आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चढाओढ मुंबई आणि दिल्लीतील

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स या अनेक देश, उद्योग आणि शहरे यावर अभ्यास करून दिशादर्शक अशी माहिती प्रसिद्ध करणाऱ्या संस्थेचा २०१५ सालाचा पाहणी अहवाल त्यातील निष्कर्षांसह अलीकडेच प्रसिद्ध झाला. या संस्थेच्या अभ्यासाप्रमाणे दिल्लीने मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मागे टाकले आहे, असा निष्कर्ष काढला गेला. या निष्कर्षाचे समर्थन करणाऱ्या आणि विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रियादेखील प्रसिद्ध झाल्या. या पाहणी अहवालाच्या निष्कर्षांनुसार जगातील सर्वोच्च ५० महानगरीय प्रभागांमध्ये दिल्लीचा तिसावा आणि मुंबईचा एकतिसावा क्रमांक लागला आहे. २०३० पर्यंत तर दिल्ली आणि मुंबई या महानगरांच्या प्रभागांचा जगातील क्रमांक अनुक्रमे ११ व १४ असेल, असेही भाकीत ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सने या पाहणीतील अहवालात केले आहे. प्रभाग म्हणण्याचे कारण की त्या त्या शहराबरोबरच त्याच्या आजूबाजूच्या संलग्न शहरांचा (जसे मुंबईच्या बाबतीत ठाणे, नवी मुंबई इत्यादी) समावेश केला गेला आहे. देश म्हणून ही चांगली गोष्ट असली तरी दिल्ली आणि मुंबईतील तफावत आणखी वाढणार, असे या संस्थेच्या पाहणी अभ्यासाद्वारे दिसते आहे.

या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना एका अभ्यासकाने असे म्हटले, एकंदर उत्पन्नाची तुलना करणे बरेच वेळा योग्य नसते, त्याऐवजी दरडोई उत्पन्नाची तुलना व्हावी. या म्हणण्यात खूप तथ्य आहे. दिल्ली प्रभागाचा भौगोलिक आकार मुंबईपेक्षा खूपच मोठा आहे, असेदेखील एका तज्ज्ञाने म्हटले आहे. थोडक्यात, ज्या दोन प्रदेशांचा भूभाग, लोकसंख्या भिन्न आहेत त्यांची तुलना करताना काही पथ्ये पाळावी लागतात. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा ही सर्वच राज्ये जरी असली तरी त्यांची क्रमवारी ठरवताना एकूण गुंतवणूक किंवा एकूण उत्पन्न याद्वारे तुलना करणे हे सर्वथा चुकीचे आहे. गुजरातचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या २/३ हून देखील लहान आहे. गोवा जेमतेम सव्वा टक्का आहे. म्हणून तुलना करायची तर दरडोई करायला हवी किंवा प्रतिचौरस किलोमीटर अशी करायला हवी. असा विचार केला तर मात्र मुंबई प्रभागाचे दरडोई उत्पन्न हे दिल्लीपेक्षा अधिक आहे, असेदेखील एका तज्ज्ञाने निदर्शनाला आणले आहे. त्या दृष्टीने मुंबई दिल्लीच्या पुढेच आहे. असो. एक मात्र खरे की, या सर्व तपशिलात न जाणाऱ्या सामान्य माणसाच्या दृष्टीने देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून आज देशामध्ये मुंबईलाच अव्वल क्रमांकाने ओळखले जाते. मुंबई, कोलकाता ही शहरे बंदरांची सुविधा म्हणून कारखाने, व्यापार उद्यमांची केंद्रे म्हणून उदयाला आली. बंदरांचा फायदा घेणारे अनेक उद्योग या शहरात आणि भोवती निर्माण झाले. मात्र हळूहळू काळ बदलला आहे आणि अजून वेगाने तंत्रज्ञान बदलते आहे.

बंदरांवर सहजतेने पोहोचता येणे आवश्यक असले तरी बंदर आपल्या अगदी बाजूला असण्याची आवश्यकता राहिली नाही. दिल्लीच्या आजूबाजूला असलेल्या पंजाब, हरियाणासारख्या राज्यांनी समुद्रकिनारा नसतानासुद्धा खूप चांगली प्रगती केली आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये उपलब्ध असलेल्या करविषयक फायद्यामुळे उद्योग तिकडे वळला. त्याचबरोबर गुजरात राज्याने साधलेल्या बंदरविषयक प्रगतीचा फायदा उत्तरेतील राज्यांना मिळाला. आजूबाजूला चांगला उद्योग उभा राहिल्यावर अनेक सेवा क्षेत्रांना फायदा होतो.

उत्तम आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रस्ते आणि मेट्रो याबाबत मुंबईच्या तुलनेत दिल्लीने आघाडी घेतली. त्यामुळे दूर राहून, खर्चात बचत करून शहराच्या महत्त्वाच्या जागी नोकरी करणे ही तुलनेने सहज शक्य होते. जर मुंबईत आजमितीला होत आहे तसे जाण्या-येण्यात माणसाचे ४ तास खर्ची पडू लागले, तर हळूहळू मानवी जीवनावर निर्माण होणारा ताण असह्य होतो आणि ज्यांना पर्याय उपलब्ध असतात अशा कौशल्यवान व्यक्ती सहज स्थलांतर करतात. हे बदल पूर्वी तुलनेने कठीण होते, पण ते आता सहज शक्य झाले आहेत. विशेषतः आज अनेक सेवा या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी दिल्या जातात. त्या दिल्लीतून दिल्या काय किंवा मुंबईतून दिल्या काय, यात फरक पडत नाही, परंतु शहर जर सर्वच दृष्टीने खर्चिक असेल आणि त्यात शिवाय तणावांची भर असेल तर दीर्घकाळ उत्तम सेवा देत राहणे शक्य होत नाही. सिंगापूरसारख्या शहरसदृश देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २० हून अधिक टक्के वाटा औद्योगिक क्षेत्राचा आहे, ते एक उत्तम बंदर आणि हाँगकाँगला उत्तम पर्याय म्हणून मुख्यालयांचे ठिकाण आहे, विविध कौशल्यांचे आगर आहे. त्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या पूर्ण भारताला भेट देणाऱ्या पर्यटकांपेक्षा काही पट आहे. सिंगापूरमध्ये पावसाचे सातत्य असते तरी उत्तम रस्ते आणि पाणी वाहून जाण्याच्या रचना त्यांनी उभ्या केल्या आहेत. मुंबईसाठी असे काही साधण्याची नामी संधी आहे, परंतु साधे खड्डेरहित रस्ते आपण आजमितीला निर्माण करू शकत नाही.

घरांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे पगाराच्या अपेक्षा वाढत राहतात आणि पगारविषयक खर्च परवडण्यापलीकडे गेले की कंपन्या संधी साधून आपली मुख्यालये, कारखाने अन्यत्र हलवतात. घरांच्या किमती रास्त होण्याकडे प्रयत्न केला गेला नाही तसेच पायाभूत साधनांची निर्मिती वेगाने करून सुसह्य जीवन जगण्याची संधी सरकारने उपलब्ध करून दिली नाही तर मुंबईच्या प्रगतीला निश्चित खीळ बसणार आहे. केवळ दिल्लीच नव्हे तर इतर कुठल्याही शहराने उत्तम जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्यास मुंबईची देशाची आर्थिक राजधानी ही प्रतिमा पुसायला खूप वेळ लागणार नाही. स्पर्धेला सुरुवात झालीच आहे. गाफील राहणे धोक्याचे आहे.
डॉ. अभिजित फडणीस
अर्थतज्ज्ञ
abhijitaishwarya@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...