आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काळ सोकावण्याचे दु:ख...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नंदुरबार जिल्ह्यातील टेंभली येथे 2010 च्या सप्टेंबरमध्ये आधार कार्ड योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले. पंतप्रधान तसेच सोनिया गांधींपासून बडे नेते मुद्दाम यासाठी आले होते. आदिवासी भागात या कार्यक्रमाचा आरंभ करण्यात येत आहे, यावर त्या सर्वांनीच आपल्या भाषणात भर दिला. आधार कार्डांमुळे गरिबांसाठी वा सामान्य लोकांसाठी सरकार ज्या योजना राबवते वा जी काही अनुदाने देते, ती ख लाभार्थींना मिळतील, असे त्यांचे म्हणणे होते. म्हणजेच भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठीची ही एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना होती.

ही योजना सुरू झाली, तेव्हा अण्णा हजारे किंवा अरविंद केजरीवाल यांच्या आंदोलनांचा वा आम आदमी पक्षाचा उदय झालेला नव्हता. केंद्र सरकार भ्रष्टाचारी असल्याचा आजच्यासारखा सरसकट ठपकाही ठेवला जात नव्हता. सरकारबद्दलचा सद्भाव किंवा गुडविल कायम होते. योजना उत्तमरीतीने राबवली असती, तर त्याचे श्रेय मिळू शकले असते.

प्रत्यक्षात चार वर्षांत अनेकविध कारणांमुळे ही योजना गळपटत गेली. गेल्या सप्टेंबरमध्ये तर सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेच्या वैधतेविषयीच शंका निर्माण केली. अनुदाने मिळवण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे करता येणार नाही, असा हंगामी निर्णय दिला. आता गेल्या आठवड्यात चार फेब्रुवारीपासून या प्रकरणाबाबतची अंतिम सुनावणी चालू झाली आहे. दरम्यान, योजना राबवण्याबाबतचा सरकारचा आत्मविश्वासही कमी झाला आहे. घरगुती गॅसवरचे अनुदान आधार कार्ड संलग्नित बँक खात्यात जमा करण्याची योजना आता बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे. इतर अनुदाने वा शिष्यवृत्त्या यांच्याबाबतही हेच होत आहे.

थोडक्यात चार वर्षांपूर्वी सर्वव्यापी होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणा या सरकारी योजनेचे आता पुरते वांगे झाले आहे. समजा, तिची सक्ती करता येणार नाही, असा निकाल आता न्यायालयाने दिला, तर मग तिची पुरतीच वासलात लागेल. कारण सक्तीची नसलेली आणि काहीही दृश्य फायदा नसलेली अशी योजना राबवण्यात सरकार किंवा जनता यापैकी कोणाला रस असेल?

भारतात राहत असलेल्यांचे ओळखपत्र, असे आधार कार्डाचे स्वरूप होते. हे ओळखपत्र म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हता. म्हणून तर अगदी तुरुंगातल्या कैद्यांनादेखील आधार कार्डे देण्यात आली. हाताचे ठसे घेऊन म्हणजेच बायोमेट्रिक पद्धतीने ही ओळख पक्की करण्यात आली होती. त्यामुळे बनावट आधार कार्ड हा प्रकार संभवत नव्हता. या ओळखपत्राचा कसा कल्पकरीतीने वापर करता येईल हे सर्वस्वी सरकारवर अवलंबून होते. निव्वळ आकड्यांच्या भाषेत बोलायचे, तर ही योजना पूर्णपणे फसलेली नाही, असा दावा कोणी करू शकेल. आज देशात 57 कोटी लोकांना ही कार्डे देण्यात आली आहेत. यातल्या सहा कोटी लोकांनी आधार कार्डांशी आपली बँक खाती जोडून घेतली आहेत. सरकारी योजनांशी त्यांची सांगड घालण्याचे प्रयत्न काही प्रमाणात यशस्वी ठरले आहेत. उदाहरणार्थ, अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेमुळे एकट्या गोव्यात घरगुती गॅसच्या एक लाख अनधिकृत जोडण्या उघडकीस आल्या. आता हैदराबादमध्ये रेशनचे धान्य मिळवण्यासाठीही आधारची बायोमेट्रिक ओळख वापरली जाणार आहे. त्यामुळे एरवी या धान्याचा जो काळाबाजार होतो, तो रोखता येऊ शकेल.

पण हे किंवा असे फायदे लोकांना नीट समजून न सांगितल्यामुळे आधार कार्डाबाबत जनतेत कोणतीही आस्था निर्माण झाली नाही. दुसरे असे की, या कार्डाचा मुख्यत: गरिबांच्या योजनेशी संबंध जोडण्यात आल्याने मध्यमवर्ग आणि उच्च वर्गाची त्याबद्दलची भावना ही नकारात्मक वा तुच्छतेची राहिली. याउलट भविष्यात पुरेसे संगणकीकरण होईल, तेव्हा एटीएम कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग परवाना अशा सर्वांचा मिलाफ आधार कार्डात केला जाऊ शकतो, असे वास्तव स्वप्न सरकारने पाहिले असते, तर तसे झाले नसते. उलट सर्व स्तरांतील जनतेला हा आपला कार्यक्रम वाटला असता.

कार्यक्रमाच्या राबवणुकीतली सरकारची मानसिकता अत्यंत जुनाट होती. उदाहरणार्थ, आजच्या संगणक युगात हे कार्ड मिळवणे अत्यंत सोपे असायला हवे होते. प्रत्यक्षात 40 वर्षांपूर्वी मुंबईत दुधाचे कार्ड किंवा देशात फोन मिळवण्यासाठी लोकांना जी मारामारी करायला लागायची, त्याच्या वरताण त्रास लोकांना आधार कार्ड मिळताना झाला. त्याचे फॉर्म मिळवण्यासाठी पहाटेपासून रांगा लावायला लागाव्यात म्हणजे कहर होता. नंतर कार्डाच्या वापराबाबत अनेक गोंधळ घालण्यात आले. महाराष्ट्रात यापुढे कार्ड असल्याखेरीज पगार मिळणार नाही, असा बागुलबुवा सरकारी कर्मचार्‍यांना दाखवण्यात आला. काही ठिकाणी जमिनींच्या व्यवहारांच्या नोंदणीसाठी हे अनिवार्य करण्यात आले. दिल्लीत विवाह नोंदणीसाठी ते आवश्यक ठरले; पण यात कसलेच एकसूत्र नव्हते, सुसंबद्धता नव्हती. शिवाय मुळात सर्व लोकांना कार्ड मिळाले आहे की नाही याची खातरजमा न करताच अशी सक्ती करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यामुळेच लोकांना कागदी जोखडात अडकवण्याची सरकारची आणखी एक भानगड अशाच रीतीने लोक त्याकडे पाहत राहिले. खरे तर भारतासारख्या गरीब देशात सरकार ही संस्था फार महत्त्वाची असते. आज देशात अब्जाधीशांची संख्या कितीही झपाट्याने वाढत असली; मोबाइल, टीव्ही, चारचाकी गाड्या, विमान प्रवास इत्यादींचा वापर कितीही वाढला असला, असंख्य हिंदी सिनेमे शंभर कोटींचा धंदा करू लागले असले, तरी रेशनवर स्वस्तात धान्य आणि रॉकेल मिळवण्यासाठी आजही याच देशातले कोट्यवधी लोक दरदिवशी रांगा लावत असतात, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. दुर्गम वस्त्यांमधल्या शाळा, सार्वजनिक हॉस्पिटल्स, एसटीची वाहतूक यासारख्या सेवा सरकार नावाची संस्थाच पुरवत असते.

भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा आणि सत्तेची मग्रुरी अशा असंख्य रोगांनी या संस्थेला ग्रासले आहे, हे खरे आहे. तरीही कोट्यवधी लोकांना जगण्यासाठी सरकार मदत करते, हेही तितकेच खरे आहे आणि सरकार म्हणजे आपणच सर्वजण असतो. त्यामुळे अशा संस्थेवरचा लोकांचा विश्वास कमी होणे म्हणजे समाजाचा स्वत:वरचा विश्वास ढळण्यासारखे असते. गेल्या कित्येक वर्षांपासून तो कमी होतो आहेच. त्याला आता आधारचे नवे निमित्त मिळाले, हे वाईट झाले. आधारसारख्या योजना घरंगळत गेल्या की आपल्या समाजातला बोलका वर्ग सरकारला बोल लावायची संधी घेत असतो. त्या वेळी सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर तोंडसुख घेता घेता मुक्त आर्थिक धोरणांमधूनच गरिबांचा खरा विकास होऊ शकतो, अशी मांडणी करण्याचा अवसरही त्याला उपलब्ध होतो. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही; पण काळ सोकावतो तशातली गत होऊन बसते. काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने या मनरेगा किंवा आधार यासारख्या कागदावर आकर्षक वाटणा अनेक योजना मांडल्या; पण त्या राबवण्यासाठीची हिरिरी आणि इच्छाशक्ती दाखवली नाही. त्याबद्दलची जी काय शिक्षा मिळायची, ती त्यांना येत्या निवडणुकीत मिळेल; पण मधल्यामध्ये आता काळ सोकावून बसला आहे, त्याचे काय करणार ?
(satherajendra@gmail.com)