आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काँग्रेसला हवे आहेत काही ‘चतुर’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गर्दीची मानसिकता मोठी मनोरंजक असते. एसटी स्टँडवर, रेल्वेच्या डब्यात किंवा एखाद्या सभेला जमलेल्या गर्दीत नेहमी याचा अनुभव येतो. या गर्दीत चतुरपणे किंवा प्रभावीपणे शेरेबाजी करणारा एखाद-दुसरा असतोच. तो जोरजोरात बोलू लागला की सगळी गर्दी त्याचे म्हणणे ऐकू लागते. एवढेच नव्हे तर त्याच्या प्रत्येक मताशी गर्दी पूर्णपणे सहमत होत जाते.

समाजातल्या बोलक्या म्हणवल्या जाणार्‍या वर्गाची मानसिकता ही या गर्दीसारखीच असते. टीव्हीवरच्या चर्चांमध्ये रोज दर्शन देणारी मंडळी ही या बोलक्यांच्या गर्दीतले चतुर असतात. हे चतुर जे जे बोलतात त्याचा प्रेक्षकातले चतुर सर्वत्र प्रचार करीत राहतात. गेल्या दोन वर्षांमध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ढासळली आहे आणि त्याला मनमोहन सिंग सरकार जबाबदार आहे असा एक लोकप्रिय मतप्रवाह सध्या आपल्याकडे प्रचलित आहे. सिंग यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचार आणि निर्णय घेण्यातली दिरंगाई यामुळे एक सार्वत्रिक असंतोष होताच. त्यात हा एक आर्थिक असंतोषही नंतर हळूहळू जोडला गेला. उद्योग-व्यवसायातील काही नेत्यांनी या चर्चेला तोंड फोडले. या काळात, मोठ्या प्रमाणात चलनवाढ झाली, रुपयाची घसरण झाली, शेअर बाजार खाली गेला. चतुर मंडळींचा दावा असा होता की, या सर्व स्थितीला मनमोहन सिंग सरकार जबाबदार आहे. सिंग सरकार निर्णय घेत नसल्याने अर्थव्यवस्था कुंठित झाली आहे. देशात परकीय गुंतवणूक होणे बंद झाले आहे, अशी टीका ते करीत.

सिंग आणि त्यांचे अर्थमंत्री चिदंबरम यांना हा दावा मान्य नव्हता. त्यांचे निदान असे होते की, 2008 च्या अमेरिकी मंदीनंतर जगात उद्भवलेल्या परिस्थितीचा भारताला फटका बसतो आहे. आधी, युरोप आणि अमेरिकेतील मंदीमुळे आपल्या निर्यातीत घसरण झाली. नंतर स्थिती एकदम उलट झाली. 2013 मध्ये अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने आपल्या धोरणात बदलाचे संकेत दिले. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढू लागली. परिणामी डॉलर वधारला आणि रुपयाची घसरण झाली. हे केवळ आपल्याच बाबत नव्हे तर इतर विकसनशील देशांमध्येही घडले. पण सरकारचे हे म्हणणे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत कोणीही नव्हते. अजूनही नाही.

2014 च्या जानेवारीतील स्थिती काय आहे? : दिवाळीनंतर रुपयाची घसरण थांबली आहे. रुपया पुन्हा पूर्वस्थितीला पोहोचणे शक्य नाही. पण तूर्तास डॉलरच्या तुलनेत तो स्थिर आहे. स्थिर राहील असे संकेतही आहेत. परकीय गंगाजळीची स्थितीही यामुळे सुधारली आहे. शेअर बाजार निर्देशांक गेल्या दोन महिन्यांत सातत्याने वर जातो आहे. जानेवारीमध्ये त्याने निर्देशांक पातळीचे नवीन उच्चांक प्रस्थापित केले आहेत. अनेकांना शेअर बाजार म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या मन:स्थितीचा आरसा वाटतो. निर्देशांकाचा सध्याचा कल पाहता, अर्थव्यवस्थेची मन:स्थिती उल्हसित आहे असा अर्थ लावायला हवा. वाढत्या वयातली आजारी मंडळी कोलेस्टेरॉल किंवा रक्तातल्या शुगरच्या आकड्यांबाबत कायम धास्तावलेली असतात. त्यात जराही फरक झाला की त्याची कारणे काय असावीत याचा काथ्याकूट ते करू लागतात.

देशातील परकीय गुंतवणुकीबाबतही काही मंडळी अशीच चिकित्सक असतात. या गुंतवणुकीचा आकडा जराही कमीजास्त झाला की यांची चिकित्सा चालू होते. व्होडाफोन कंपनीकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने 11 हजार कोटी रुपये वसूल करण्याचा प्राप्तिकर खात्याचा इरादा सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला. त्यानंतर 2012 मध्ये सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने अशी वसुली करण्याला वैधता प्राप्त करून देणारी दुरुस्ती कायद्यात केली. यावरून मोठा गहजब झाला. यापुढे कोणीही मोठी कंपनी भारतात गुंतवणूक करायला फिरकणार नाही, असे टीकाकार म्हणू लागले. किंबहुना, मनमोहन सिंग सरकारचे हे सर्वात मोठे अपयश होते आणि त्यामुळेच आपली अर्थव्यवस्था कुंठित झाली असा आजही अनेकांचा दावा आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी भरपूर व्यासपीठे या देशात उपलब्ध आहेत, याची व्होडाफोन किंवा त्यासारख्या कंपन्यांना पूर्ण जाणीव आहे. व्होडाफोनने हे प्रकरण कोर्टात नेले आहे. त्याची सर्व प्रकारची तांत्रिक आणि तार्किक चिकित्सा चालू आहे. दुसरीकडे अनेकांना वाटत होते तसा व्होडाफोनने भारतावर बहिष्कार वगैरे काही टाकलेला नाही. उलट कंपनीचा पसारा वाढतोच आहे. शिवाय, येत्या तीन वर्षांत आणखी तीनशे कोटी डॉलर म्हणजे जवळपास 18 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक भारतात करण्याची घोषणा कंपनीच्या मुख्याधिकार्‍यांनी केली आहे.

रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीवरूनही बरेच वादळ झाले. जगातील सर्वात मोठी रिटेल कंपनी असलेल्या वॉलमार्टचे भारतात आगमन होणे न होणे हा जणू आपल्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला. सरकारच्या अटी वॉलमार्टला जाचक आहेत असे म्हणून आपल्याकडचे अनेक चतुर कासावीस होऊ लागले. भारतीय कंपनीसोबतचा वॉलमार्टचा करार तुटल्याने त्यांच्या कासाविशीत आणखी भर पडली. या काळात वॉलमार्टने मात्र काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. उलट आज तिने भारतातील व्यवसायासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली आहे. येत्या एक- दोन वर्षांत ती भारतात आपले पाय पसरू लागणार असे सध्याचे संकेत आहेत. याच काळात ब्रिटन आणि जर्मनीतल्या बड्या कंपन्यांनीही भारतात येण्याची तयारी चालू केली आहे. गेल्या नोव्हेंबरात ईवाय (पूर्वाश्रमीची अर्न्स्ट अँड यंग) या जागतिक कंपनीने भारताविषयीचे सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले. त्यानुसार गुंतवणूक करण्यासाठी इतर कोणाहीपेक्षा भारत हाच सर्वाधिक आकर्षक देश असल्याचे सर्वाधिक परकीय गुंतवणूकदारांनी म्हटले होते. अगदी अलीकडे त्यांनी 2014 चा जो अहवाल प्रसिद्ध केला आहे त्यातही पुढील दोन वर्षांच्या गुंतवणुकीसाठी भारतालाच सर्वांची अधिक पसंती असल्याचे नमूद आहे.

मनमोहन सिंग सरकार अजून सत्तेतून गेलेले नाही. व्होडाफोन, वॉलमार्ट, ईवाय इत्यादींना या देशातील गुंतवणुकीबाबत जो भरवसा वाटत आहे ते वातावरण म्हणजे याच सरकारच्या निर्णयांचा परिपाक आहे. दुसर्‍या बाजूने असेही म्हणता येईल की, या कंपन्यांच्या हिताच्या विरोधात सरकारने काही निर्णय घेतले असले तरी तेवढ्या आधारे भारतातील गुंतवणूक बंद करावी, असे काही या कंपन्यांना वाटत नाही. आपल्या देशातील चतुर लोक परकीय गुंतवणूक काढून घेतली जाण्याचा जो बागुलबुवा आपल्याला दाखवत राहतात तो निराधार असतो. मुद्दा असा की, मनमोहन सिंग सरकारचे अनेक दोष असतील. पण गेल्या दोन-चार वर्षांत अर्थव्यवस्थेत ज्या काही अडचणी आल्या त्याला सर्वस्वी त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. पण झाले आहे असे की, बोलक्या वर्गातल्या मंडळींनी सिंग सरकारला पुरते बदनाम करून ठेवले आहे. त्यामुळे बहुधा काँग्रेसवाल्यांचाही आत्मविश्वास गेला आहे. इतका की आपल्या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्था रुळावर येत आहे असे सांगायलाही ते सध्या धजावत नाहीत. आता तेच पुढे येत नाहीत म्हटल्यावर त्यांची बाजू मांडायला कोण चतुर पुढे येतील आणि त्यांच्याभोवती गर्दी तरी कशी जमा होईल?