आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकामव्यवसाय : भ्रष्ट डोलारे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वीस वर्षांपूर्वी रामगोपाल वर्माचा 'सत्या' नावाचा मुंबईतल्या गँगस्टरांवर बेतलेला सिनेमा खूप गाजला होता. त्यात एक दृश्य होते, सत्या आणि त्याच्या टोळीतले गुंड विरोधी टोळीशी जवळीक असलेल्या एका बिल्डरकडून खंडणी वसूल करण्यासाठी एका कन्स्ट्रक्शन साइटवर जातात. गाण्याच्या भेंड्या खेळत, थट्टामस्करी करत बिल्डरवर दहशत निर्माण करतात. तो भेदरलेला बिल्डर सत्याच्या गुंडांना शरण जातो. आज सत्या आणि टोळीतल्या गुंडांची जागा राजकारण आणि नोकरशाहीतल्या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तींनी घेतली आहे. त्यांच्या छळवणुकीने बेजार झालेले सूरज परमारसारखे बिल्डर स्वत:वरच गोळ्या झाडून घेत आहेत. आत्महत्या करणे गुन्हा आहे. त्या न्यायाने परमार गुन्हेगार आहेत आणि त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे सध्या तरी मोकाट आहेत.

आज राजकारणी आणि बिल्डर, बिल्डर आणि राजकारणी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या आहेत. नोकरशहा (यात कायद्याचे रक्षकही आले) हा यातला दृश्य-अदृश्य उपद्रवमूल्य असलेला तिसरा घटक आहे. याचाच फटका मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम व्यवसायाला बसत आहे.

मुंबई-पुणे-ठाणे हा बांधकाम व्यावसायिक ‘गोल्डन ट्रँगल’ मानला जातो. या तिन्ही शहरांतील कोणत्याही दिशा पकडा, बिल्डरांच्या जाहिरातींनी व्यापलेली भली मोठी होर्डिंग्ज अक्षरश: पावला-पावलांवर लक्ष वेधून घेतात. समजा, ही होर्डिंग्ज नजरेच्या टप्प्यात नाहीच आली, तर रोज सकाळी हातात पडणाऱ्या वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानापासून अखेरच्या पानापर्यंत, घरांच्या जाहिरातींचे ‘इनोव्हेटिव्ह’ ‘पुल आऊट’ असतातच. हा सगळा माहोल बांधकाम व्यवसायाला भरभराट येत असल्याचे सूचित करतो आणि दुसरीकडे सूरज परमार नावाचे ठाणेस्थित बिल्डर अचानक स्वत:कडच्या परवानाधारक पिस्तुलातून स्वत:वर गोळ्या झाडून आत्महत्या करतात.

म्हटली तर ही मोठी विसंगतीच. रिअल इस्टेटचा धंदा छप्परफाड बरकत देत असल्याचा सर्वसामान्यांचा समज असताना, एक यशस्वी बिल्डर असलेल्या परमार यांना जीवनयात्रा का संपवावीशी वाटावी? परमार गेल्यानंतर ज्याप्रकारे श्रद्धांजलीपर जाहिराती वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध होत होत्या, त्यानुसार परमार हे दूरदृष्टी असलेले, प्रामाणिक, ध्येयनिष्ठ होते. माणूस जर सचोटीचा, प्रामाणिक होता तर त्याला परवानाधारी पिस्तुलाचीच गरज काय? पिस्तूल आणि बॉडीगार्ड बाळगण्याइतपत हा व्यवसाय जोखमीचा बनला आहे का? हे आणि असे अनेक प्रश्न गेले काही दिवस सातत्याने उपस्थित होत आहेत. त्यातून एक गोष्ट वारंवार स्पष्ट होत आहे की, या व्यवसायातला राजकारणी मंडळींचा हस्तक्षेप प्रमाणाबाहेर वाढलेला आहे. वीस-तीस वर्षांपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांना गुन्हेगारी टोळ्यांचे उपद्रवमूल्य सहन करावे लागत होते. गुन्हेगारी टोळ्या आणि काही बांधकाम व्यावसायिक हे ते दुपदरी नाते होते. म्हणजे अतिमहत्त्वाकांक्षी बिल्डरांना जागा मोकळ्या करून देण्यासाठी गुंड टोळ्यांचीच मदत होत असे. अनेकदा या टोळ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून खंडणीही वसूल करत. त्या काळात दोन गोष्टी घडून आल्या, त्या म्हणजे, टोळ्यांतल्या अनेकांनी या धंद्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पैसा गुंतवला. यातले काही जेव्हा शिरजोर होऊ लागले, तेव्हा बांधकाम व्यावसायिकांनी स्थानिक नेत्यांना हाताशी धरले. कालांतराने राजकारणी आणि त्यांच्या मर्जीतल्या नोकरशहांनी या क्षेत्रात घुसखोरी केली. या घडीला कृषी क्षेत्रानंतर सगळ्यांत मोठा रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र म्हणून बांधकाम व्यवसायाकडे बघितले जात आहे. इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशनने प्रसृत केलेल्या अंदाजानुसार २०२० सालापर्यंत भारतातल्या बांधकाम व्यवसायाचा आकार ३० टक्के दराने तब्बल १८०० कोटी अमेरिकी डॉलर इतका प्रचंड विस्तारणार आहे. अशा या बुमिंग इंडस्ट्रीवर भांडवल बाजाराच्या नियामक मंडळाप्रमाणे नियंत्रक आणण्यासाठी सरकारने वेळकाढू धोरण स्वीकारले आहे. त्याचाच परिणाम बांधकाम व्यवसायात भ्रष्टाचाराने टोक गाठण्यात झालेला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हे भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण ठरत आहे. रोजच्या रोज येथे कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत आहे. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष सुनील मंत्री यांच्या म्हणण्यानुसार, बांधकाम क्षेत्रात स्थानिक नगरसेवकांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप असतो. त्यामध्ये नोकरशाहीदेखील अडकते. जोपर्यंत या गोष्टी बदलणार नाहीत तोपर्यंत सुधारणा होणार नाहीत.

असंघटितपणा ही बांधकाम क्षेत्राची सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. रिझर्व्ह बँकदेखील या क्षेत्राकडे उदार अंत:करणाने बघत नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना आपले बांधकाम करताना जास्त व्याजाच्या रकमेवर अवलंबून राहावे लागते. बांधकाम क्षेत्र असंघटित असल्याने बँका कर्ज देत नाहीत. घर खरेदी करणारा आठ-दहा टक्के व्याजाने कर्ज घेतो, पण बांधकाम व्यावसायिकांना कधी २५ ते ३० टक्के व्याजदराने खासगी निधी घेऊन बांधकाम करावे लागते. बांधकाम व्यावसायिकाला एक दोन नाही, तर सत्तर-ऐंशी प्रकारच्या मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात. पन्नास वर्षांपूर्वी मुंबईत फ्लॅट संस्कृती आली त्या वेळी बांधकामदाराकडे त्या क्षेत्रातली पात्रता असण्याची गरज नव्हती. कोणीही बिल्डर होऊ शकत होता. त्यामुळे या उद्योगाचे नाव खराब झाले. पण आता नव्या तिसऱ्या पिढीतील व्यावसायिक हे एमबीए, आर्किटेक्टसारखे आहेत. टाटा, गोदरेज, शापूरजी पालनजीसारखे मान्यवर या क्षेत्रात प्रवेश करीत आहेत. त्यामुळे हळूहळू या क्षेत्राची प्रतिमा सुधारत आहे, असे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे मानद सचिव डॉ. आनंद गुप्ता यांचे म्हणणे आहे. तर बांधकाम क्षेत्रात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर आहे, याला अधिकारी, राजकीय नेते तसे बिल्डरही जबाबदार असून या सगळ्यांचे मिळून एक ‘कार्टेल’ आहे. जोपर्यंत भ्रष्टाचार बंद होत नाही, तोपर्यंत हे सुरूच राहणार. कारण एकाने अव्वाच्या सव्वा कमावले तर मी का नाही, असे दुसऱ्याला वाटते. ती एक प्रकारची खंडणीच आहे. या क्षेत्रासाठी सरकार नियामक ठेवत नाही आणि बांधकामदारांनाही तो नकोय. पण जर का नियामक आला व तोच भ्रष्ट निघाला तर काय करणार, असा प्रश्न या निमित्ताने ज्येष्ठ नगरनियोजनकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी विचारला आहे. याचाच अर्थ, बांधकाम व्यवसायातले भ्रष्ट डोलारे जोपर्यंत पाडले जात नाहीत, तोवर या व्यवसायात पैसा, प्रसिद्धी, ग्लॅमर सगळे काही असेल. नसेल ती विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता. यात अर्थातच धन व्यवस्थेशी लागेबांधे असणाऱ्यांची आणि नुकसान सर्वसामान्यांचे होणार आहे.