आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Changing Primery Education By Mukta Dabholkar, Divya Marathi

शिक्षणात किमान काही बदल अपेक्षित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रत्येक वंचित मुलापर्यंत दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण असे शिक्षण पोहोचवायचे असेल तर शिक्षण व्यवस्थेतील असमानता, शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद, शिक्षकांचे सेवापूर्व शिक्षण, शिक्षणाचा आशय या अशा अनेक बाबींमध्ये आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे हे खरेच; परंतु सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेत शासन, प्रशासन, शिक्षक, समाज यांच्यात ज्या किमान मुद्द्यांविषयी सहमती असेल त्याविषयी मांडणी, चर्चा होऊन त्या बदलांना चालना मिळाली पाहिजे, या विचाराने ‘प्राथमिक शिक्षण बदलाची दिशा’ हा अहवाल सिस्कॉम संस्थेच्या पुढाकाराने तयार करण्यात आलेला आहे. या अहवालाच्या प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे ‘या सर्व सूचना या चर्चेची किंवा बदलाची फक्त सुरुवात आहे, त्याकडे एक लवचिक आराखडा म्हणून बघण्यात यावे. यात इतरांनी भर टाकावी, सकारात्मक चर्चा व्हावी अशी इच्छा आहे.’

हा अहवाल तयार करताना प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्राशी वेगवेगळ्या भूमिकेतून निगडित असलेल्या गटांशी चर्चा करण्यात आलेली आहे. शिक्षणातील समस्यांविषयी शिक्षकांचे विचार समजून घेण्यासाठी या समितीचे सदस्य हेरंब कुलकर्णी यांनी राज्यातील सर्व 354 तालुक्यांतील शिक्षकांची मते प्रातिनिधिक स्वरूपात गोळा केली आहेत. सर्व मुलांना लेखन-वाचन यावे, पर्यवेक्षण यंत्रणा ही नुसती शेरे देणारी व प्रशासकीय कारवाई करणारी न राहता शिक्षकांना प्रेरणा देणारी व शिकवणारी व्हावी, शिक्षकांवरील माहिती हाताळण्याचा ताण कमी व्हावा यासाठी कोणते उपाय करता येतील, यांसारख्या विषयांवर शिक्षकांची मते जाणून घेतली आहेत. या निमित्ताने एकत्र आलेल्या अभ्यास गटातील दिलीप गोगटे, शहाजी ढेकणे, विद्याधर शुक्ल हे अनुक्रमे महाराष्‍ट्राचे निवृत्त शिक्षण संचालक, महाराष्‍ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षणमंडळाचे सचिव, एनसीईआरटीचे उपसंचालक राहिलेले आहेत.
शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांनी मेंदूवरील संशोधनाचा शिक्षणशास्त्राशी असलेला संबंध अभ्यासून, त्यावर आधारित रचनावादी शिक्षणाचे प्रयोग अनेक ठिकाणी यशस्वी केलेले आहेत.
शासन सातत्याने शिक्षकांचे प्रशिक्षण करत असते. परंतु सध्याच्या प्रशिक्षणांच्या दर्जाबाबत शिक्षक समाधानी नाहीत. यासंदर्भात एक उपाय म्हणजे हे प्रशिक्षण अर्थपूर्ण करण्यासाठी महाराष्‍ट्रातील प्रयोगशील शाळा, व्यक्ती यांचा सहभाग घेता येणे शक्य आहे. यापैकी अनेक शाळा आज स्वत:च्या पातळीवर हे काम करतच आहेत. एखादी शाळा साधन केंद्र चालवते, एखादी शाळा हे जाणून घ्यायची इच्छा असलेल्या शाळेत 2-3 दिवस जाऊन ती शाळा प्रत्यक्ष चालवून दाखवते. आज शासन खुल्या दिलाने, या संस्था व व्यक्तींना प्रशिक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेताना दिसत नाही व समाजात उपलब्ध असलेल्या या मोठ्या अनुभव व चिंतनाच्या साठ्यापासून आपली शिक्षणव्यवस्था वंचित राहते.

अतिशय वेगवेगळ्या कौटुंबिक, सामाजिक परिस्थितीतून आलेल्या, बहुविध बुद्धिमत्ता असलेल्या मुलांच्या गटाला शिकते करणे ही खरे तर आव्हानात्मक गोष्ट आहे. परंतु आपल्या समाजाने या कामातील बौद्धिक आव्हान अजून मान्य केलेले नाही. त्यामुळे आपले शिक्षकांसाठीचे सेवापूर्व प्रशिक्षण पुरेसे सधन नसते किंवा अधिका-यांच्या निवडीमध्ये अभियोग्यता (aptitude), क्षमता व शैक्षणिक ज्ञान यापेक्षा सेवाज्येष्ठता हा निकष महत्त्वाचा ठरतो. शिक्षकांचे वर्गखोलीतील शिकण्या-शिकवण्याचे निरीक्षण करून त्याविषयी चिंतन (reflective thinking) करण्यास प्रेरणा देईल, अशी सक्षम पर्यावेक्षण यंत्रणा आज अस्तित्वात नाही. स्थायी स्वरूपातील बदलासाठी यांसारख्या मुद्द्यांवर शासनाकडून कार्यवाही आवश्यक आहे. हे बदल घडून येण्यासाठी या व्यक्तींच्या निवडीचे निकष, निवडप्रक्रिया, प्रशिक्षण यात जसे मूलभूत बदल होणे गरजेचे आहे, तसेच तीन वर्षांनी केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिका-यांच्या बदल्या केल्याने चांगल्या अधिका-याचा लाभ शाळा समूहांना होऊ शकेल.

शिक्षकांच्या कार्याचे वार्षिक मूल्यमापन करताना वर्गाची बौद्धिक तयारी या मुद्द्याला 1000 पैकी 300 गुण ठेवावे, स्वत: शिक्षक, विस्तार अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांनी ही तयारी तपासावी, असे सुचवण्यात आलेले आहे. सद्य:स्थितीत गटसाधन केंद्रातील कर्मचारी व काही अधिकारी यांच्या गटाकडून काही शाळांना अचानक भेटी देऊन ही तपासणी केली जाते. मुलांना पाठाखालील प्रश्नांची उत्तरे बिनचूक लिहिता येतात का, ठरावीक गणिते करता येतात का, हे या वेळी तपासले जाते. या पर्यवेक्षण पद्धतीचा वर्गातील रोजच्या आंतरक्रियेवर परिणाम होतो. तेच ते परत लिहिणे, पाठ करणे या गोष्टींवर शिक्षक भर देतात. मुलांना दिलेल्या अध्ययन अनुभवातील विविधता, त्यांची आकलनपूर्वक वाचण्याची क्षमता हे तपासले जात नाही. संदीप वाकचौरे या शिक्षकाने या समस्येतून उत्तर काढण्याच्या मार्गाविषयी सुचवताना संगणकाच्या साहाय्याने काम केल्यास अशैक्षणिक कामांसाठी लागणारा वेळ वाचू शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. (त्यांचे हे टिपण या अहवालातील परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.) पर्यवेक्षण यंत्रणांसाठी संगणकाचा वापर अनिवार्य केला तर शिक्षकांनी गोळा केलेल्या माहितीच्या हाताळणीसाठी लागणारा त्यांचा वेळही वाचू शकतो व वर्गभेटी घेऊन शिक्षणाच्या दर्जाविषयी विचार व कृती करण्यासाठी त्यांना अधिक वेळ मिळू शकतो. अशैक्षणिक कामात शिक्षकांचा किती वेळ जातो हे सांगणारा संशोधन प्रकल्प करावा, असेही या अहवालात सुचवण्यात आले आहे. काही प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. उदा. शिक्षिकांच्या सहा महिन्यांच्या बाळंतपणातील रजेच्या काळात त्या वर्गावर नवीन शिक्षक नेमणे अनिवार्य आहे, अशा वेळी काम करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात डी. एड. पदवीधारक नेमले पाहिजेत. आज एक तर असा वर्ग दुस-या शिक्षकावर सोपवला जातो अथवा गावातील एखादा मुलगा- मुलगी हे या कामी तुटपुंज्या मानधनावर नेमले जातात.

शिक्षक व अधिकारी वर्गाला जगातील शिक्षण क्षेत्रातील ज्ञानाशी जोडू शकेल अशी वेबसाइट शासनाने सुरू करावी, अशी मागणी हा अहवाल करतो. शिकण्या-शिकवण्याच्या प्रक्रियेत मुलांना व शिक्षकांना येणा-या अडचणी सोडवणे या विषयावर समाज म्हणून आपण शोधलेली उत्तरे फार पठडीबद्ध आहेत. खरे तर एखाद्या अक्षमतेचा संबंध अनेक वेगवेगळ्या सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया व त्यांच्यातील आंतरक्रियांशी असतो हे लक्षात घेऊन त्यावरील उत्तरे शोधण्याची पद्धत आपण अंगीकारली पाहिजे. यासंदर्भातील शिक्षकांच्या प्रश्नांच्या उत्तरे देणारी वेबसाइट महाराष्‍ट्र शासनाने सुरू करणे फार गरजेचे आहे.

हा अहवाल प्रसिद्ध करणा-या सिस्कॉम या संस्थेने माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीनुसार महाराष्‍ट्रात 18,869 इतक्या शाळा या 5 ते 25 एवढ्या विद्यार्थी संख्येच्या आहेत. या शाळांत दोन शिक्षक असतात व ते चार वर्गांना शिकवतात. इंटरनॅशनल शाळांमध्ये 20 मुलांच्या एका वर्गाला दोन शिक्षक व दुर्गम भागातील शाळांमध्ये चार वर्गांना एक शिक्षक असेल तर राज्यघटनेने दिलेले संधीच्या समानतेचे वचन कसे पूर्ण होणार? परंतु शिक्षणावर होणारा खर्च जेव्हा घसरत जातो आहे तेव्हा प्रत्येक वर्गाला एक स्वतंत्र शिक्षकाचे आश्वासन पूर्ण होईल, असे दिसत नाही. अशा वेळी या 18,869 शाळा किमान टिकून राहतील यासाठी शिकवण्याची वेगळी पद्धती निवडता येऊ शकेल. प्रकाश परब यांच्या सल्ल्याने काही शाळांमध्ये राबवण्यात येणारा कृतियुक्त अध्ययन हा प्रकल्प यासाठीचे उत्तर शोधण्यामध्ये काही मदत करू शकेल, या प्रकल्पाविषयी या अहवालात माहिती देण्यात आलेली आहे. किमान काही गोष्टींच्या अंमलबजावणीपासून बदल घडवून येण्याची सुरुवात व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
(लेख‍िका या शिक्षण अहवाल अभ्यास गटाच्या सदस्या आहेत.)
muktadabholkar@gmail.com