आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Agriculture Market Committee, Divya Marathi

बाजार समिती: प्रशासकाचा उतारा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतक-यांनी शेतात वर्षभर घाम गाळून पिकवलेल्या कृषी उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळावा, त्यांची अडवणूक होऊ नये, म्हणून बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. मात्र, सहकार क्षेत्राचा केवळ स्वाहाकार करण्याच्या प्रवृत्ती बळावल्या. नेत्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे आजही बाजार समितीत माल विक्रीसाठी नेणा-या शेतक-यांना नागवले जाते. त्यांच्या समस्यांकडे कोणाचेही लक्ष नाही. शेतक-यांचे संघटन होऊ शकत नाही. ते आपला अधिकार, हक्कासाठी लढू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना बाजार समितीतील सर्वच घटक आपल्या मर्जीप्रमाणे वागवतात. म्हणूनच शेतक-यांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या बाजार समितीत शेतक-यांचा माल उघड्यावर ठेवण्यात येतो आणि शेतक-यांकडून खरेदी करणा-या व्यापा-यांचा माल टिनशेडमध्ये ठेवला जातो. त्यामुळे पावसाळ्यात केवळ शेतक-यांच्या मालाचेच नुकसान होते. इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) काटे बसवण्यासाठी काही अपवाद सोडल्यास बहुसंख्य बाजार समित्यांनी इलेक्ट्रॉनिक काटे बसवले नाहीत, त्यामुळे कृषी मालाची मापाई, तोलाई करताना शेतक-यांच्या मालाचे नुकसान होते. त्यातही पारंपरिक काट्यामुळे शंभर ग्रॅमपासून एक किलोपर्यंत धान्य कमी मोजण्यात येते. त्याचे नुकसानही शेतक-यांच्या खात्यात जाते. बाजार समितीत पाऊल ठेवल्यापासून बाजार समितीतून बाहेर पडेपर्यंत शेतक-यांची केवळ लूट होते, असे विदारक चित्र सर्वत्र दिसून येते. याला काही बाजार समित्या अपवाद असतीलही, परंतु त्यांची संख्या फारशी नाही. बाजार समितीतील सुविधा म्हणजे नाव शेतक-यांचे आणि सुविधा व्यापा-यांसाठी असे सूत्र आहे. राज्यातील ज्या सहकारी
संस्थांवर शासनाने प्रशासक नियुक्त केला आहे, त्या संस्था नफ्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यात बाजार समितीच नव्हे, तर सहकारी बँकांचाही समावेश आहे. या कारणामुळे वरील बाजार समित्यांवर प्रशासक नियुक्तीचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्यामुळे शेतक-यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. प्रशासकांनी मात्र प्रशासकाप्रमाणे भूमिका बजावून शेतकरी हिताचे धोरण आखले तरच या निर्णयाचा खरा फायदा होईल.