आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्मदरिद्र्यांनी ठरवली दारिद्र्यरेषा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दारिद्र्यरेषेनुसार पाच माणसांच्या कुटुंबाचा दरमाणशी रोज ग्रामीण भागात 27.20 रुपये व शहरी क्षेत्रात 33.33 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी खर्च करणारी कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली असणार आहेत. या पद्धतीने सरकारने गरिबी हटाव एका झटक्यात उरकून गरिबी 21.9 टक्क्यांवर म्हणजे 26 कोटींवर आणली आहे. सरकारचे हे काम प्रशंसनीय असल्याचे सत्ताधारी नेते व राजकारण्यांना वाटते. म्हणूनच तर ते सरकारचा गुणगौरव करायला सरसावले खरे; पण ही तर गरिबांची थट्टा आहे, असे आवाज विरोधकांचे उठत आहेत. ते पाहून खुश राजकारण्यांना मस्करी करण्यास अजून प्रतिभा स्फुरली आहे. खासदार राज बब्बर यांना मुंबईला 12 रुपयांत, खासदार रशीद मसूद यांना 5 रुपयांना दिल्लीत, तर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला यांना 1 रुपयात जेवण मिळते, असे सांगावेसे वाटते आहे. या अशा मान्यवरांनी कष्टार्जित कमाईतून, रस्त्यावरच्या साध्या हॉटेल किंवा खाणावळीत काही खाल्ले असण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे त्यांना देशातले गरीब हे श्रीमंत व सुखी असल्याचे वाटणे साहजिकच आहे. साधा टपरीवरचा चहा सध्याच्या महागाईत पाच रुपयाला मिळतो. त्यामुळे त्यांची स्वस्ताईची भाषा कोणा सामान्याला पटणार नाही.

पण प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याची सर्वसामान्यांची भावना आहे. गरिबी कमी झाल्याचे क्षणभर मान्य केले तरी अगदी सरकारी आकडेवारीनुसार 21.9 टक्क्यांवर गरिबांची संख्या असली तरी ती 26 कोटी आहे. 1969 मध्ये गरिबी हटावची राजकीय घोषणा झाली. 1971 मध्ये अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर व श्री रथ यांनी प्रतिमाणशी प्रतिदिनी किमान 2250 कॅलरीज देणा-या अन्नाच्या मोजमापावर आधारित नागरी व शहरी भागात अनुक्रमे 15 व 22.5 रुपये खर्चाची गरज सांगितली. त्या वेळी ग्रामीण भागात 50 व शहरी 40 टक्के लोक गरिबी रेषेखाली असल्याचा अंदाज केला गेला. आता प्रमाण 21.9 टक्क्यांवर आले हे बरोबर म्हटले तरी गरिबी हटाव घोषणेपासून थेट आजपर्यंत ठरवलेली दारिद्र्यरेषा मानून ही गरिबांची संख्या फार तर सहा-सात कोटींनी घटली असे दिसते. प्रत्यक्षात मात्र गरिबांखालोखाल मध्यमवर्गीय व निम्नस्तरीय मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक जीवन खालावले आहे. उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांचे जीवन उंचावले आहे. याचा अर्थ आर्थिक वाढ झाली असली तरी विषमता व गरिबांची गरिबी (खरे उत्पन्न बघता) वाढली अशी सर्वसामान्यांची लोकभावना आहे.


सरकारने दारिद्र्यरेषेचा हा उद्योग आता करण्यामागे दोन कारणे आहेत. यामागे 2014 च्या निवडणुकीसाठीची लोकप्रियता वाढवण्याचे राजकारण आहे. याआधी सध्या तरी आर्थिक निकषांवर न परवडणारी व पुरेशी प्रशासकीय क्षमता नसल्याने यशस्वी होण्याची शक्यता कमी असलेली अन्नसुरक्षा योजना सत्तासुरक्षेसाठी आली -आणली. पाठोपाठ आता गरिबी घटल्याची आकडेवारी आली आहे.

पण याहीपेक्षा सरकारला आपलीच आठवण नाही किंवा ती बाजूला ठेवावी असे वाटते. 2011-12 या कालावधीसाठी रोजगार व कुटुंबाच्या उपभोग्य वस्तूवरचा खर्च याविषयी नमुना पाहणी केली. देशभरातून 15 हजार 120 नमुना कुटुंबांची तपशीलवार प्रत्यक्ष माहिती घेतली गेली. त्यानुसार कोणत्याही कुटुंबाला देशात दरमहा दरडोई 1506 म्हणजे दिवसाला रु. 48.58 पैसे मूलभूत गरजा भागवण्याकरिता लागतात. याचा अर्थ प्रतिमाणशी प्रतिदिनी एवढा किंवा त्यापेक्षा कमी खर्च करणारी कुटुंबे गरीब आहेत असा निघतो. आता मात्र सरकार 33 रुपये पातळीपर्यंत (म्हणजे 48 मध्ये 33 टक्के कमी) खर्च करणा-यांना गरीब मानणार आहे.

अर्जुन सेनगुप्ता समितीने तर अनेक गृहितांना धक्के दिले. समाजात गरीब, मध्यम व श्रीमंत असे गट मानले तर गरिबीचे प्रमाण 77 टक्के आहे असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. देशात गरीब दररोज प्रतिमाणशी वीस रुपये अन्नावर खर्च करतात असाही अंदाज आला. हे सरकारला अमान्य व नकोसे होते. हे जरा जास्तच होते असे म्हटले व मानले गेले तरीही योगायोग असा की, सरकार अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार 90 कोटी लोकांना स्वस्त धान्य पुरवणार आहे म्हणतात. 121 कोटी लोकसंख्येचे 77 टक्के लोक 90 कोटींच्या आसपास येतात. पण हे असे मान्य करणे अवघड व अशक्य आहे. तसे पाहिले तर 22 ते 25 कोटी मध्यमवर्ग, 5 ते 7 कोटी श्रीमंत व उर्वरित 90 कोटी देशात गरीब असल्याचे अंदाज आहेत. त्यानुसार हे बरोबर आहे. पण सरकारला सगळ्याच गरिबांना नाही तर गरीब रेषेखालील गरिबांनाच अनुदाने द्यायची आहेत व ते तसे बरोबर आहे.

महागाई गेल्या दशकात भरमसाट वाढली. संघटित क्षेत्रातले कामगार व लोकप्रतिनिधी यांचा महागाई निर्देशांक वाढला व वाढतो आहे. तो गरिबांचाही वाढला आहे. पूर्वीच्या 2400-3000 रुपयांत येणा-या वस्तूंना आता 10 हजार रुपये मोजावे लागतात. याचा विचार केला तर किमान दहा हजार रुपये दरमहा उत्पन्न किंवा त्याहून कमी असणा-या कुटुंबांना गरीब रेषेखालील मानले पाहिजे.