आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाेटबंदीवरील जुगलबंदी (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे विद्वान अर्थतज्ज्ञ आहेत व त्यांचा राजकारणाचा अनुभवही दांडगा आहे. मंगळवारी नागपूर येथील पत्रकार परिषदेत चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारच्या निश्चलनीकरणाविषयी जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत त्यात राजकीय अभिनिवेश नसून सरकारच्या धोरणाची खरडपट्टी काढणारे आहेत. ते विचारतात, जर बँकांमध्ये वेगाने पैसा जमा होत असेल, (१५.५५ लाख कोटी रु. पैकी १२.४४ लाख कोटी रु. या घडीला जमा) तर नोटबंदीच्या माध्यमातून सरकारने काय साध्य केले? ८ नोव्हेंबरनंतर सरकारने काळा पैसा ठेवणाऱ्या बड्यांवर काहीच कारवाई केली नाही. उलट काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकारने तातडीने संसदेत इन्कम टॅक्स बिल मंजूर करून अशा लोकांना सवलती का दिल्या? बँकेत खाते असलेल्या खातेदाराला स्वत:च्या मेहनतीचे २००० रुपयेसुद्धा मिळत नाहीत, पण त्याला कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा सापडलेल्या बातम्या ऐकावयास-पाहायला मिळतात. बँका प्रत्येक खातेदाराला २४ हजार रुपये काढण्याची मुभा देतात पण प्रत्यक्षात बँकांकडे पैसाच आला नसल्याने सरकार बँकेत रोकड आहे हे कोणत्या आधारावर सांगते?

चिदंबरम यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न सर्वसामान्यांचे अाहेत, पण त्याला सरकारची उत्तरे स्पष्ट नाहीत. चिदंबरम यांना उत्तर देण्यासाठी अर्थमंत्री जेटलींनी लगेच पत्रकार परिषद घेतली व त्यात त्यांनी यूपीए सरकारच्या काळातल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची उदाहरणे िदली. या सरकारने काळा पैसा काढण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले नसल्याकडे लक्ष वेधले. जेटली असेही म्हणाले की, यूपीए सरकारच्या काळात ५०० व एक हजार रुपयेच्या चलनात मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा तयार झाला. हा पैसा अर्थव्यवस्थेतून काढण्यासाठी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला; पण जेटलींनी काळा पैशाविरोधातील मोहीम कॅशलेस इकॉनॉमीकडे कशी वळाली याबद्दल गोलगोल माहिती दिली. प्रश्न एवढाच आहे की, मोदी किंवा जेटली वा अर्थमंत्रालय असो यांनी गरीब, मध्यमवर्गापासून ते शेतकरी, व्यापारी, कष्टकरी, मजूर वर्गाला सोसाव्या लागणाऱ्या यातना कमी करण्यासाठी याेजना का तयार केली नाही. लोकांनी वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी मोबाइल अॅप डाउनलोड करावे, चेकने व्यवहार करावेत, इंटरनेट बँकिंग करावे, डेबिट कार्ड वापरावे असे सल्ले त्यांच्याकडून प्रसारमाध्यमातून का दिले जात आहेत. खंडप्राय असलेल्या देशात इंटरनेट काय अजून पाणी, वीज, रस्ते नाहीत, ५० कोटीहून अधिक जनतेची स्वत:ची बँक खाती नाहीत अशा जनतेला एकदम ‘कॅशलेस’चे स्वप्न दाखविण्याचे धाडस कशाच्या अाधारावर केंद्र सरकारने केले? दुसरीकडे निश्चलनीकरणाच्या प्रयत्नात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जे संभाव्य तडे बसणार अाहेत त्याच्याविषयी सरकारकडून तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण दिले जात नाही. जेटलींची डिजिटल इकॉनॉमी बद्दलची वक्तव्ये भविष्याची सुखद चित्र रंगवतात; पण ते भविष्य प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग किती कटकटीचा अाहे हा प्रश्न उरतोच. आज देशातल्या कोणत्याही शेतमाल उत्पन्न खरेदी बाजारात गेल्यास भाजीपाला, फळांचे भाव खाली अालेले दिसतात.

शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्याएवढा पैसा व्यापाऱ्यांकडे नाही, जुन्या नोटांमधील व्यवहार पूर्णपणे थांबलेले आहेत. उधारीची पद्धत बंद झाली आहे, ट्रक, ट्रॅक्टरमधून येणारा माल कमी झालेला आहे. भाजीपाला-फळ उत्पादक आपल्या मजुराला दैनंदिन पगार देऊ शकत नाही. कृषीमाल उत्पादनात घट होत आहे. भरीसभर म्हणजे मालवाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. दुसरीकडे औद्योगिक स्तरावर जे छोटे, मध्यम व्यावसायिक, कारखानदार आहेत त्यांची अवस्थाही दारुण अशी आहे. शेतकरी, मालवाहतूकदार, होलसेल, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, विपणन, दुकानदार-मॉल, हॉटेल, मनोरंजन उद्योग व ग्राहक अशी संपूर्ण साखळी एकमेकांवर अवलंबून असल्याने सर्व यंत्रणा थंडावत जाण्याचा धाेका अर्थतज्ज्ञ सांगतात. या संपूर्ण साखळीचा अर्थव्यवहार रोख चलनावर चालतो. जी व्यवस्थाच रोकडवर चालते त्या व्यवस्थेला रातोरात रोकडहीन व्यवस्थेवर वळवणे हे पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. मात्र, तरीही माेदींचे नशीब असे की, शहरातील खरेदी कमी झाली असली तरी ग्रामीण भागातील खरेदी वाढली अाहे अाणि रब्बीच्या पेरणीवर काहीही परिणाम झालेला नाही. अत्यावश्यक गरजेच्या नसणाऱ्या वस्तू खरेदी करण्यातील ग्राहकांचा उत्साह कमी झालेला नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगताे. याचा अर्थ चिदंबरम व जेटली या दाेन टाेकांच्या मध्ये कुठेतरी नाेटबंदीबद्दलचे सत्य दडले अाहे. ते सत्य काय अाहे, हे जनतेला ठामपणे सांगण्यासाठी सरकारने संसदेचा उपयाेग करून घेतला पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...