आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Declining Party Loyality By Dr.Ramesh Dhobale, Divya Marathi

मतलबासाठी पक्षनिष्ठा वा-यावर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्राच्या होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-शिवसेना युती आणि पाठोपाठ काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी फुटण्याची घटना भारतीय लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे. भारतीयांना राज्य करता येत नाही, म्हणून आम्हाला देवाने पाठवले आहे, ही चर्चिलची दर्पोक्ती दुर्दैवाने खरी ठरली की काय? जगातील सर्वात मोठी लोकशाही ही बिरुदावली मिरवणारा फुगा २५ सप्टेंबरला फुटीच्या प्रकाराने फुटला. एका दृष्टीने गेल्या अनेक दिवसांच्या नग्न सत्ताप्रदर्शनाचा, अघोरी पक्ष स्पर्धेचा, गटा-तटांचा आणि वैयक्तिक हेव्यादाव्यांचा परिपाक किंवा निलाजरा शेवट म्हणजे राजकीय पक्षामधील फुटीची घटना म्हणता येईल.

२५ सप्टेंबरच्या अभूतपूर्व घटनाक्रमाकडे गांभीर्याने पाहिले असता काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. या प्रश्नांचे चिंतन दीर्घकाळ करावे लागणार आहे. भारतीय राजकारणात चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी एकपक्षीय काँग्रेस राजवटीचा शेवट होऊन आघाड्यांचे राजकारण आणि मिश्र किंवा संयुक्त सरकारांचा अंगीकार करण्यात आला. आजमितीला मिश्र किंवा संयुक्त सरकारांचा प्रवाह जगभर स्वीकारला आहे; परंतु युरोपातील देशांमध्ये संयुक्त सरकारे स्थिरावली, चांगली कामगिरी करू लागली आहेत. याउलट महाराष्ट्रात या पक्षात पडलेली फूट, राष्ट्रपती राजवट हे सर्व निवडणुकीच्या ३ आठवडे आधी म्हणजे युती आणि आघाडीचे सरकार चालवण्यास आम्ही लायक नाही, हे सिद्ध करणारे ठरले आहे. येणा-या निवडणुकीत मतदारांसमोर पर्याय कोणता? स्थिर सरकार देणा-या पक्षाला बहुमताने निवडून देणे किंवा पुन्हा युती-आघाडीच्या शासनाला वाट करून देणे. दुर्दैवाने जात, धर्म, संप्रदाय, रक्तसंबंध, नातीगोती, व्यक्तिगत भांडणे, पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये एकमेकांचा काटा काढणे, वचपा काढणे इत्यादी कारणांमुळे राजकारणी मतांचे विभाजन इतक्या मोठ्या प्रमाणावर करणार की एका पक्षाचे बहुमत ही दुर्मिळ गोष्ट ठरावी. जर एक पक्ष सत्तेवर आला नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे भवितव्य काय असेल, ही गंभीर समस्या असेल. मागील दोन-तीन दशकांतील राजकीय वाटचालीचा आढावा घेतला, तर शरद पवारांनी काँग्रेस फोडली या आधी समाजवादी पक्षानी तुकडे तुकडे करून आत्मघात करून घेतला. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना या प्रादेशिक पक्षाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. मात्र, राज आणि उद्धव ठाकरेंच्या भांडणातून त्यालाही छेद देण्यात आला आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तयार झाली. भाजप एकमेव राष्ट्रीय पक्ष ठरला. अनेक दशके खोलवर रुजलेल्या महाराष्ट्रातील काँग्रेस संस्कृतीने विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र आणि ग्रामीण महाराष्ट्राने धर्मनिरपेक्षता आणि पुरोगामित्वाचा बागुलबुवा करून भाजपची जातीयवादी अशी प्रतिमा उभी केली. परिणामी, झापड लावलेल्या महाराष्ट्रातील मतदारांनी संसदीय निवडणुकीत प्रामुख्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जवळ केले.

या परिस्थितीत काही कळीचे प्रश्न उपस्थित होतात. येत्या काही दशकांत या प्रश्नांचा सातत्याने धांडोळा घ्यावा लागणार आहे. संसदीय शासनपद्धती अर्थपूर्ण रीतीने अमलात कशी आणायची? गेल्या १०-१५ वर्षांतील महाराष्ट्रातील शासन आणि राजकारणाकडे दृष्टिक्षेप टाकला असता जबाबदार शासनासाठी लागणारी धोरणात्मक एकवाक्यता, नेतृत्वावरील निष्ठा, विधिमंडळाचे उत्तरदायित्व, मंत्र्यांच्या वक्तव्यातील-कृतीतील एकसंघतेचा अभाव अशी अनेकविध गुणवैशिष्ट्ये यांना आघाडी शासनातील काहींनी हरताळ फासला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. ज्याला किमान कार्यक्रम म्हणतात, जी संमिश्र सरकारची पूर्वअट असते, त्याचाही आपसातील भांडणे आणि हेवेदावे, एकदुस-यांचे पाय ओढणे यामुळे सरकारला विसर पडला. परिणामी, निर्णय प्रक्रिया गतिमान झाली नाही. प्रशासन ठप्प झाले. राज्यकारभाराचा फील लोकांना जाणवला नाही. निवडणुकांमुळे त्यातही आघाडी व युती फुटल्याने एका दृष्टीने चेंडू आता मतदारांच्या कोर्टात आला आहे. मागील १०-१५ वर्षांची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची की, स्थिर, भक्कम सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असू देत सत्तेवर आणायचे हे मतदारांनी ठरवायचे आहे.

ज्याप्रकारे निवडणुकीच्या तिकिटासाठी पक्षांतरे आणि बंडखोरीचे पेव फुटले आहे, त्याला आवर कोणी व कसा घालायचा? जेव्हा एखादी व्यवस्था काही पथ्ये, संकेत, प्रथा, नैतिकता पाळण्याच्या पलीकडे जाते, तेव्हा तिच्यातील अनौपचारिकतेला आवर घालणे गरजेचे असते. असा एखादा प्रस्ताव विचारात येत नाही की, ज्यामध्ये पक्ष बदलणा-याला ५ वर्षे , १० वर्षे तिकीट देता येणार नाही. बंडखोरी करणा-याला ५-१० वर्षे अपक्ष राहावे लागेल. यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करता येईल का? अथवा संसदेत अशी बंधने कायद्याने आणता येतील काय? यावर मंथन करण्याची वेळ आली आहे.

निवडणुकीला नामांकने दाखल करणारे तांत्रिक अटीमुळे आपल्या कुटुंबाचा, मिळकतीचा तपशील देतात. बहुतांश उमेदवार देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा शेकडो, हजारो, लक्षावधी पट उत्पन्न असणारे आहेत. संपत्तीचे हे अत्यंत ओंगळवाणे प्रदर्शन आहे. दोन निवडणुकांच्या काळातील त्यांच्या उत्पन्नातील वाढही चक्रावून टाकणारी आहे. निदान काही उमेदवारांच्या बाबतीत तरी हे दिसून येते. प्रत्येक निवडणुकीत असेच असते म्हणून तिकडे डोळेझाक का करायची? मतदारांनी केव्हातरी विचारायला हवे की हा पैसा कुठून आणला? प्राप्तिकर खात्याने याची दखल कधी घेतलीय का? अनियमितता, भ्रष्टाचार यांना तर त्यात थारा दिलेला नाही ना?

लोकशाहीचे गृहीतक असे असते की, नेता हा सर्वसामान्यांचा आदर्श, गुणवैशिष्ट्ये धारण करणारा असतो. ज्याचा अनुनय इतरांनी करावा. येणा-या प्रत्येक निवडणुकीत नेतृत्वाचा कस खालावत आहे. महाराष्ट्रातील सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडे नजर टाकल्यास निराशाच पदरी येते. नेतृत्वाचे अत्यंत हिडीस दर्शन सध्या घडत आहे. आदर, आस्था, दरारा, विश्वास, निष्ठा ज्यांच्यासंबंधी आहे असे नेते कोण, याचा शोध मतदारांनी घ्यायचा आहे. वस्तुत: योग्य उमेदवार, पक्षनेतृत्व उपलब्ध नाही. हेच मतदारांच्या उदासीनतेचे, मतदानाकडे पाठ फिरवण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे मतदान आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. ते बजावलेच पाहिजे, असे जेव्हा मतदारांना सांगितले जाते, तेव्हा तो मतदान करतो. मात्र, योग्य, लायक, सुशील उमेदवाराला मत देण्याचा आपला हक्क बजावता आला नाही, याचे शल्य मात्र त्याला कायम बोचत राहील?