आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Aap Victory In Delhi Polls By Ramesh Patange

दिल्लीत लोकशाहीचा विजय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्ली विधानसभा निवडणुका आम आदमी पार्टीने जबरदस्त बहुमताने जिंकल्या. एकूण ७० पैकी त्यांना ६७ स्थानी यश मिळाले. या यशाला लँडस्लाइड म्हणजे भूमिपाताचे यश असे म्हणतात. निवडणुकीत ज्यांना यश मिळते ते आनंदी होतात आणि ज्यांना अपयश मिळते ते दु:खी होतात. भाजपचे नेते आणि समर्थक आज दु:खी आहेत. या निवडणुकीत एवढा दारुण पराभव होईल, असे भाजपला स्वप्नातदेखील वाटले नव्हते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत भाजपने सर्व जागा जिंकल्या. ६१ विधानसभा मतदारसंघांत त्यांनी आघाडी घेतली होती. २०१३ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ३२ जागा मिळाल्या आणि आपला २८ जागा मिळाल्या होत्या. २०१५ च्या निवडणुकीत भाजपला फक्त ३ जागा मिळाल्या आणि आपला ६७ जागा मिळाल्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ४६% मते मिळाली होती आणि आता फक्त ३२% मिळाली, ‘आप'ला ५४% मते मिळाली. २०१३ च्या निवडणुकीत भाजपला ३३% मते मिळाली होती. भाजपच्या मताच्या टक्केवारीत फक्त १ % ने फरक पडला आणि ३२ ऐवजी ३ जागा झाल्या.

निवडणुकीतील असे चमत्कार पहिल्यांदाच घडत आहेत, असे नाही. आंध्र प्रदेशात एन. टी. रामा राव यांनी १९८३ मध्ये असाच चमत्कार केला आणि तेलगु देसम पार्टीचा उदय झाला. २००७ मध्ये मायावतींनी उत्तर प्रदेशात हा चमत्कार करून दाखवला आणि नुकताच हा चमत्कार तृणमूल काँग्रेसच्या ममताने बंगालमध्ये करून दाखवला. याचा राजकीय अर्थ काढायचा तर भारतीय लोकशाही आता दिवसेंदिवस अधिक प्रगल्भ होत चालली आहे.
अशा निवडणुकीत ज्या पक्षाचा पराभव होतो, त्याच्याबद्दल विरोधी राजकीय नेते आपली मते मांडतात. ही मते राजकीय असल्यामुळे आणि खूपशा प्रमाणात संकुचित असल्यामुळे त्याची गंभीरपणे दखल घेण्याचे कारण नसते. उदारणार्थ - ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक म्हणतात की,‘आप'च्या रूपाने भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर पर्याय उभा राहील, तर ममता बॅनर्जी म्हणतात, ‘औद्धत्य आणि राजकीय सूडबुद्धीचा पराभव झाला आहे.' काँग्रेसचे नेते म्हणतात, ‘आम्हाला एकही जागा मिळाली नाही याचे दु:ख नाही, कारण आम्ही शर्यतीत नव्हतो; परंतु भाजपला फक्त तीन जागा मिळाल्या याचा आम्हाला आनंद आहे.' राजकीय विश्लेषण करताना या प्रतिक्रियांचा काही उपयोग नसतो.

मूळ प्रश्न असा आहे की, भाजपचा एवढा पराभव का झाला? माझ्या मते त्याची पाच कारणे आहेत. पहिले कारण - भाजपच्या नेत्यांना जनतेच्या मनात काय आहे याचा काहीही अंदाज आलेला नाही. दुसरे कारण - भाजपच्या नेत्यांनी आपल्या मतदारांना गृहीत धरले, आपल्यासाठी संघ परिवारातील कार्यकर्ते काम करतील, असे गृहीत धरले. महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-काश्मीर येथे जसे मतदान झाले तसे दिल्लीत होईल हे त्यांनी गृहीत धरले. तिसरे कारण - एकदा गृहीत धरण्याची सवय लागली की, घमेंड निर्माण होते. जातात कुठे, आम्हालाच मतदान करणार आहेत, आमच्यासाठीच काम करतील, असे नेत्यांना वाटू लागते. चौथे कारण - असे वाटू लागल्यानंतर आम्ही करू ती पूर्व दिशा, कार्यकर्त्यांनी आणि जनतेने आमचे ऐकले पाहिजे, अशी भावना निर्माण होते. पाचवे कारण - अशी भावना निर्माण झाली की, तळागळातील कार्यकर्त्यांना फाट्यावर मारून निर्णय केले जातात. किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार घोषित करणे हा असाच निर्णय आहे. भाजप उभा करण्यासाठी ज्यांनी आपल्या आयुष्याची होळी केली, त्यांना दूर सारण्यात आले आणि ‘आप' सोडून, काँग्रेस सोडून जे भाजपत आले त्यांना तिकिटे देण्यात आली. असला हलगर्जीपणा आणि आपल्याच घरातील लोकांना तुच्छतेने वागवण्याची मनोवृत्ती यशाची हवा डोक्यात शिरली की होते.
याशिवाय रणनीतीतील चुका भाजपला भोवल्या आहेत. निवडणूक म्हणजे एक प्रकारची लढाई असते. कुशल सेनापती लढाई त्याच्या सोयीच्या रणांगणावर लढतो, आपल्या शत्रूदलाला एकवटू देत नाही. त्याला येणा-या कुमकीचे मार्ग तो बंद करतो. दिल्लीच्या निवडणुकीत सगळे उलटे झाले.
हरियाणा आणि काश्मीरच्या निवडणुकीनंतर लगेचच निवडणुका झाल्या असत्या तर परिणाम वेगळे आले असते. निवडणुकीला नेता लागतो, असा नेता स्वपक्षातील असावा लागतो. बाहेरचा नेता चालत नाही. भाजपसारख्या कार्यकर्ताआधारित पक्षाचा नेता संघ विचारधारेतीलच असावा लागतो. संघ स्वयंसेवकांना तो मान्य असावा लागतो. बाहेरच्या नेत्यांवर संघ स्वयंसेवकांचा अजिबात विश्वास नसतो. हे नेते संधिसाधू आणि कधी टोपी फिरवतील याचा नेम नसतो. वैचारिक निष्ठा, पक्षनिष्ठा याच्याशी त्यांना काहीही कर्तव्य नसते. स्वत:चा स्वार्थ हेच त्यांचे लक्ष्य असते.
दिल्लीच्या निवडणुकीत काँग्रेसला जिवंत ठेवणे रणनीतीच्यादृष्टीने आवश्यक होते. दिल्लीत १२% मुसलमान मतदार आहेत, त्यापैकी ७७% मुसलमानांनी ‘आप'ला मत दिले. दलितांची ६८% मते ‘आप'ला मिळाली आणि ओबीसींची ६०% मते ‘आप’ला मिळाली. याचा अर्थ असा झाला की, समाजातील दुर्बल घटकांनी भाजपकडे पाठ फिरवली आणि ‘आप’ला जवळ केले. समाजातील दुर्बल घटकांच्या आकांक्षा कोणत्या आहेत? हे भाजप कधी समजून घेणार आहे का? समाजातील गरीब वर्गाला आणि दुर्बळ घटकांना बुलेट ट्रेन नको आहेत, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ नको आहे, केंद्र सरकारचे शाही समारंभ नको आहेत, अगदी महागड्या सुटातील पंतप्रधान नको आहेत. त्याला राहायला छोटेसे का होईना घर हवे आहे. सहजपणे प्रवास करता येईल अशी बससेवा हवी आहे. पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी हवे आहे. मुलांसाठी चांगले शिक्षण हवे आहे.
आरोग्यरक्षणासाठी माफक दरातील वैद्यकीय सेवा हव्या आहेत. राज्यकर्ते ज्या भारताच्या गोष्टी करतात तो श्रीमंतांचा भारत आहे, हा श्रीमंतांचा भारत विमानतळावर एक कप कॉफीसाठी १२० रु. मोजतो आणि झोपडपट्टीत राहणारा, मजुरी करणारा सामान्य मनुष्य ६ रु.ची कटिंग पितानादेखील दहा वेळा विचार करतो.

अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या ‘आप'ने समाजातील या सामान्य माणसाच्या हृदयालाच हात घातला आहे. निदान दिल्लीत तरी तसे घडले आहे. रिक्षावाला, टपरीवाला, ठेलेवाला, रस्त्यावर वेगवेगळे पदार्थ विकणारा फेरीवाला, दूधवाला, सफाई कामगार, अशा सर्वांना ‘आप’ पक्ष जवळचा वाटला. त्याचे दु:ख वाटण्याचे काही कारण नाही. समाजातील दुर्बल घटकांना विश्वास वाटणारा एक राजकीय पक्ष दिल्लीत उभा राहिला, ही एक चांगली घटना आहे. याचे पडसाद सगळ्या देशात उमटतील काय? ‘आप’ अखिल भारतीय पक्ष होईल का? या प्रश्नांच्या उत्तरांत अनेक जर-तर आहेत. निवडणुकीत ज्यांना प्रचंड यश मिळते त्यांच्या डोक्यावर मतदारांच्या अपेक्षांचे प्रचंड ओझे येते. केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या डोक्यावर ते ओझे आहे आणि दिल्लीत हे ओझे अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आले आहे. निवडणूक काळात वाटेल ती आश्वासने देता येतात. निवडून आल्यानंतर ती पूर्ण करावी लागतात. पूर्ण करताना देशाची राज्यघटना आहे, प्रशासनाचे नियम-कायदे आहेत, यात सर्व ते बसवावे लागते. मन मानेल तसा राज्यकारभार करता येत नाही. तो कायद्याच्या चौकटीतच करावा लागतो. केजरीवाल यांनी ते करून दाखवले तर देशपातळीवर त्यांची प्रतिमा तयार होऊ शकते.

दिल्लीचा पराभव भाजपला उपकारक ठरावा. यश मस्ती आणतं आणि पराभव आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडतं. केजरीवाल यांच्याविरोधात नकारात्मक प्रचार महागात पडेल, हे स्वानुभवावरून भाजपच्या लक्षात यायला हवे होते. मोदींच्या विरोधात असाच प्रचार २०१४ मध्ये झाला. भारतीय मतदारांना नम्र राज्यकर्ता आवडतो, घमेंडी राज्यकर्ता आवडत नाही. त्याला अनुशासन आवडते, परंतु वरून लादलेली शिस्त आवडत नाही. अनुशासन स्वत:हून पाळायचे असते, तर शिस्त नियमांच्या चौकटीत बसवून अमलात आणायची असते. नियमाचे गुलाम बनणे हा भारतीय स्वभाव नाही. नियम केल्यामुळे कोणी व्रत करीत नाहीत. व्रताचे आचरण ज्याचा तो करतो. उपवासाचे वार तो लक्षात ठेवतो आणि खाण्याचे नियम तो कडकपणे पाळतो, त्यावर बाहेरील बंधन काही नसते. भारतीय जनतेला अनुशासन शिकवले पाहिजे, तिला शिस्तीच्या चौकटीत बांधण्याच्या भानगडीत पडू नये. आपल्या भारतीय जनतेच्या हजारो सालापासून घडत आलेल्या मनोव्यापाराचे भाजपच्या नेत्यांनी नव्हे, तर सर्वच राजकीय नेत्यांनी सातत्याने मनन-चिंतन केले पाहिजे. हस्तिदंती मनो-यात बसू नये. दिल्लीतील विजय लोकशाहीचा विजय आहे, हे पुन्हा एकदा सांगताना हा विजय सर्व राजकीय पक्षांना आत्मचिंतन करण्यास प्रवृत्त ठरो, अशी इच्छा करण्यास काही हरकत नाही.