आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विमुद्रीकरण त्याला कळले हो !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विमुद्रीकरणाचा देशावर नेमका काय परिणाम होईल, तो चांगला असेल की वाईट, याची चर्चा सध्या सर्वत्र सुरू आहे. परिणाम किती चांगला असेल हे सरकारी पक्षातील नेते सांगत आहेत, आता त्यात काही उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञ असलेल्यांनी आपला आवाज मिसळला आहे. देशावर अतिशय वाईट परिणाम होतील, असे विरोधक म्हणत आहेत आणि त्यांच्या बाजूनेही अनेक अर्थतज्ज्ञ मांडणी करत आहेत. जणू समाजात या विषयावरून उभी फूट पडली आहे. माध्यमांत दोन्ही बाजू येत असल्या तरी या निर्णयाने जनतेला किती त्रास होतो आहे, यावरच त्यांचा भर राहिला आहे.
देशात झालेले विमुद्रीकरण ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. पैसे आणि संपत्तीच्या अतिरेकी साठ्यामुळे काही धनदांडग्यांच्या मुजोरीला जी धार आली होती आणि पैसे आणि संपत्तीच्या अभावामुळे जी लाचारी वाढली होती, तिला रोखण्याचा काहीतरी मार्ग शोधण्याची गरज निर्माण झाली होती. श्रीमंतीविषयी खरे तर जनतेच्या मनात राग असण्याचे काही कारण नाही. कारण उद्योजक, व्यावसायिक हे नफा कमावत असले तरी ते देशाच्या संपत्तीत वाढ करत असतात आणि रोजगारनिर्मितीही करत असतात. पण त्यांच्यापैकी अनेकांचे नफा कमावण्याचे मार्ग इतके भ्रष्ट झाले आहेत आणि समाजकंटकांशी त्यांनी अशी हातमिळवणी केली आहे की समाजाला त्यांचा आदर वाटण्याऐवजी त्यांच्याविषयीची द्वेषभावना वाढीस लागली आहे. थोडक्यात, आपल्या देशातील आर्थिक व्यवहार हे अतिशय अशुद्ध झाले आहेत. हे कोठेतरी थांबले पाहिजे, अशी तीव्र भावना समाजात तयार झाली होती. एरवी अर्थकारणापासून फटकून राहणारा सामान्य माणूस विमुद्रीकरणाच्या निर्णयावर बाजूने बोलू लागला, त्याचे हे कारण आहे.
विमुद्रीकरणातून त्रास होणार, हे लक्षात आले असतानाही सामान्य नागरिक या निर्णयामागे ठामपणे उभा आहे, याचे कारण म्हणजे त्याने वर्षानुवर्षे दाखवलेला राजकीय शहाणपणा. काही मोजके अपवाद वगळता, ज्या राजकीय नेत्यांनी सत्तेवर असताना मुजोरी केली, त्यांना या मतदारांनी वेळोवेळी जागा दाखवून दिली आहे. त्यामुळे अर्थकारणाविषयी एरवी न बोलणारा हा सामान्य माणूस विमुद्रीकरण स्वीकारताना दिसतो, तेव्हा आश्चर्य वाटले तरी त्याला जमिनीवर राहून जो शहाणपणा आला आहे, तो त्याच्याकडून कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. सामान्य माणसाचे या महाकाय देशाविषयीचे आकलन किती सच्चे आहे, हे नाशिक शहरातल्या एका प्रसंगाने मला सांगितले. एका कार्यक्रमानिमित्त मला शहरातील सातपूर औद्योगिक वसाहतीत जायचे होते.

त्यासाठी चाळीस-पन्नास रुपये रिक्षाभाडे लागू शकेल, असे गृहीत धरले होते. पण एका रिक्षाचालकाला विचारले तर त्याने १२० रुपये सांगितले. नाशिकमध्ये मीटर पद्धतीने भाडे घेतले जात नाही, हे त्याने सांगितले. मी त्याला नकार दिल्यावर त्याने एक तोडगा माझ्यासमोर ठेवला. तो असा होता. त्याने मला पुढील चौकात म्हणजे साधारण दीड किलोमीटर सोडायचे. त्यासाठी तो २० रुपये घेणार. तेथे शेअर रिक्षा थांबतात. ज्या केवळ २० रुपयांना सातपूरला सोडतात. मी त्याच्या रिक्षात चौकात गेलो, त्याला २० रुपये दिले आणि शेअर रिक्षाच्या दिशेने चालू लागलो. तेवढ्यात त्याने मला थांबवले. तो मला म्हणाला, ‘ सर, तुम्ही म्हणता, आम्ही रिक्षाने मीटर चालवावे. आम्हाला आवडेल ते. पण परवडले पाहिजे ना. केवळ रिक्षाच का, सगळा देश ‘मीटर’ने चालला असता तर मी आज ज्या रस्त्यांवरून रिक्षा चालवतो, ते आपल्या देशाचे रस्ते ‘सोन्या’चे झाले असते!’ सामान्य भारतीय नागरिकाचे या देशाविषयीचे असे १०० टक्के खरे आकलन आहे.
मुद्दा तोच आहे. अर्थकारणाच्या अनेक निकषांत हा देश जगाशी यशस्वी स्पर्धा करत असताना आज आपण लाजिरवाणे सार्वजनिक जीवन जगत आहोत. कारण पैसा ही आम्ही वैयक्तिक संपत्ती करून टाकली आहे. तो बँकेत नसतो, तो प्रवाही नसतो. तो माध्यम राहिला नाही. तो खासगी मालकीची वस्तू झाला. त्यामुळे लोकांच्या घरी तो सडत असतो. ज्याला पतसंवर्धन म्हणतात, ते आपल्या देशात होत नाही. ते होण्यासाठी हा पडून असलेला पैसा आणि पडून असलेले किमान २० हजार टन सोने वापरात आले पाहिजे. तो प्रचंड पैसा आणि सोने वापरात येणे आणि त्याचा या देशाच्या उभारणीसाठी थेट उपयोग होणे, पैसा पुन्हा माध्यम म्हणूनच वापरात येणे. पैसा सार्वजनिक सेवासुविधांसाठी वापरला जाऊन सार्वजनिक आयुष्य चांगले होणे. लाचारी आणि मुजोरीला नाकारणे आणि स्वाभिमानी भारतीय म्हणून जगण्याचा अधिकार सर्व भारतीय नागरिकांना त्याचा हक्क म्हणून देणे. आपल्या सरकारला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे. (आपले सरकार म्हणजे आपण निवडून दिलेले सरकार. केवळ मोदी आणि मनमोहनसिंग सरकार नव्हे.) आपले आर्थिक व्यवहार पारदर्शी, शुद्ध झाले की यातील अनेक गोष्टी आपोआप साध्य होतात. व्यवहार पारदर्शी करायचे म्हणजे बँकिंग करायचे. हे सर्व करावेच लागणार आहे. हे सर्व करणे म्हणजेच देश ‘मीटर’ने चालावा, या दिशेने प्रयत्न करणे.
विमुद्रीकरणाच्या अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्या काय, याची चर्चा आज सुरू आहे, आणि ती झालीच पाहिजे. पण हा निर्णय देश ‘मीटर’ने चालण्यासाठी आवश्यक आहे, याचे आकलन भारतीय नागरिकांना आहे, हे फार महत्त्वाचे आहे. देश ज्या निर्मात्यांच्या खांद्यावर उभा आहे, त्यांना हे अर्थकारण कळत होते, पण आता तो ते बोलायलाही लागला आहे, हे या देशाच्या दीर्घकालीन भविष्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे!
यमाजी मालकर
ज्येष्ठ पत्रकार ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...