आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सहकारातून राजकीय समृद्धीला चाप बसण्याची शक्यता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेली दोन वर्षे गाजत असलेला सहकार दुरुस्ती कायदा एकदाचा अंमलात आला आहे. 15 एप्रिलपर्यंत सर्व सहकारी संस्थांच्या विशेष सभा घेऊन नवीन घटनादुरुस्ती स्वीकारावी लागणार आहे. या दृष्टीने सहकारधुरिणांनी यंत्रणाही कामाला लावली आहे. प्रश्न फक्त हाच आहे की सहकारातून राजकीय आणि वैयक्तिक समृद्धीला चाप बसणार की नाही आणि याचे उत्तर काळच देईल. महाराष्ट्रातील राजकीय प्रभावाची क्षेत्रे पाहिल्यास ज्याचे सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व त्याच्याकडे राज्याची सूत्रे राहिली आहेत. त्यामुळेच दोन्ही कॉँगे्रसमधील राजकीय संघर्षाला अधूनमधून जी उकळी फुटत असते ती मुख्यत्वे करून सहकारी संस्थांच्या सत्तापिपासूपणातूनच. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँकेचे उदाहरण यासाठी नमुना ठरावे.
गावपातळीवर सेवा संस्था, दूधसंस्था आणि प्रभाव ओसरला असला तरी पतसंस्था, तालुका पातळीवर साखर कारखाने, बॅँका, तालुका खरेदी विक्री संघ, मजूर सोसायट्या, जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक, जिल्हा दूध संघ, भूविकास बॅँक ही सहकारातील सत्तास्थाने ज्याच्या ताब्यात त्याला जिल्ह्यावर राज्य करता येते, अशी परिस्थिती याआधी महाराष्ट्रात दिसत होती. आता परिस्थिती बदलतही निघाली आहे हा भाग वेगळा. या सहकार कायद्याच्या सुधारणेनुसार सहकाराची सूज कमी येईल असा जाणकारांचा अंदाज आहे. पतसंस्थेत व्यवहार न करणारा, पाच वर्षात एकाही सर्वसाधारण सभेला हजर न राहणारा सभासद अपात्र ठरणार आहे. एका पतसंस्थेतील संचालकाला दुसर्‍या संस्थेत संचालक राहता येणार नाही. याला अपवाद फक्त तज्ज्ञ संचालकाचा. स्वत:च्या नावावर ऊस पुरवठा न करणार्‍याचेही सभासदत्व धोक्यात येणार आहे. सध्या ज्यांच्या घरात गोठा नाही असे अनेक जण दूधसंस्थेत संचालक असल्याचे पाहावयास मिळतात. अशांचीही उचलबांगडी होणार आहे.
पतसंस्थांच्या बाबतीत ठेवी नाही मिळाल्या तर यापुढे शासनाकडे दाद मागण्याचा फारसा प्रश्न येणार नाही अशीही यात मेख आहे. या सगळ्या बदललेल्या नियमांचा अभ्यास करता केवळ बॅँक, पतसंस्था, सेवा संस्था यावर सत्ता राहावी यासाठी नातेवाइकांच्यातील सभासदांची संख्या वाढवण्याच्या परंपरेला आता ब्रेक मिळण्याची चिन्हे आहेत. पतसंस्थेच्या बाबतीत तर संचालकांसमवेत आता कर्मचार्‍यांमधीलच एकाची कार्यकारी संचालक यासारख्या पदावर नियुक्ती करून संचालकांच्या म्हणण्याप्रमाणे काम न करता सहकार कायद्याप्रमाणे काम करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर टाकण्यात येणार आहे. सहकार क्षेत्राच्या भल्यासाठी सहकार कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक होतीच. आता या बदललेल्या नियमांनाही बगल देण्याचे बुद्धिचातुर्य असणारे कमी नाही. तरीही या नव्या कायद्यामुळे थोडा का असेना धाक वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.