आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधली!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चलनातील विशिष्ट मूल्यांच्या नोटा रद्द करण्याचा अत्यंत योग्य वेळी घेतलेला आणि दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरणार आहे. आजवर समांतर चालत असलेल्या काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे तडा गेला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राष्ट्राला उद्देशून भाषण करत पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याची घोषणा केली आणि संपूर्ण देशभरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले, असे म्हणण्यापेक्षा समाजमाध्यमातून आणि चॅनल माध्यमातून ते निर्माण केले गेले. खरे तर हा क्रांतिकारी निर्णय अनेक वर्षांपासून अपेक्षित होता; पण मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? म्हणून दिरंगाई केली गेली. खरे तर पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय अमलात आणला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन नक्कीच केले पाहिजे. त्याहीपेक्षा म्हणजे या निर्णयाची चाहूल प्रसिद्धीमाध्यमेच नव्हे, तर राजकीय धुरीणांनाही लागली नव्हती. एवढी गोपनीयता प्रथमच जनता अनुभवत असल्याने बसलेला धक्का जोरात लागला. आपल्याकडील आर्थिक निरक्षरतेमुळे सामान्य जनतेचे नेमके प्रबोधन करण्याऐवजी त्यांना घाबरवून सोडण्यात चॅनल धुरीणांनी धन्यता मानली याचे अधिक वाईट वाटले. याआधीही आपल्या देशाच्या चलनातील नोटा रद्द करण्याचे निर्णय घेतले गेेले होते. त्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट काळ्या पैशाला पायबंद करण्याबरोबरच अर्थव्यवस्था गतिशील करणे हेदेखील होते.

१९५४ मध्ये भारतात एक हजार, पाच हजार आणि दहा हजार रुपयांच्या जारी केलेल्या नोटा १६ जानेवारी १९७८ रोजी चलनातून रद्द करण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन राहणीमानाचा विचार करता त्या वेळी या नोटा सामान्य लोकांना नजरेससुद्धा पडत नव्हत्या. २००० मध्ये पुन्हा महात्मा गांधी यांचे छायाचित्र असलेल्या एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनात आणण्यात आल्या. त्या वेळी १९८७ मध्ये जारी केलेल्या जुन्या पाचशे रुपयांच्या नोटा हळूहळू चलनातून रद्द केल्या होत्या. मागील पाच वर्षांत म्हणजे २०११ ते २०१६ मध्ये चलनातील नोटांची संख्या ४० टक्क्यांनी वाढली होती. त्यापैकी पाचशेच्या नोटा ७६ टक्क्यांनी, तर एक हजारच्या नोटा १०९ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. याच काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा तीस टक्क्यांनी विस्तार झाला. १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जनतेकडे १६,९८,५४० कोटी रुपयांच्या एकूण नोटा चलनात होत्या.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार आजच्या घडीला १७ लाख ५४ हजार कोटी रुपये मूल्यांचे चलन व्यवहारात आहे. एकूण चलनात दहा आणि शंभर रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण ५३ टक्के आहे. पाचशेच्या साडेसोळा अब्ज नोटा, तर एक हजारच्या ६.७ अब्ज नोटा चलनात आहेत. त्यापैकी ८८ टक्के नोटा जनतेकडेच व्यवहारात आहेत. या सर्व आकडेवारीतून एक बाब सरकारच्या लक्षात आली की २०१५-२०१६ मध्ये सुमारे साडेसहा लाख खोट्या/नकली नोटा बँकांत आढळून आल्या. त्यापैकी सुमारे चार लाख नोटा पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्याच होत्या. भारताच्या एकूण चलनमूल्यात पाचशे व एक हजार रुपयांच्या चलनाचा हिस्सा ८६ टक्के असल्याने खोट्या किंवा नकली नोटांना पायबंद घालणे आवश्यकच होते.
या निर्णयामुळे आजवर समांतर चालत असलेल्या काळ्या पैशाच्या अर्थव्यवस्थेला यामुळे तडा गेला आहे. अर्थात याआधी मोदींनी सर्व जनतेला बँक खाती उघडण्यास जनधन योजनेद्वारे प्रवृत्त केले होते. तरीही अपेक्षेएवढी खाती उघडली गेली नाहीत. स्वयंघोषित उत्पन्न योजना २ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०१६ मध्ये सरकारने आणून काळ्या पैशाच्या साठवणूकदारांना ताकीद दिली होती तरीही काळा पैसाधारकांनी ही ताकीद मनावर घेतली नाही, असे योजनेत आजवर जमा झालेल्या रकमेवरून वाटले. म्हणूनच कोणतीही पूर्वसूचना न देता हा आणलेला निर्णय जाचक ठरतोय तो फक्त आणि फक्त काळा पैसाधारकांनाच. अर्थातच या निर्णयामुळे काळा पैसा बाहेर येईलच आणि सगळे व्यवहार कराच्या अखत्यारीत येऊन सरकारी महसुलात मोठी वाढ होईल. महागाई कमी होण्यास मदत होईल. बँकांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध झाल्याने पत/कर्जपुरवठा व्यवस्थित आणि स्वस्त दराने होईल. काळ्या पैशाचे आगार असलेले स्थावर बांधकाम क्षेत्रातील किंमत फुगवटा फुटून त्या किमती वास्तव दरात येतील. आगामी पाच राज्यांतील निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा वावर संपूर्ण नियंत्रणात आलेला असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवादी यंत्रणेला होणाऱ्या अर्थसाहाय्याला, शस्त्रांच्या तस्करीला, हेरगिरीला आणि भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल. शत्रू राष्ट्रांकडून सीमेवरून होणाऱ्या नकली चलनपुरवठ्याला पूर्ण आळा बसेल.

आज लोकांना कदाचित तात्पुरते सोन्या-चांदीच्या माध्यमाचा काळ्या पैशाच्या तजविजीसाठी आधार वाटेल, पण हा आधार कधी निराधार करील याची शाश्वती देता येत नाही. परवा रात्रीपासून सोन्याचा भाव चार हजार रुपये प्रती दहा ग्रॅम वाढला, पण भविष्यात काय होईल तो अंदाज करणे कठीण आहे. अशी जोखीम घेण्याआधी विचार करणे आवश्यक आहे. ज्या लोकांनी घरांचे व्यवहार ठरवले आहेत त्यांची मात्र मोठी अडचण होणार आहे. सर्व व्यवहार चेकद्वारे असतील तर जराही अडचण नाही; पण काही हिस्सा काळ्या पैशात असेल तर मात्र खरेदीदार आणि विक्रेता यांनी समजूतदारपणा दाखवून एकतर व्यवहार पूर्ण चेकने करणे किंवा रद्द करणे हिताचे ठरेल. एकूणच सर्वच व्यवहारातून रोख रकमेचे केले जाणारे उच्चाटन मोठे क्रांतिकारी पाऊल असेल. देशासाठी सर्वच जनतेला थोडा त्रास भोगावा लागणार आहे, पण देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य
सुरक्षेसाठी याशिवाय पर्याय नाही, असेच म्हणावेसे वाटते.

विनायक कुळकर्णी
अर्थतज्ज्ञ
vvskul@yahoo.com
बातम्या आणखी आहेत...