भ्रष्टाचार निर्मूलनाची टोलवाटोलवी

देशाच्या सद्य:कालीन राजकारणात ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ या शब्दसमुच्चयाचा सवंग वापर सुरू आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुस कारकीर्दीत टू जी, थ्री जीसारखे दूरसंचार घोटाळे झाले. कोळसा खाणींतूनही भ्रष्टाचाराचा कोळसा बाहेर निघाला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीतील या घोटाळ्यांबाबत भाजपसह विरोधी पक्षांनी रान उठविले. मात्र, या घोटाळ्यांबाबत कंठशोष करणारे भाजपसहित सर्वच पक्ष भ्रष्टाचारापासून अलिप्त राहिलेले नाहीत हे वास्तव आहे.

भाजपचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांना तर लाचस्वरूपात पैसे स्वीकारताना तहलकाच्या पत्रकारांनी स्टिंग ऑपरेशन करून रंगेहाथ पकडले होते. त्यामुळे कोणीही नाकाने कांदे सोलायची गरज नाही. समाजातून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन व्हावे ही एक आदर्श कल्पना आहे. मात्र, आदर्श व प्रत्यक्ष व्यवहार यात खूप फरक असतो. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक, आध्यात्मिक संत हे आंदोलनाचे हत्यार उपसून रणांगणात उतरले. त्यांची आंदोलने थंडावली, पण समाजातला भ्रष्टाचार कमी झाला नाही. याचे कारण भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी जे मूलभूत उपाय योजायला पाहिजेत त्याबाबत समाजसेवक, संत-महंत आणि धूर्त राजकीय नेते बोलायचे टाळतात.

संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनाच्या दुस सत्राला गेल्या 5 फेब्रुवारीपासून सुरुवात झाली. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणारी सहा विधेयके 15व्या लोकसभेचा कालावधी संपण्याच्या आत मंजूर व्हायला हवीत. मात्र, ही राजकीय सजगता काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशिवाय सध्या तरी कोणाच्यात दिसत नाही. किंबहुना ही विधेयके संसदेत मंजूर होणे जितके टळेल तितके भाजपसहित इतर पक्षांना हवेच आहे. न्यायदान दर्जा व उत्तरदायित्व विधेयक 2011, व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011, वस्तू व सेवा यांची योग्य कालमर्यादेत नागरिकांना सेवा मिळण्यासंदर्भातील विधेयक 2011, विदेशी सरकारी अधिकारी तसेच आंतरराष्ट्रीय सरकारी संस्थांतील अधिकार्‍यांना लाच घेण्यापासून प्रतिबंध करणारे विधेयक 2011, भ्रष्टाचार निर्मूलन विधेयक 2013 या सहा विधेयकांचे भविष्य सध्या तरी टांगणीला लागलेले आहे. यातील व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011, न्यायदान दर्जा व विश्वासार्हता विधेयक 2011 ही दोन विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली असून त्यांना राज्यसभेत संमती मिळण्याच्या अगदी सीमारेषेवर येऊन ठेपली आहेत, तर बाकीची चार विधेयके संसदेत मंजुरीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

न्यायदान दर्जा व उत्तरदायित्व विधेयक 2011 अन्वये न्यायाधीशांनी आपली मालमत्ता जाहीर करणे आवश्यक आहे. न्यायदान करताना भ्रष्ट आचरण करणा न्यायमूर्तींना त्या पदावरून घालविण्यासाठी आजवर अनुसरल्या जाणा पद्धतीत या विधेयकाच्या माध्यमातून काही बदल सुचविण्यात आले आहेत. सरकारी अधिकार्‍यांकडून आपल्या अधिकारांचा भ्रष्टाचारासाठी गैरवापर केला जात असेल तर त्याबद्दल आवाज उठविणारे सरकारी कर्मचारी किंवा अन्य काही घटकांना संरक्षण देणारे व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयक 2011 हे लोकसभेत सादर करण्यात आले त्यावेळी या विधेयकाची एक लंगडी बाजूही समोर आली. गुप्तचर संस्था व लष्कराबाबतच्या गैरप्रकारांबाबत सरकारी कर्मचारी किंवा अन्य काही घटकांना जाहीर आक्षेप नोंदविता येणार नाहीत, अशी दुरुस्ती आता सरकारने या विधेयकात केली आहे. तसे करण्याची सूचनाच संबंधित संसदीय समितीनेच सरकारला केली होती. म्हणजे व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन विधेयकास मंजुरी आल्यावर मात्र सरकारने आपल्या भूमिकेत महत्त्वाचा बदल केला. भ्रष्टाचार निर्मूलनाविरोधातील कायदेशीर लढाईतही पुरेशी पारदर्शकता नाही हेच या उदाहरणावरून दिसून येते. याशिवाय वस्तू व सेवा यांची योग्य कालमर्यादेत नागरिकांना सेवा मिळण्यासंदर्भातील विधेयक 2011, विदेशी सरकारी अधिकारी तसेच आंतरराष्ट्रीय सरकारी संस्थांतील अधिकार्‍यांना लाच घेण्यापासून प्रतिबंध करणारे विधेयक 2011 या विधेयकांचे पुनरावलोकन करून त्याबाबतचा अहवाल संबंधित संसदीय समितीने संसदेला सादर केला आहे. या दोन्ही विधेयकांना लोकसभा व राज्यसभेकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. या सहा विधेयकांपैकी भ्रष्टाचार निर्मूलन विधेयक 2013 हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना भ्रष्टाचारापासून रोखण्यासाठी हे विधेयक प्रभावी अस्त्र ठरणार आहे. या सहा विधेयकांना 15 व्या लोकसभेचा कालावधी संपण्याच्या आत संसदेने मंजुरी मिळावी यासाठी जोमाने प्रयत्न करताना कोणताच राजकीय पक्ष दिसत नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकांतील प्रचारात भ्रष्टाचार निर्मूलन हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. जर भ्रष्टाचाराविरोधातील सहा विधेयके संसदेत मंजूर झाली तर हा मुद्दा निष्प्रभ होईल. म्हणून या सहा विधेयकांशी खेळ सुरू आहे.
(sammer.p@dainikbhaskargroup.com)