आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Aap Victory In Delhi Assembly Elections By Sanjay Kumar

लाटेपल्याडचा 'आम आदमी'

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने (आप) ७० जागांपैकी ६७ जागा जिंकून जो अभूतपूर्व इतिहास घडवला आहे, त्यामुळे भाजपचा उधळत असलेला विजयी रथ नुसता रोखला गेलेला नाही, तर तो पूर्णपणे मोडून पडला आहे. या निवडणुकीत भाजपला केवळ तीन जागा मिळवत्या आल्या व त्यांना एकूण मतांपैकी ३२ टक्के मते मिळाली. दिल्लीत २०१३ मध्ये कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते, पण आता 'आप'ने गेल्या वेळेपेक्षा ३९ जागा अधिक जिंकून अधिक २२ टक्के मतेही घेतली आहेत. २०१३ च्या तुलनेत भाजपची मतदानाची टक्केवारी दीड टक्क्याने घसरली आहे, तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी घसरली आहे. अर्थात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचे विषय व मतदारांची मानसिकता वेगवेगळी असते हे मान्य करूनही केवळ आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप दिल्लीच्या ७० पैकी ६० मतदारसंघांत आघाडीवर होता व आज त्यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. दिल्लीकरांच्या भूमिकेत गेल्या आठ महिन्यांत नेमके काय परिवर्तन झाले हे समजून घेण्याची गरज आहे.

या निवडणुकांत भाजपच्या मतदानाची टक्केवारी घसरलेली दिसत असली तरी खरी टक्केवारी ही घसरलेल्या काँग्रेसच्या मतांची आहे. भाजपने आपला मतदार राखला आहे. उलट 'आप'ची टक्केवारी २२ टक्क्यांनी वाढली आहे, तर काँग्रेसचे १७ टक्के मतदान घसरले आहे. शिवाय बसपा किंवा जनता दलाचा मतदार 'आप'कडे वळला आहे.

या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी वीज व पाण्याचे दर कमी करण्याचे, महिलांना सुरक्षितता देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ही निवडणूक अरविंद केजरीवाल यांच्याभोवतीच केंद्रित झाली होती. एकाअर्थी केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मतदाराकडून सार्वमत मागितले व त्यात ते यशस्वी झाले. दुसरीकडे भाजपने ही निवडणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केंद्रित करून अध्यक्षीय पद्धतीप्रमाणे लढवण्याचा प्रयत्न केला. भाजपला उत्तर देताना त्याच पद्धतीने 'आप'ने केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुढे केले. महत्त्वाची बाब म्हणजे केजरीवाल यांची लोकप्रियता यंदा वाढलेली दिसून आली. त्यांच्या पक्षाला मत न देणारेही त्यांच्या बाजूने झुकले. याचा परिणाम मतदानात दिसून आला. सुमारे महिनाभरापूर्वी ही निवडणूक भाजप व 'आप'मध्ये चुरशीची होईल असे अनेक सर्व्हे सांगत होते. पण जसजशी मतदानाची तारीख जवळ येऊ लागली तसे या निवडणुकीचे चित्र पालटत जाऊन "आप'च्या बाजूने उभे राहिले. एकंदरीत भाजपची 'आप'ला रोखण्याची एकही व्यूहरचना सफल झालेली नाही हे दिसून येते.

भाजपने किरण बेदी यांच्या नावाची मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारासाठी घोषणा केल्याने केजरीवाल यांची लढाई अधिक सोपी झाली. स्पष्ट सांगायचे झाल्यास किरण बेदींची उमेदवारी भाजपच्या अंगावर उलटली. त्यांच्या उमेदवारीमुळे भाजपमध्ये नाराजी उमटलीच, पण या पक्षाचे सहकार्यही त्यांना अनुत्साहाने मिळू लागले. त्यांचा कृष्णानगर मतदारसंघात झालेला पराभव नेमके हेच सांगतोय. दिल्लीतल्या महिलांची सुरक्षितता महिलेच्या हातात देण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न मतदारांनी फारसा मनावर घेतला नाही. काँग्रेसने उभे केलेले अजय माकन या दोघांच्यापुढे फिके पडले.

किरण बेदी यांना पॅराशूटसारखे मैदानात उतरवल्याचे लक्षात आल्यानंतर भाजपने आपली चूक सुधारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खासदारांची, केंद्रीय मंत्र्यांची, मुख्यमंत्र्यांची फौज दिल्लीत प्रचारात उतरवली. या व्यूहरचनेमुळे भाजपचा केजरीवाल यांच्याविरोधात नकारात्मक प्रचार सुरू झाला. हा प्रचार पुढे अधिकच नकारात्मक होऊ लागला. प्रसारमाध्यमांत भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या केजरीवाल यांच्याविरोधातील प्रचारही भाजपच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला. या निवडणुकीत भाजपची 'श्रीमंत' अशी झालेली प्रतिमा गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या मतदारांचे धुव्रीकरण करणारी ठरली. गेल्या निवडणुकीत हा मतदार भाजप व 'आप'मध्ये विभागला होता, पण या निवडणुकीत ही विभागणी अधिक स्पष्टपणे दिसून आली. दिल्लीतला गरीब व कनिष्ठ मध्यमवर्ग 'आप'च्या बाजूने उभा राहिला तर मध्यम व उच्च मध्यमवर्ग भाजपच्या बाजूने उभा राहिला.
काँग्रेसला मतदान करणारा गरीब व मध्यमवर्ग 'आप' व भाजपकडे वळला. काँग्रेसला मिळालेली १० टक्के मते ही सर्वच वर्गांतून मिळाली असेही चित्र दिसतेय. पण एकंदरीत केवळ गरिबांच्या मतांमुळे 'आप'ला घवघवीत यश मिळाले हा निष्कर्ष बरोबर ठरणार नाही. दिल्लीतील मध्यम व उच्च मध्यमवर्गानेही 'आप'ला मते दिली. भाजपला केवळ उच्चवर्गाने जवळ केले. जे तरुण व नवमतदार होते त्यांनी 'आप'च्या बाजूने मतदान केले. 'आप'ला घवघवीत यश मिळण्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुस्लिम मतदारांनी या पक्षाला भरघोस मते दिली. दिल्लीत सुमारे ११ टक्के मुस्लिम मते असून हा मतदार शहरातील ७-८ मतदारसंघांत अधिक प्रमाणात आहे. या मतदारामुळे निवडणुकीला निर्णायक वळण मिळाले. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व "आप'मध्ये मुस्लिम मते विभाजित झाली होती. यंदा तशी परिस्थिती आली नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुसंख्य मुस्लिम मते 'आप'च्या बाजूने होती. पण भाजपला पंजाबी खत्री, जाट, ओबीसी या वर्गाकडून भरघोस मते मिळाल्याने भाजपला यश मिळाले होते.
देशातल्या अनेक राज्यांत काँग्रेस आपला हक्काचा मुस्लिम मतदार गमवत असताना त्यामध्ये आता दिल्लीचीही भर पडली आहे. दिल्लीतला शीख मतदारही 'आप'च्या बाजूने उभा राहिला व त्यांची मते दोन पक्षात विभागली गेली हे दिसून येते. या निवडणुकीत दलित मतदार 'आप'च्या बाजूने उभा राहिलेला दिसत असला तरी मध्यम व उच्च मध्यमवर्गाने भाजपला जवळ केले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पारड्यात दलितांकडून मोठ्या प्रमाणात मते पडली होती. या निवडणुकीत मात्र हा वर्ग 'आप'च्या बाजूने उभा असल्याने दलितांसाठी राखीव असलेले सर्व मतदारसंघ 'आप'ने जिंकले. पण पंजाबी मतदाराने भाजपची असलेली निष्ठा सोडली नाही हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. भूसंपादन कायद्यावरून झालेला गदारोळ जाट समाजाच्या दृष्टीने संवेदनशील मुद्दा होता.
जाट समाजाकडे उत्तर प्रदेश, हरियाणा येथे जमिनी असून या समाजाचा मोठा मतदार दिल्लीत आहे. हा मतदार भाजपच्या विरोधात गेला व त्यांनी "आप'ला पसंती दिली. दिल्ली निवडणुकांचे निकाल हा नरेंद्र मोदींचा पराभव आहे की भाजपचा, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मला वाटते, दिल्लीतील दारुण पराभव हा नरेंद्र मोदींचा नव्हे तर भाजपचा अधिक आहे. कारण आठ महिन्यांपासूनच भाजपने 'आप'वर आरोप करताना हा पक्ष एकाच्याच नेतृत्वावर आधारलेला पक्ष असल्याचा प्रचार करण्यास सुरुवात केली होती. त्या दृष्टीने या एककेंद्री पक्षाला पराभूत करण्यासाठी भाजपने आपला प्रचार अधिक जोरदार केला. शिवाय दिल्लीची राजकीय हवा बदलण्यासाठी मोदींच्या पाच ठिकाणी जंगी सभा आयोजित केल्या गेल्या. भाजपच्या अनेक बड्या नेत्यांना प्रचारासाठीही जुंपले. भारताच्या निवडणुकांच्या इतिहासात अशी अपवादात्मक घटना घडली आहे की, ज्या पक्षाला आठ महिन्यांपूर्वीच विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये दणदणीत यश मिळाले होते त्याच पक्षाला लगेचच दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. भारताच्या राजकीय इतिहासात १९७७ मध्ये जनता लाट, १९८४ मध्ये काँग्रेस लाट, १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंग लाट व २०१० मध्ये बिहारमध्ये नितीशकुमार लाट आली होती, पण ही केजरीवाल लाट सर्वच लाटांना मागे टाकणारी होती. आपण आता दिल्लीच्या निवडणुकांना वेगळे नामाभिधान द्यायला हवे.
लेखक सीएसडीएसचे संचालक आणि निवडणूक विश्लेषक आहेत.