आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची घरवापसी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगात अव्वलस्थानी असणारा अमेरिका १३ वर्षांनंतर आपला पराभव मान्य करत अफगाणिस्तानातून परतला. या काळात किती मनुष्य आणि वित्तहानी झाली याचे आकडे अजून यायचे आहेत; परंतु अफगाणिस्तानने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की त्या धरतीवर विदेशी शक्ती राज्य करू शकत नाही. दुस-या महायुद्धातील विजेता चर्चिलही अफगाणिस्तानला पराभूत करू शकले नव्हते. गेल्या २८ डिसेंबरला ओबामांच्या कार्यकाळात अमेरिका पराभूत होताना दिसला. गेल्या काही शतकांमध्ये कित्येक शक्तिशाली आक्रमकांनी अफगाणिस्तानला गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणालाच यश आले नाही. याचे मुख्य कारण आहे अफगाणिस्तानातील भौगोलिक राजकारण.

अफगाणिस्तानातून राजेशाही समाप्त होऊन चार दशके उलटली. अफगाणिस्तानातून रशिया परतल्यालाही आता २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. ११ सप्टेंबरच्या घटनेनंतर तेथून तालिबानला हुसकावण्याचा प्रयत्न सुरू झाला, त्यालाही १३ वर्षे झाली आहेत. अमेरिकेने आकाश-पाताळ एक करूनही तालिबान पराभूत झाला नाही. उलट तालिबान अधिक एकजूट झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. जागतिक स्तराची सेना नाटोच्या नेतृत्वाखाली एक होऊनही २८ डिसेंबर २०१४ला जगाने पाहिले की अफगाणिस्तान अजेय आहे.

अलीकडेच तेथे निवडणुका झाल्या. लोकशाहीचा दिवा प्रज्वलित होईल, असे वाटत होते; परंतु कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. अशरफ गनी यांना राष्ट्रपती बनवण्यात आले. निवडणुकीत सहभागी पक्ष आळीपाळीने काबूलची सत्ता सांभाळतील. राजकीय पक्षांमधील सत्तासंघर्ष तालिबानसाठी वरदान सिद्ध होईल. अमेरिकेला या गोष्टीचा अंदाज होता, म्हणूनच २०१४ पर्यंतच अफगाणिस्तानात राहू, असे अमेरिकेने आधीच घोषित केले होते. त्यामुळे २८ डिसेंबरला अमेरिका अफगाणिस्तानातून गुपचूप निघून गेला.

वाचकांना आठवत असेल की, २००१ मध्ये अमेरिकेने तालिबानविरोधात युद्धाची घोषणा केली होती. यानिमित्ताने अमेरिकेने वेळोवेळी आपली शक्ती वाढवत सैन्यसंख्या १ लाख १३ हजारांपर्यंत वाढवली. आपला पराभव लपवण्यासाठी आपली सेना नाटोच्या नावाखाली पाठवली आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने काढूनही घेतली. आता ती संख्या केवळ १२ हजार ५०० इतकीच राहिली आहे. सुरुवातीपासून आतापर्यंत हे सैनिक अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या मदतीने उभे असलेल्या प्रतिष्ठानांचे रक्षण करण्याचेच काम करत आहेत; परंतु आता प्रश्न असा आहे की, अफगाणिस्तानातील आपली अहवेलना अमेरिका सहन करू शकेल काय? आजचा अमेरिका आणि कालचा इंग्लंड आजवर अफगाणिस्तानात एकही मोठी लढाई जिंकू शकले नाहीत; परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे इतके सारे होऊनही अमेरिका पराभव झाल्याचे मान्य करायला तयार नाही.

अमेरिकी वृत्तपत्रांनी म्हटले आहे की, १७ ऑक्टोबर २००१ ला तत्कालीन राष्ट्रपती बुश यांनी अफगाणिस्तानात मोहीम सुरू केली. अफगाणिस्तानातून तालिबानला समाप्त करणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट होते; परंतु या कामी अमेरिकेच्या पदरी निराशाच आली. जागतिक राजकारणात अफगाणिस्तानची स्थिती त्या मौल्यवान घोड्यासारखी आहे, जिच्यावर अंकुश आणल्याशिवाय यश प्राप्त करता येत नाही; परंतु अफगाणिस्तानवर विजय मिळवणे पश्चिमी देशांसाठी दिवास्वप्न राहील, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. याचा लाभ रशियाला मिळेल. आता रशियाचे पंतप्रधान पुतीन यांच्या मनात आशा जागली आहे. जागतिक मंदी, तेलाचे राजकारण आणि सिरियात बगदादी याचा वाढत असलेला प्रभाव पश्चिमेसाठी आव्हान बनले आहे. त्यामुळे ओबामा यांची २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताकदिनी भारतातली उपस्थिती जागतिक राजकारणात उलथापालथ करणारी ठरणार आहे. भारत जर रशिया आणि अमेरिकेला जोडणारा दुवा बनला तर याचे चांगले परिणाम होतील. नाही तर मुस्लिम दहशतवादाचे वादळ आणखी तीव्र होईल. याची झळ सा-या जगाला जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची झालेल्या हकालपट्टीमुळे भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधाला नवे वळण मिळू शकेल. संपूर्ण जगात आजवर अफगाणिस्तानचे कोणत्या देशाशी मधुर संबंध टिकून असतील तर तो भारत हा देश होय. त्यामुळे छोटा देश असो वा महासत्ता सर्वांना या वेळी भारताची गरज आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक प्रासंगिक आणि सोनेरी भविष्याचे संकेत देत आहे, हे सुचिन्ह म्हटले पाहिजे.

पाकिस्तान आणि दहशतवाद
काही दिवसांपूर्वी पेशावरमध्ये १४० मुलांची हत्या झाल्याच्या वृत्ताने जगाचे लक्ष वेधून घेतले तेव्हा पाकिस्तानातील एका कवीने मान्य केले की पाकिस्तान आणि दहशतवाद हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. परस्परपूरक आहेत. पाकिस्तानचे वर्णन करायचे झाले तर दहशतवादाचे वर्णन करणे अत्यावश्यक बनून जाते आणि दहशतवादाची ओळख काय हे सांगायचे असेल तर पाकिस्तान सोडून आणखी दुसरे कोणते चांगले उदाहरण असू शकेल. पेशावरमधील १४० मुलांची हत्या झाली तेव्हा संपूर्ण जगात याचीच चर्चा सुरू होती. त्या वेळी पाकिस्तानातील नवाए वक्त या प्रतिष्ठित दैनिकाने एक विशेष वृत्त प्रसिद्ध केले. त्या वृत्तात म्हटले होते की, पाकिस्तानात सातत्याने दहशतवादी घटना घडत असल्याने आतापर्यंत ७०१ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले. वृत्तपत्राने म्हटले की २०१३-१४ मध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रूपाने ८६६४ अब्ज रुपयांचे म्हणजे १०२ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले. या वृत्तात पुढे म्हटले होते की, अफगाणिस्तानातील दहशतवाद संपला नाही तर पाक सरकारचे लवकरच दिवाळे निघेल. सन २०१३-१४ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत ७०१ अब्ज रुपये म्हणजे ६.९ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले. पाकिस्तान सरकारसुद्धा या आकड्यांशी सहमत आहे. सरकारने मान्य केले आहे की, गेल्या १३ वर्षांत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ८६६४ अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

तरीही या सूत्रांचे म्हणणे होते की गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाचे नुकसान कमी आहे; परंतु आता पेशावरच्या घटनेनंतर मागील सारे विक्रम मोडीत निघालेले असणार, याविषयी शंका नको. त्या वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे की पेशावरची घटना सोडून दिली तरी २०१०-११ मध्ये दहशतवादी घटनांनी उच्छाद मांडला होता. त्या वर्षी २३ अब्ज डॉलर नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. येथे दिलेली आकडेवारी ही पाकिस्तानच्या अर्थ, परराष्ट्र आणि आयात व निर्यात मंत्रालयाने सादर केलेली आहे.

पत्रकार परिषदेत सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले की, यामुळे बाहेर देशातील कोणीही व्यापारी अथवा उद्योगपती पाकिस्तानात उद्योग आणण्यास धजत नाहीत. त्यांना पाकिस्तान धोक्याचे ठिकाण वाटते. परिणामी पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्यास कोणीही तयार नसतात. सरकारकडून हरप्रकारे आश्वासने दिली जातात, परंतु सामान्यपणे विदेशी लोकांना ही आश्वासने कपोलकल्पितच वाटतात. गुंतवणूकदारांच्या मते पाकिस्तानात उत्पादन खर्च अधिक होतो आणि उत्पन्न कमी. पाकिस्तानातील अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती पाहात हेच पाहायला मिळते. पाकिस्तानात प्रत्येक गोष्टींसाठी खर्च अधिक होतो आणि नफा कमी. त्यामुळेच स्वदेशी आणि परदेशी दोन्ही प्रकारचे गुंतवणूकदार पाकिस्तानला गुंतवणुकीचे कब्रस्तान मानतात. परदेशी बाजार पाकिस्तानी मालाला निकृष्ट समजले जाते. पाकिस्तानात दहशतवादामुळे जे नुकसान होते त्यात ५० टक्के नुकसान हे परदेशी कंपन्यांचे होते. त्यामुळेच पाकिस्तानात कुणीही उद्योगपती येण्यास तयार नसतात. सौदीतले काही उद्योजक गेल्या वर्षीच आपला व्यावसाय थांबवून पूर्व आशियातील देशात स्थायिक झाले. क्वालालंपूर आणि जाकार्ता ही शहरे त्यांच्या आवडीची आहेत. गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारीवरून कळते की, स्वत: पाकिस्तानातील अनेक उद्योगपती आपला देश सोडून उद्योगाच्या भरभराटीसाठी अन्य देशांत निघून गेल आहेत. या उद्योगपतींचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानातील वाढत्या दहशतवादामुळे अफगाणिस्तानातील उद्योजकही भयभीत आहेत. पाकिस्तान हा एक इस्लामी देश आहे, असे समजून अनेक इस्लामिक राष्ट्र सुरुवातीच्या काळात पाकिस्तानात गुंतवणूक करत होते; परंतु आता त्यांचाही विश्वास समाप्त झाला आहे.