आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी विद्यापीठांचे विभाजन कधी?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्यातील अकोला आणि राहुरी येथील कृषी विद्यापीठांच्या विभाजनासंदर्भात होत असलेले कालहरण विद्यमान सरकारच्या तथाकथित शेतकरीविरोधी प्रतिमेला बळकटी देणारे ठरते आहे. या दोन्ही विद्यापीठांच्या विभाजनासंदर्भात शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ.वाय. एस. पी. थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. विद्यमान शासनाने विभाजनाची घोषणा तत्काळ करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे स्वतंत्र कृषी विद्यापीठासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार हे नक्की. वास्तविक भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीत कृषी विद्यापीठांच्या विभाजनासंदर्भात सूचना मांडली होती. त्यानुसार उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टपूर्वी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. तथापि, आचारसंहिता, निवडणुका आणि त्यानंतर झालेले सत्तांतर यामुळे विलंब झाला. त्यानंतर आता कृती समितीस पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. त्यामुळे या सरकारला कृषी विद्यापीठांचे विभाजन करण्यात खरोखरच स्वारस्य आहे का, याविषयी मनात संदेह निर्माण झाला आहे.

राज्यात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली ही चार कृषी विद्यापीठे आहेत. यापैकी अकोला आणि राहुरी येथील विद्यापीठांचे विभाजन करून स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. दोन्ही कृषी विद्यापीठांतील भौगोलिक क्षेत्र व हवामानाची स्थिती वेगवेगळी आहे. राहुरी विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र तर वैविध्याचे आगरच आहे. उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांचा समावेश या विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात होतो. प्रचंड विस्तार आणि भौगोलिक सलगतेअभावी कार्यक्षेत्राला विद्यापीठ न्याय देऊ शकत नाही. शिवाय १० जिल्ह्यांतील जमिनीचे प्रकृतिमान अगदी वेगळे आहे. ऊस, केळी, द्राक्ष, मिरची, ज्वारी, बाजरी, विविध कडधान्ये आणि सोयाबीन अशी पिके, फळे आणि फुले उत्पादित करणारी जमीन कार्यक्षेत्रात आहे. कुठे तरी २५०-३०० किमी अंतरावर होणारे संशोधनपर प्रयोग, प्रत्येक कोसावर पोत बदलणा-या जमिनीसाठी फारसे फलद्रूप ठरत नाहीत. शिवाय दिवसेंदिवस हवामानात होत असलेला बदल, जमिनीची सुपीकता कमी झाल्याने पीक पद्धतीत होणारे परिवर्तन हा चिंतेचा विषय आहेच. याशिवाय शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार हा विद्यापीठाचा मूलभूत ढाचा अधिक बळकट करण्याचा विषय अग्रक्रमाने सोडवावा लागणार आहे.

विद्यापीठातील बहुतेक महाविद्यालयांत केवळ शिकविणे हा एककलमी कार्यक्रम राबविण्यावर भर असतो. संशोधन हा काहीसा दुर्लक्षित आणि मूठभरांच्या मिरासदारीचा विषय आहे. प्रयोगशाळा ते जमीन हे अंतर कमी व्हावे आणि केवळ कार्यक्षेत्रातीलच नव्हे तर उर्वरित क्षेत्रासाठीही विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांचे संशोधन फलदायी ठरावे ही अपेक्षा स्वप्नवत ठरली आहे. त्यातूनच विद्यापीठाच्या विभाजनाच्या संकल्पनेचा जन्म झाला. यासाठी डॉ. थोरात समितीने ठिकठिकाणी दौरे केले. सूचना व मते जाणून घेतली. शासनास अहवाल सादर केला. तेव्हापासून स्वतंत्र विद्यापीठाच्या घोषणेची प्रतीक्षा आहे.

स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्यास सर्व स्तरांवर अनुकूलता दिसते. त्यामुळे या मागणीसाठी रस्त्यावर येऊन संघर्ष करावा लागणार नाही. मात्र हे विद्यापीठ कुठे स्थापन करावे हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. या समिती सदस्यांमध्ये माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या निकटवर्तीयांची संख्या सर्वाधिक होती. त्यामुळे नवीन कृषी विद्यापीठ बारामती येथे स्थापन होईल अशी अटकळ होती. तथापि सत्तांतरामुळे ही शक्यता मावळली आहे. त्यामुळेच राहुरी विद्यापीठाकडून दुर्लक्षित राहिलेल्या खान्देशात नियोजित कृषी विद्यापीठाची मुहूर्तमेढ रोवली जाण्याची शक्यता वाढली आहे. खान्देशातील वजनदार नेते एकनाथ खडसे सध्याच्या सरकारमधील एक अग्रणी नेते आहेत. मुक्ताईनगर येथे नवीन कृषी महाविद्यालय स्थापन होण्याचे संकेत आहेत. यावर समाधान न मानता त्यांनी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ स्थापनेसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली तरच विद्यापीठाचे दान खान्देशच्या झोळीत पडू शकते.

अर्थात कृषी विद्यापीठ जळगाव की धुळ्याला स्थापन व्हावे, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. पूर्व आणि पश्चिम खान्देश अशी दुफळी निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. जळगाव येथे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, तेलबिया आणि केळी संशोधन केंद्र आहे. नाशिकला मुक्त विद्यापीठ आणि आरोग्य विद्यापीठ असल्याने धुळ्यात किमान कृषी विद्यापीठ स्थापन होणे गरजेचे आहे, अशी कणखर भूमिका राज्याच्या धुरीणांनी घेतली तर धुळ्यात हे विद्यापीठ होऊ शकते. विद्यापीठासारख्या शैक्षणिक कार्याशी निगडित संस्थेची स्थापना करताना राजकीय मातब्बरीपेक्षा, नवीन विद्यापीठ स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत या बाबींचा विचार होणे अभिप्रेत आहे. गुणवत्तेच्या आधारावर विद्यापीठ स्थापन करण्याचे धैर्य नेत्यांना दाखवावे लागेल. धुळ्यातील कृषी महाविद्यालयाकडे मुबलक जमीन उपलब्ध आहे. अतिरिक्त जमीन पन्नास किमी परिसरात सहज उपलब्ध होऊ शकते. नियोजित विद्यापीठाचे मुख्यालय धुळ्यात ठेवले आणि त्यात नाशिकचा समावेश केला, तर उत्तर महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांसाठीचे हे विद्यापीठ मध्यवर्ती ठिकाणी असेल. तीन राष्ट्रीय महामार्गांवरील धुळ्याचे स्थान विद्यापीठास प्रशासनाच्य ादृष्टीने सोयीचे ठरू शकते.

कमी पावसात हमखास पैसे देणारे कोणते पीक घ्यावे, मानव विकास निर्देशांकात तळाशी असलेल्या, आदिवासीबहुल वस्ती असलेल्या मागास जिल्ह्यात पीक संरचनेत कोणते बदल करावेत यासाठी नंदुरबारमध्ये या कृषी विद्यापीठाचे उपकेंद्र स्थापन करावे लागेल. या विद्यापीठाच्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सध्या फटकून असलेला युवा वर्ग शेतीशी जोडला गेला, तर राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा घसरलेला टक्का वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र हा निर्णय तातडीने अमलात आणण्याची धडाडी विद्यमान शासनाला दाखवावी लागेल, तरच अच्छे दिन आल्याचा संदेश जनमानसात रूढ होईल.
लेखक हे सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत.
sanjayzende67@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...