आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

क्रिकेटमधील भागीदारी (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

क्रिकेट हा गोर्‍यांचा खेळ. पारंपरिक क्रिकेटपासून ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेटपर्यंतच्या बदलाची क्रांती या खेळात झाली. मात्र, या खेळाच्या प्रशासन व्यवस्थेच्या आणि पर्यायाने वर्चस्वाच्या नाड्या त्यांनी आपल्याच हातात ठेवल्या होत्या. गोर्‍यांच्या प्रशासन व्यवस्थेच्या जोखडापासून क्रिकेट हा खेळ मुक्त होऊ पाहत होता. अखेर तो सुवर्ण क्षण शनिवारी सिंगापूरमध्ये आला. त्यामुळे आयसीसीच्या अध्यक्षाला केवळ रबरी शिक्का बनवून स्वत:च्या इच्छेनुसार कारभार हाकणा प्रशासन व्यवस्थेवर अंकुश लागला आहे. आतापर्यंत क्रिकेट या खेळाचे व्यवस्थापन, पुरस्कर्ते, अन्य वाणिज्य गोष्टींचे निर्णय आयसीसीच्या प्रशासन व्यवस्थेतील लोकच घेत होते. क्रिकेट खेळणा ज्या देशांमुळे या खेळाला आर्थिक उन्नती प्राप्त झाली होती त्या देशांच्या मतांना आयसीसी आतापर्यंत फारशी किंमत देत नसे. आयसीसी अध्यक्ष वर्षातून एकदा होणा बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवायचा. आयसीसी कार्यकारी मंडळाचा नामधारी अध्यक्ष या पलीकडे त्याला कामही नव्हते आणि अधिकारही नव्हते. आयसीसीचा सीईओ हाच सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेत होता. यापुढे हे चित्र बदलणार आहे.

जुलै महिन्यापासून आयसीसीने नव्याने स्थापन केलेल्या चेअरमन या पदावर बीसीसीआयचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन हे विराजमान होणार आहेत. चेन्नईच्या या ‘सिमेंट किंग’ने भारतीय क्रिकेटमध्ये प्रचंड पैसा आणला आणि तो सर्व सदस्यांमध्ये वाटला. श्रीनिवासन यांचा तो करिष्मा पाहूनच आयसीसीच्या पाकिस्तान आणि श्रीलंका या देशांच्या प्रतिनिधींचा अपवाद वगळता अन्य सदस्यांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकला आहे. या संघटनेचे कार्यकारी समितीचे अध्यक्षपद ऑस्ट्रेलियाचे वॅली एडवड्‍स यांच्याकडे देण्यात आले आहे, तर अर्थ आणि वाणिज्य समितीचे अध्यक्षपद इंग्लंडच्या गाइल्स क्लार्क यांच्याकडेच कायम ठेवण्यात आले आहे. भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड या तीन देशांचे प्रतिनिधी कायम या समित्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर राहतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या तीन देशांना महत्त्व देण्याचे कारण म्हणजे क्रिकेट या खेळाचे सर्व अर्थकारण या देशांतील क्रिकेटवरच अवलंबून आहे.

आयसीसीला सध्या मिळणार्‍या उत्पन्नाच्या 80 ते 90 टक्के उत्पन्न हे भारताशी निगडित असलेल्या उद्योजक आणि पुरस्कर्त्यांकडून मिळत असते. त्यामुळे भारताच्या या प्रस्तावापुढे सर्वांना मान तुकवावी लागली. भारताचा प्रमुख आक्षेप होता, आयसीसीच्या समान मानधन वाटप पद्धतीला. न्यूझीलंड, झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका यांच्यासारखे देश काहीही न करता लाभात मात्र भारताएवढाच हिस्सा घेत होते. आयसीसीच्या सर्व करारांचा कालावधी आठ वर्षांचा असतो. 2007 ते 2015 या आठ वर्षांचे चक्र यंदा संपत आहे. यापुढील आठ वर्षांसाठीचे करार आयसीसी सीईओ व अन्य अधिकारी करणार नाहीत.

नवे करार करताना श्रीनिवासन आणि दोन नवनियुक्त समित्या निर्णय घेणार आहेत. याआधी सीईओ आणि अन्य पदाधिकार्‍यांनी कुणाचे तरी उखळ पांढरे केल्याचे सदस्यांच्या फार उशिरा लक्षात आले. खरे तर 2011 च्या विश्वचषक स्पर्धेपासूनच प्रशासन व्यवस्थेतील काहींची लबाडी लक्षात यायला लागली होती. आयसीसीच्या प्रत्येक स्पर्धा आणि व्यवहारांमध्ये भरपूर कमिशन देण्यात आल्याचे उघड झाले होते. आश्चर्याची गोष्ट ही की, आयसीसीतील काही अधिकार्‍यांनीच यासाठी स्वत:च्या कंपन्या स्थापन करून कमिशन लाटले होते. नव्या रचनेमुळे यापुढे असले प्रकार करण्याची संधी प्रशासन व्यवस्थेतील लबाडांना मिळणार नाही. क्रिकेट प्रसारणाचे हक्क विकणे, जाहिरातींचे हक्क विकण्याच्या आगामी आठ वर्षांच्या कालावधीबाबतचा निर्णय श्रीनिवासन आणि त्यांचे सहकारी घेणार आहेत. आयसीसीच्या इतिहासात असे प्रथमच घडत आहे. या बदलांमुळे आयसीसीला प्रचंड आर्थिक लाभ होईल. भारताला 2007 ते 2015 या कालावधीकरिता टेलिव्हिजन हक्क वितरणाचे अवघे सव्वापाच कोटी डॉलर मिळाले. नव्या व्यवस्थेनुसार ही रक्कम तीस कोटी डॉलरच्या जवळपास जाईल. भारतामुळेच क्रिकेटची तिजोरी भरत असतानाच आपल्या देशाच्या वाट्याला मात्र कमी हिस्सा येत होता. नव्या रचनेमुळे आता इंग्लंड व ऑस्ट्रेलियाचाही लाभ होईल. नवे करार करताना श्रीनिवासन आणि मंडळी स्वत: लक्ष घालणार आहेत. त्यामुळे आयसीसीची आवक वाढणार आहे. त्यामुळे अन्य सदस्यांनाही सध्या मिळतात त्यापेक्षा अधिक आर्थिक लाभ होणार आहेत. आयसीसीच्या अधिकार्‍यांनी स्वत:च्या खर्चावरही प्रचंड उधळपट्टी केल्याचे निदर्शनास आले होते. या संघटनेच्या कर्मचार्‍यांवर दोन कोटी डॉलर एवढा प्रचंड खर्च करण्यात येतो. तो यापुढे कमी करण्यात येणार आहे. सदस्य देशांच्या मतांना आणि सूचनांना महत्त्व न देता अरेरावीने कारभार करणा आयसीसी प्रशासन व्यवस्थेच्या मुसक्या आवळण्यासाठी असे बदल होणे आवश्यकच होते. मुळातच आयसीसीचा कर्मचारीवर्ग वाजवीपेक्षा अवास्तव असल्याचे लक्षात आले आहे. या कर्मचारी वर्गात गौरवर्णीयांचीच संख्या अधिक आहे. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट विंडीज अशा देशांचे प्रतिनिधी घेऊन काहीजण स्वत:च्या मर्जीने आयसीसीचा कारभार हाकत असल्याने हे चित्र बदलणे आवश्यक होते.

आयसीसीचा धाक दाखवून त्यांनी अनेकांना त्रास दिला, आर्थिकदृष्ट्या लुबाडले. तिकीट विक्रीसाठी स्वत:चे एजंट नेमले. त्यांनी बाजारभावाच्या कित्येक पट किमतींना जाहीररीत्या तिकिटे विकली. वाहतुकीची, हॉटेल व्यवस्थेची, अन्य व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वत:कडे ठेवून पद्धतशीरपणे स्वत:चे उखळ पांढरे केले. या जबाबदा सोपवणा स्वत:च्या ‘एजंट’ना भरपूर कमिशनही दिले. प्रशासन व्यवस्थेकडून होणारी ही लूट थांबवणे काळाची गरज होती. त्या विचारांमधूनच नवे बदल घडले असून त्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला ही गोष्ट भूषणावह आहे. आर्थिक लाभांपेक्षाही व्यवस्थापनाच्या मग्रुरीला, अरेरावीला यापुढे चाप बसणार आहे हे महत्त्वाचे. आतापर्यंत आयसीसीच्या सर्व सदस्य देशांना समप्रमाणात पैसे मिळत होते. मात्र, यापुढे अधिक उत्पन्न देणा देशांना अधिक लाभ होईल. आयसीसीचा कारभार, कार्यपद्धतीमध्ये बदलाचे वारे वाहत असताना संघटनेचे दुबई येथील मुख्यालय सिंगापूर किंवा मलेशिया येथे हलवण्यात येण्याचे संकेत मिळत आहेत. ब्रिटनच्या करव्यवस्थेला कंटाळून आयसीसीने लॉर्ड्सवरील आपले मुख्यालय दुबईत हलवले होते. मात्र, नफा-तोटा आणि सोयीचे गणित आयसीसीला दुबईतही जमलेले दिसत नाही. त्यामुळे ते लवकरच दुबईतूनही गाशा गुंडाळणार आहेत. जागतिक क्रिकेटला सर्वाधिक कमाई करून देणा भारताला आयसीसीच्या कार्यपद्धतीत अखेर न्याय मिळाला आहे. समाधान याचेच वाटते की, भारताची मते सरतेशेवटी आयसीसीच्या सदस्यांनी मान्य केली.