आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दाट आमटीचा ठसका (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दोन वर्षे दुष्काळी गेल्यानंतर यंदा धरणे भरली. शिवारे पिकली. शेतकऱ्याची अवस्था विचित्र असते. दुष्काळातले दुःख सुकाळात वेगळ्या तऱ्हेने समोर येते. यंदा अशीच काहीशी स्थिती आहे. देशाच्या इतिहासातील सर्वोच्च अन्नधान्य उत्पादन करणारे वर्ष म्हणून यंदाच्या हंगामाची नोंद होण्याची चिन्हे आहेत. तांदूळ, गहू आणि डाळींची कमरता यंदा भासणार नसल्याची खात्री आता पटली आहे. गेल्या वर्षी तूर दोनशे रुपये किलो दराने विकली जाऊ लागल्यानंतर सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले होते. मागे तर एकदा कांद्याचे भाव वाढल्याने दिल्लीतले सरकारच कोसळले होते. देशातल्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी हा धडा कायमचा लक्षात ठेवलेला आहे. त्यामुळे काहीही झाले तरी ग्राहकांची नाराजी पत्करण्याचा धोका कोणतेच सत्ताधारी पत्करत नाहीत. 

सध्याच्या सरकारने तेच केले. सर्वसामान्यांच्या ताटातून डाळ गायब होऊ लागल्यानंतर सरकारने तातडीने आयातीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर परिस्थिती आटोक्यात आली. आयातीचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारने आणखी एक गोष्ट चांगली केली होती. ती म्हणजे डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले. नुसता सरकारी कार्यक्रम जाहीर झाल्याने शेतकरी प्रोत्साहित होत नसतो. शेतमालाच्या किमतीची खात्री त्याला मिळावी लागते. तुरीच्या बाबतीत हा प्रश्नच नव्हता, कारण भाव गगनाला भिडल्याचे पाहून शेतकऱ्यांनी आपसुकच तुरीचा पेरा वाढवला. तूर महागल्याचा परिणाम हरभरा, मूग, उडदाच्या किमती तडकण्यात झाला. डाळींना चांगले दिवस आले असतानाच दमदार पावसाचीही साथ लाभली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून डाळींच्या उत्पादनाने उच्चांक गाठला आहे. खरिपातल्या तुरीने आणि रब्बीतल्या हरभऱ्याने कमाल केली आहे. जे चित्र राज्यात, तेच देशात. गेल्या वर्षी आमटी पातळ झाल्याने सरकार अडचणीत आले होते. यंदा दाट आमटीचा ठसका सरकारला लागतो आहे. गेल्या वर्षी ग्राहकांची चिंता दूर करण्यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला. यंदा शेतकऱ्यांसाठी पावले उचलणे भाग आहे.

गरजेपेक्षा जास्त डाळ उपलब्ध होण्याची चाहूल लागलेल्या बाजाराने डाळींच्या किमती घसरवण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर खरिपातली तूर गेल्या एक-दीड महिन्यापासून बाजारात येत आहे. ती ठेवण्यासाठी गोदामे शिल्लक नसल्याने सरकारी पातळीवरची खरेदी सरकारला थांबवावी लागली. तुरीचा प्रश्न संपेपर्यंत येत्या पंधरवड्यात हरभऱ्याची आवक सुरू होईल. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत. खरेदी केंद्रांची मुदत एका महिन्याने वाढवण्याची अनुमती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतून आणली ही स्वागतार्ह बाब आहे. शेतकऱ्यांना तुरीची चिंता करावी लागणार नाही. 

मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी तालुका पातळीवर सजगतेने होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागेल. गोदामांची अनुप्लब्धता आणि किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्द्यांवरून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. सरकारी केंद्रांवरची खरेदी नियमित नसल्याने खासगी व्यापाऱ्यांकडे मिळेल त्या किमतीला तूर विकावी लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बाजाराचा ‘मूड’ नियंत्रित करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी शासनाने कडक धोरण स्वीकारावे. पुढच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सरकारी खरेदी केंद्रांमधली अंदाधुंदी संपायला हवी. भारत डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसल्याने आजवर डाळ निर्यात ऐरणीवर आली नव्हती. सद्य:स्थितीत डाळींच्या अल्प निर्यातीसाठी महाराष्ट्राने केंद्राकडे पुढाकार घ्यावा. उपलब्धता, पुढील वर्षीचे अपेक्षित उत्पादन आणि खप यांचा अंदाज घेता निर्यातीसाठी अतिरिक्त डाळ यंदा उपलब्ध होऊ शकते. 

ही शक्यता प्रत्यक्षात उतरल्यास स्थानिक बाजारातली डाळींच्या भावातली घसरण थांबवता येईल. याच जोडीने सध्या सुरू असलेली डाळींची आयात थांबवणे गरजेचे आहे. गेल्यावर्षी तुटवडा असल्याने सुमारे ४० लाख टन डाळ आयात झाली. आयात-निर्यातीचे हे गणित यंदा दुरुस्त करावे लागले. अन्यथा आधारभूत किमतींपेक्षा कमी मोलाने शेतमाल विकावा लागेल. चांगले उत्पादन घेऊनही दमदार परतावा न मिळाल्यास शेतकरी नाउमेद होण्याची भीती आहे. त्याचा फटका पुढील हंगामात बसेल. निवडणुकीतल्या जोमदार यशानंतर मुख्यमंत्र्यांनी रायगडावर जाऊन शिवरायांच्या पायी नुकतेच डोके टेकवले. शिवरायांचा आदर्श शेतकऱ्यांप्रती आचरणात यावा. शहरी ग्राहकांच्या हिताची जपणूक ज्या त्वरेने झाली त्यापेक्षा अधिक प्राधान्याने शेतकऱ्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण भरघोस उत्पादनाची वर्षे शेतकऱ्याच्या नशिबी फार थोडकी असतात. ‘अस्मानी’ साथ मिळालेल्या अशा वर्षांमध्ये ‘सुलतानी’ फटका बसल्यास शेतकरी मागे पडतो, हे भान सरकारने ठेवावे.
बातम्या आणखी आहेत...