आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बिहारचा पेच चिघळला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जितन राम मांझी यांची बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदावरून झालेली हकालपट्टी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या दारात गेल्याने नितीश कुमार यांच्यापुढे आणखी अडचणी वाढल्या आहेत. आता या प्रकरणात राज्यपाल, पाटणा उच्च न्यायालय आणि बिहार विधानसभा अध्यक्ष अशा तीन प्रमुख घटनात्मक संस्थांच्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या तिघांच्या भूमिकेत एकवाक्यता न आल्यास हा पेच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. मांझी हे बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना म्हणजेच ते बिहार विधानसभेतील संसदीय पक्षाचे प्रमुख असताना त्यांना डावलून नितीश कुमार यांना संसदीय पक्षाचे प्रमुख कसे नेमले जाते व राज्यपालांनी हा निर्णय मान्य करावा का, असे प्रश्न विचारणारी याचिका मांझी समर्थक आमदारांनी पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल केल्याने पेच वाढला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने यावर आपले मत व्यक्त केले नाही; पण एकंदरीत न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यामुळे नितीश कुमार यांची १३० आमदारांची राष्ट्रपतींपुढील परेड फारशी फलदायी ठरणार नाही.

गेल्या आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांनी नितीश कुमार यांना सभागृहाचा नेता म्हणून मान्यता देत मांझी यांच्या बंडाला लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला; पण राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी नव्या सरकारच्या स्थापनेसाठी तातडीने निर्णय घेत नसल्याबद्दल नितीश कुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्रिपाठी जेवढा वेळ काढतील तेवढ्या कालावधीत मांझी भाजपच्या मदतीने आमदारांचा घोडेबाजार करतील, अशी भीती नितीश कुमार यांच्यासह लालूप्रसाद यादव यांनीही व्यक्त केली आहे. त्रिपाठी हे पूर्वी भाजपचे कार्यकर्ते होते व ते प. बंगालचे राज्यपाल पद भूषवत असूनही बिहारचीही अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याने संशयाचे वातावरण पसरले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या आठवड्यात पाटण्यात जेव्हा या घडामोडी सुरू झाल्या तेव्हा पहिले तीन दिवस त्रिपाठी पाटण्यात उपस्थित नव्हते. त्यांची अशी अनुपस्थिती मांझी यांच्या घोडेबाजाराला अप्रत्यक्ष फूस असल्याची नितीश कुमार यांची टीका दुर्लक्षित करता येणार नाही. एकंदरीत घटनात्मक संस्थाच राजकीय हेतूने काम करायला लागल्या तर या संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. बिहारमध्ये तसे होऊ लागले आहे.