर शहरे साकारणार
- शिक्षण: शिक्षण आयोग किंवा नवे शिक्षणविषयक धोरणही नाही
बातम्या आणखी आहेत...