आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायद्याची ऐशीतैशी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्ली पोलिस त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल बदनाम आहेतच. हे खाते थेट केंद्रीय गृह विभागाच्या अखत्यारित असल्याने मंत्री व तेथील नोकरशाहीचा या दलावर प्रभाव असतो. जेएनयूमधील विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याच्यावरच्या देशद्रोहाच्या खटल्यावरून पतियाळा हाऊसमध्ये गेले दोन दिवस काही वकिलांनी जो काही हैदोस घातला आहे तो पाहता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाला पाच ज्येष्ठ वकिलांना पाचारण करून परिस्थिती गंभीर असल्याचे सूचित करावेसे वाटले. मंगळवारी कन्हैया कुमारच्या खटल्याचे वार्तांकन करणारे पत्रकार देशद्रोही असल्याचा आरोप करत काही वकिलांनी त्यांना, तर एका डाव्या पक्षाच्या नेत्याला भाजपचे आमदार व समर्थकांनी मारहाण केली. व्हिडिओ फुटेज असतानाही दिल्ली पोलिसांनी यातल्या एकालाही अद्याप अटक केली नाही. बुधवारी तर कळस होऊन कन्हैया कुमारला न्यायालयात आणताना मारहाण करण्यात आली व या मारहाणीचे समर्थन काही वकिलांकडून झाले. वास्तविक परिस्थिती चिघळली जाण्याची शक्यता पाहून सुमारे ४०० हून अधिक पोलिस न्यायालयाच्या आवारात तैनात करण्यात आले होते. तरीही वकिलांच्या एका गटाने पत्रकारांवर दगडफेक केली, उपस्थित असलेल्या जेएनयू समर्थकांवर व या वकिलांना विरोध करणाऱ्या वकिलांच्या दुसऱ्या गटावर हल्ले केले. न्यायालयाच्या आवारात जर अशा प्रकारचा हिंसाचार होत असेल तर केंद्रीय गृह खाते, दिल्ली पोलिस या प्रस्थापित व्यवस्थेला या प्रकरणातून कोणता राजकीय हेतू साध्य करायचा आहे याचे विश्लेषण करण्याची अधिक गरज नाही. कन्हैया कुमार याच्यावर खटला कायद्याच्या कक्षेत चालवला जाऊ शकतो. त्यावर काय तो निर्णय न्यायालय देईल; पण कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या, शोषितांना, पीडितांना न्याय देण्यासाठी झटणाऱ्या वकील वर्गाच्या प्रतिमेला ही घटना धक्का देणारी आहे. हे प्रकरण जास्त चिघळू नये याबाबत पोलिसांनी का काळजी घेतली नाही, केंद्रीय गृहखात्याने दिल्ली पोलिसांकडून परिस्थितीचा अहवाल मागितला आहे, या अहवालानंतर बदल्यांचे सत्र सुरू होईल व राजकीय दोषारोपात वातावरण पुन्हा तापेल.