आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जातपंचायतींची वाढती दहशत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यात जातपंचायतींच्या दहशतीमुळे विशिष्ट कुटुंबांना वाळीत टाकण्याचे घडणारे प्रकार माणुसकीला काळिमा फासणारे आहेत. जुनाट सामाजिक चाली-रीतींविरोधात बोलणा-यांचा, आपल्या स्वतंत्र मताने वागू पाहणा-या नागरिकांचा जातपंचायतींकडून पद्धतशीर छळ केला जातो. स्वतंत्र भारतात आदर्श न्याययंत्रणा असताना जातपंचायती जो स्वत:चा न्यायनिवाडा करतात, हाच मुळात बेकायदेशीर आहे.
न्याययंत्रणेला न जुमानल्याच्या गुन्ह्याबद्दल या जातपंचायतींच्या प्रमुखांवर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी. एखाद्या प्रकरणाचा प्रसारमाध्यमांतून खूपच गाजावाजा झाला की तात्पुरत्या कारवाईची मलमपट्टी केली जाते. आजची गरज ही आहे की राज्यात असो वा देशात, जितक्या जातपंचायती अस्तित्वात आहेत त्या सगळ्या कायद्याचा बडगा उगारून बरखास्त केल्या गेल्या पाहिजेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीने जातपंचायतींना मूठमाती द्या, असे अभियान काही काळापासून हाती घेतले आहे. या अभियानांतर्गत चौथी राज्यव्यापी परिषद ८ फेब्रुवारी रोजी महाड येथे होणार आहे. जातपंचायतींचा त्रास केवळ राज्याच्या ग्रामीण भागातच आहे असे नाही, तर मुंबईसारख्या महानगरात अस्तित्वात असलेल्या वैदू जातपंचायतीचा जाच त्या समाजातील लोकांना होत होता. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने दिलेल्या सामाजिक लढ्यानंतर या वैदू पंचायतीचे रूपांतर सामाजिक सुधारणा मंडळात करण्यात आले आहे. जातपंचायतींनी विशिष्ट कुटुंबांना वाळीत टाकल्याची प्रकरणे कोकण, जळगाव, नाशिक, लातूर, महाड तसेच मुंबईमध्येही लक्षणीय संख्येने घडल्याचे उजेडात आले आहे. जातपंचायतींनी वाळीत टाकल्याचे प्रकरण पोलिसांनी तत्काळ तक्रार नोंदवून घेणे अपेक्षित असते. दोन्ही बाजूच्या लोकांना समोरासमोर बोलावून समेट घडवण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी करावा. पण वाळीत प्रकरण हा गावकीचा प्रश्न आहे असे कारण देऊन पोलिस अनेकदा तक्रार नोंदवून घेण्यासच टाळाटाळ करतात. त्याउपरही हे प्रकरण पोलिसांनी दाखल करून घेतल्यास त्याचा तपास खूप रेंगाळत चालतो. या सगळ्या अडचणींमुळे जातपंचायतविरोधी कायदा सरकारने करावा, अशी मागणी मूळ धरू लागली आहे.