आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On Dhangar Community Reservation By Raja Kandalkar

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

धनगरांची सर्वपक्षीय फसवणूक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मोदी सरकारमधील आदिवासी खात्याचे केंद्रीय मंत्री ज्युएल ओराम यांनी खासदार शरद पवार यांना धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देता येणार नाही, असे पत्र लिहिले आहे. हे पत्र खासदार सुप्रिया सुळे यांनी धनगर समाजाचा मानबिंदू असणा-या अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीदिनी मीडियाला दिले. त्यानंतर धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा उलटसुलट चर्चा रंगली. दावे, प्रतिदावे ठोकले गेले. या पत्रात केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटलंय की, महाराष्ट्र राज्य सरकारने धनगरांना अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण द्यावे, असा कोणताही प्रस्ताव पाठवलेला नाही. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआय) आणि नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युल्ड ट्राइब्ज (एनसीएसटी) यांचे यापूर्वीचे प्रस्ताव आम्ही विचारात घेतले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलेला नाही. त्यामुळे केंद्राच्याही हा प्रस्ताव विचाराधीन नाही. या पत्रामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर धनगर समाजाची घोर फसवणूक होत आहे, हे जाहीर झाले आहे. सुप्रिया सुळेंनी या प्रश्नावर पत्र मीडियाला देऊन गौप्यस्फोट केला. कारण त्यांना भाजप या प्रश्नावर काही करत नाही हे धनगरांना पटवून द्यायचेय. भाजप व राज्य सरकारला या प्रश्नावर उघडे पाडण्याची खेळी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सहा महिने उलटून गेले तरी त्यांनी या प्रश्नावर काही पावले उचललेली नाहीत. राष्ट्रवादीचे बडे नेते आता हे सगळीकडे सांगण्याची संधी सोडणार नाहीत.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या पुढाकाराने धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन झाले. धनगरांची संख्या दीड कोटी आहे, असे सांगितले जाते. राज्यात विधानसभेच्या ६० मतदारसंघांत धनगर समाजाचे मतदान दखल घ्यावे, असे आहे. ही राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपने धनगरांना संघटितपणे आरक्षणाच्या आंदोलनात उतरवले. त्यासाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे आमदार महादेव जानकर यांना सोबतीला घेतले. या आंदोलनाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा शह दिला. दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी ही सगळी व्यूहरचना केली होती. या आंदोलनात राज्यातला अवघा धनगर समाज तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या विरोधात एकवटला होता. आघाडी सरकारने तुमची फसवणूक केली, आम्ही तुम्हाला न्याय देतो, असे मुंडे, फडणवीस, पंकजा मुंडे हे नेते धनगरांना सांगत होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. त्यात धनगर समाजाच्या मताचे मोल मोठे होते. शरद पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणात पश्चिम महाराष्ट्रातल्या धनगर समाजाने नेहमीच साथ दिली होती. भाजपच्या ‘आरक्षण’ डावामुळे आपल्या पाठीमागचा धनगरांचा ओघ दुसरीकडे वळला, हा पवारांना राग असणे स्वाभाविक आहे. आताच्या पत्र गौप्यस्फोट ‘डिप्लोमसी’मागे हे राजकारण आहे. या पत्रामुळे धनगर समाजाचे पुरते डोळे उघडायला हवेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने आरक्षणाच्या प्रश्नावर सतत टोलवाटोलवी करत तो प्रश्न भिजत ठेवला. भाजपने त्याचे राजकारण केले. गेले सहा महिने भाजपच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने त्या प्रश्नावर काहीही केले नाही. राज्यातले सर्वपक्षीय आदिवासी खासदार, आमदार या प्रश्नावर विरोध करत आहेत. यापूर्वी हा प्रश्न कायदेशीर, घटनात्मक आहे, असे मांडले जात होते. आता तो राजकीय प्रश्न झाला आहे. त्यामुळे अधिक गुंतागुंतीचा बनतोय. हे पाहता धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळणे हे यापुढे अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहे. धनगर समाजाचे प्रश्न सोडवण्यातली आरक्षण ही एक पायरी आहे. पण या समाजाच्या ख-या प्रश्नांना आता भिडायला हवे.
धनगर समाज शेळी, मेंढी, गायी पालनाच्या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात आहे. धनगरांची पोटजातीनिहाय व्यवसायांची विभागणी होते. हटकर धनगर, मेंढ्या-बक-या पालन करतात. अहिर धनगर गायी पाळतात. खुटेकर धनगर घोंगडी, लोकर व्यवसायात आहेत. सजगर धनगर लोकरीच्या घोंगड्या, ब्लँकेट विणण्याचे काम करतात. खाटीक धनगर शेळ्या-बक-यांच्या मांसाच्या धंद्यात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातला धनगर समाज शेती व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही व्यवसाय विभागणी पाहता धनगर समाजाचे प्रश्न विविध आहेत. शेळ्या-मेंढ्या पाळणारा धनगर समाज डोंगराळ भागात पायपीट करून व्यवसाय करतो. दुष्काळात आणि इतर वेळीही या शेळ्या-मेंढ्यांना चा-याची मोठी अडचण असते. सरकारने वनजमिनीत, कुरणांच्या जमिनीत गुरे, पशुचराईला बंदी घातली आहे. त्यामुळे या समाजाला चा-याच्या प्रश्नाला दररोज तोंड द्यावे लागते. मेंढ्यांच्या लोकरीला भाव, घोंगड्यांच्या उत्पादन विक्रीचा प्रश्न, शेळ्या-मेंढ्या विक्री, मांस उत्पादन, त्याची वाहतूक-विक्री अशा निरनिराळ्या स्तरावरचे प्रश्न आहेत. शिवाय शेतकरी वर्गाचे जे प्रश्न आहेत ते धनगरांचेही प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नालाही धनगर समाज दररोज तोंड देत असतो.

हुरळली मेंढी लागली लांडग्याच्या पाठी किंवा बकरी खाटकाला धार्जिण या म्हणी धनगर समाजात दररोज वापरल्या जातात. हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागणे आणि आपले सर्वस्व गमावणे हा या म्हणींचा गर्भितार्थ आहे. मेंढीवर ताव मारायला टपलेले लांडगे कोण-कोण याची चर्चा यापुढे रंगेल; पण धनगर समाजाच्या शहाण्या नेतृत्वाने महत्त्वाच्या प्रश्नांवर यापुढे काम केल्यास समाजाचे भले होईल. ते प्रश्न असे- १) शेळ्या-मेंढ्यांना सरकारने वनजमिनी खुल्या करून द्याव्यात. स्वस्तात चारा उपलब्ध करून द्यावा. २) शेळी-मेंढी मांस उत्पादन, मार्केटिंग निर्यात सहकारी कारखान्यांची उभारणी सरकारी मदतीने व्हावी. ३) लोकरीला भाव द्यावा, घोंगडी विणकर, उत्पादकांना सुविधा, भांडवल पुरवावे, बाजारात त्यांना संरक्षण द्यावे. ४) मांस उत्पादन, विक्रीत असणा-या खाटीक समाजाचे प्रश्न सोडवावेत. ५) धनगर शेतक-यांचे प्रश्न इतर शेतक-यांबरोबर तातडीने मार्गी लावावेत. ६) शिक्षण, नोक-यांत धनगर समाजाला अधिक झुकते माप द्यावे. ७) राज्य सरकारच्या शेळी, मेंढी-पालक संस्था अधिक कार्यक्षम, लोकाभिमुख करावी. त्याला आर्थिक निधी अधिक पुरवावा. धनगर समाजात आज फसवले गेल्याची भावना वाढू द्यायची नसेल तर या सात प्रश्नांवर काम झाले पाहिजे. अन्यथा ग्रामपंचायतीपासून तर मंत्रालयापर्यंत आपल्याला नाकारले जातेय ही भावना धनगरांमध्ये आहेच. तिचा यापुढच्या काळात स्फोट होऊ शकतो. या स्फोटाची झळ सर्वच प्रस्थापित राजकीय वर्गाला व धनगर नेत्यांनाही बसणार आहे हे नक्की.