आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Dalit Policy Of Aam Aadami Party By B.V.Jondhale, Divya Marathi

‘आप’चे राजकारण जातिव्यवस्था पूरक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष (आप) महागाई व भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवून काँग्रेसच्या पाठिंब्याने औटघटकेपुरता सत्तारूढ झाला खरा; पण लोकांच्या प्रश्नांचे भांडवल करून रस्त्यावर धिंगाणा घालणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात लोकहितासाठी सत्ता राबवणे वेगळे. हे जेव्हा अवघ्या 49 दिवसांत केजरीवालांच्या ध्यानी आले तेव्हा त्यांनी जनलोकपाल बिलाचे निमित्त करून ‘आप’ सरकारचा राजीनामा देऊन सत्तेपासून पळही काढला. केजरीवाल यांना संसदीय प्रथा, परंपरा, संविधान या कशाशीच तसे काही देणे-घेणे नाही. परिणामी केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेत केंद्र सरकारची परवानगी न घेताच त्यांचे जनलोकपाल विधेयक मांडले. या घटनाबाह्य विधेयकास पाठिंबा देण्यास काँग्रेस-भाजपने नकार देताच केजरीवाल अगदी ठरवून सत्तेपासून दूरही झाले. हे त्यांच्या अराजकतावादी लोकशाहीविरोधी वृत्तीस धरूनच झाले.


महागाई, बेकारी, भ्रष्टाचार हे प्रश्न तर महत्त्वाचे आहेतच; पण कुठल्याही पक्षाला परिवर्तनाचे व्यापक राजकारण करावयाचे असेल तर त्या पक्षाकडे लोकहिताचा तसेच दलित, शोषित, अल्पसंख्याक वर्गाच्या विकासाचा कार्यक्रमही असावा लागतो. शिवाय लोककल्याण हे संसदीय मार्गाचा अवलंब करूनच करावे लागते. केजरीवालांच्या भंपक, बेजबाबदार आणि मोडतोडवादी राजकारणास लोकशाहीची ही कसोटी लावली तर ‘आप’चे राजकारण आंबेडकरी संकल्पनेत बसत नाही हे उघड आहे. याची कारणे दोन. एक तर केजरीवालांचा ‘आप’ हा झुंडशाहीचे राजकारण करतो आणि दुसरे म्हणजे ‘आप’चा मागासवर्गीयांच्या आरक्षणास असलेला विरोध हे होय. ‘आप’च्या महाराष्‍ट्र समन्वयक अंजली दमानिया यांनी एका पत्रकार परिषदेत असे नमूद केले आहे की, ‘आमचा पक्ष हा आम आदमी आणि भारतीय अशा दोनच जाती मानतो. म्हणून आमचा आरक्षणास विरोध आहे. मागासवर्गीयांना आयुष्यात एकदा आरक्षण मिळायला हवे. याविषयी पक्षाच्या स्तरावर ‘आप’चे धोरण ठरत आहे.’


‘आप’च्या नेत्यांनी आमचा पक्ष जाती-वर्ग-धर्माच्या पलीकडे जाऊन राजकारण करतो, जातीपाती मानत नाही म्हणून जातीनिहाय आरक्षण आपला मान्य नाही, अशा किती जरी बढाया मारल्या तरी तो तद्दन खोटारडेपणा आहे, हे उघड आहे. कारण ‘आप’चे धोरण जर खरोखरच जातीपाती न मानणारे असते तर दिल्ली विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत ‘आप’ने दलित उमेदवार सर्वसाधारण जागेवर उभे केले असते. पण तसे घडले नाही. दिल्लीत 12 राखीव जागांवर निवडणूक लढवलेल्या ‘आप’ला 9 ठिकाणी विजय मिळाला. सर्वसाधारण जागेवर ‘आप’चा एकही दलित उमेदवार विजयी झाला नाही. तेव्हा कोणत्या आधारावर आमचा पक्ष जातपात मानत नाही असा पोकळ दावा ‘आप’वाले करीत आहेत?


दलित समाज हजारो वर्षे विषमतावादी रूढी-परंपरांमुळे सर्वस्तरीय प्रगतीपासून वंचित राहिला. मागासवर्गीयांना इतर समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी घटनाकारांनी जाणीवपूर्वक जातीच्या आधारावर शैक्षणिक व नोकरीविषयक आरक्षण ठेवले. ‘आप’ला आरक्षण मान्य नसेल, तर मग दलित-मागासवर्गीय समाजाच्या शैक्षणिक-सामाजिक-आर्थिक प्रगतीचा पर्यायी मार्ग तो काय, हे आप स्पष्ट का करीत नाही? वस्तुत: मागासवर्गीयांचे प्रथम, द्वितीय श्रेणीचे आरक्षण वेगवेगळ्या सबबीखाली भरलेच जात नाही. शंभर टक्के आरक्षण भरले जाते ते चतुर्थश्रेणी व सफाई कामगारांचे. खासगीकरणाच्या धोरणात सरकारी नोक-यांचे प्रमाण कमी होत असून खासगीकरणात आरक्षणाला वाव नाही. मागासवर्गीय व्यक्तीला एकदाच आरक्षण मिळायला हवे असे ‘आप’चे धोरण आहे. तेव्हा प्रश्न असा की चतुर्थश्रेणी सफाई कामगार असलेल्या व्यक्तीच्या पाल्यास जागेवर आरक्षण मिळायला हवे की नको? शिवाय दलित समाजातून जो अधिकारीवर्ग तयार झाला, त्याने स्वत:च्या मुलाबाळांसाठी स्वत:च शैक्षणिक सवलती नाकारल्या हे ‘आप’च्या किती कार्यकर्त्यांना माहीत आहे? आणि मागासवर्गीयांनी नोकरीत खुल्या जागेसाठी अर्ज केला तर तुम्हाला वेगळे आरक्षण असताना इकडे अर्ज का केलात म्हणून त्याला डावलले जाते. तेव्हा मागासवर्गीयांचे आरक्षण ‘आप’ला का खुपावे?


खरे तर एकीकडे मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा कायदा केला गेला; पण त्यांची संपूर्ण नियमावलीच तयार नसल्यामुळे मागासवर्गीयांचा नोक-यांतील अनुशेष प्रामाणिकपणे भरलाच जात नाही. दुसरीकडे अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अनुदान देण्यास टाळाटाळ केली जाते. दलितांच्या घरकुल योजनेसाठी मिळणारा निधी आणि अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती तुटपुंजी असते. महाराष्‍ट्रात अनुसूचित जाती उपाययोजनेच्या निधीचा 7 हजार कोटी रुपयांचा अनुशेष बाकी आहे. त्यांचा विकासनिधी अन्यत्र वळवला जातो. मागासवर्गीयांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेक जण नोकरी, पदोन्नतीपासून वंचित राहतात, याची जाण ‘आप’ला आहे काय?
दलितांबरोबरच अन्य मागास समाजघटकांचेही प्रश्न आहेत. उदा. भटक्या विमुक्तांच्या प्रमुख 720 व पोटजाती मिळून 1620 जमाती आहेत. या समाजातील 54 टक्के नागरिकांकडे रेशनकार्ड नाही. जन्म-मृत्यूचा दाखला नाही. भटक्यांतील 27 टक्के नागरिकांना स्वत:ची स्मशानभूमी नाही. ब्रिटिशांनी 1871 मध्ये आणलेला क्रिमिनल ट्रायबल अ‍ॅक्ट 31 ऑगस्ट 1952 रोजी रद्द झाला. पण पोलिस प्रशिक्षणात तो शिकवला जात नाही. परिणामी ठरावीक जमातीवरील ‘चोर’ हा शिक्का मिटलाच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व नाकारणे ही बहुसंख्याकांची चूक ठरेल, असे म्हटले होते. तात्पर्य, देश काबीज करण्याची शेखचिल्ली स्वप्ने पाहणा-या ‘आप’कडे दलित-शोषित-पीडित वर्गाच्या विकासाचा कार्यक्रम नाही. विचार नाही. उलट ‘आप’ हा पक्ष लोकशाहीच्याच मुळावर उठला असून तो आरक्षणविरोधी आहे.
डॉ. आंबेडकरांच्या मते, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे. क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग, कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग उपलब्ध असताना असंवैधानिक मार्गाचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे. त्यांनी असेही सांगून ठेवले आहे की, ‘राजकीय पक्षांनी स्वत:च्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य, संविधान आणि लोकशाहीच धोक्यात येईल.’ ‘आप’ची वाटचाल अशाच विनाशकारी वाटेवरून चालली आहे, हे स्पष्ट आहे. महागाई, भ्रष्टाचार हे प्रश्न तर महत्त्वाचे आहेतच; पण याचबरोबर मागासांना समान संधी देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते : राजकीय स्वातंत्र्याचे सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीत जोवर रूपांतर होत नाही तोवर आपल्या राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही. सारांश, केजरीवाल अँड कंपनी सामाजिक प्रश्नांचे भान विसरून केवळ राजकारण करीत आहे. म्हणून ‘आप’चे भारतीय राजकारणातील भवितव्य क्षणकालाची सनसनाटी सोडली तर शून्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.