आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University By B.V. Jondhole

विद्यापीठास केंद्रीय दर्जा मिळावा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठवाडा, विदर्भ, खान्देशातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचे आशास्थान असलेल्या या विद्यापीठातून दलित मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेतात. स्वातंत्र्यपूर्व काळात निझाम संस्थानात असलेल्या मराठवाड्याचा शैक्षणिक विकास खुंटला होता. औरंगाबादेत इंटरपर्यंत शिक्षण देणारे शासकीय महाविद्यालय होते.
उच्च शिक्षणासाठी हैदराबादचे उस्मानिया विद्यापीठ किंवा नागपूर, पुणे विद्यापीठ गाठावे लागे. तेव्हा मराठवाड्यासाठी एक स्वतंत्र विद्यापीठ असले पाह‍िजे असा विचार ज्यांनी व्यक्त केला त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महामहोपाध्याय द. वा. पोतदार, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ प्रभृतींचा समावेश होता. विशेष म्हणजे मराठवाड्यात अवघी ९ महाविद्यालये ३ हजार विद्यार्थी असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी १९५८ साली मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ देऊन दलति-बहुजनांसाठी उच्च शिक्षणाची दारे खुली केली.

डॉ. बा.आं.म. विद्यापीठाने ५७ वर्षाच्या वाटचालीत अनेक चढ-उतार पाह‍िले. नामांतर चळवळीचा दाहक अनुभव घेताना भल्या-बु-या राजकारणाचे आघातही सोसले; पण खडतर वाटचाल करताना विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण देण्याचे कार्यसुद्धा पार पाडले. विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. डोंगरकेरींनंतरचे कुलगुरू डॉ. नानासाहेब तावडे, डॉ. रे.प.नाथ, पहिले कुलसचवि प्रा. म. भि. चिटणीसांच्या कार्यकालात विद्यापीठाचा शैक्षणिक व भौतिक विकास चांगला झाला. विद्यापीठाच्या नामविस्तारानंतर डॉ. विठ्ठलराव घुगे, के.पी. सोनवणे या कुलगुरूंनीही आपल्या परीने विद्यापीठाच्या विकासात वाटा उचलला. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्लेंच्या कुलगुरुपदाचा कार्यकाल तर विद्यापीठाच्या वाटचालीत सुवर्णकाळच ठरला. त्यांनी २००५ ते २०१० या काळात विद्यापीठाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेबरोबरच विकासकामांना गती देत नवीन विभागांची उभारणी करताना कारभारात शिस्त आणली. त्यांच्याच काळात संशोधन प्रकल्प आले. डॉ. कोत्तापल्ले यांनी केलेल्या शैक्षणिक पायाभरणीच्या बळावर माजी कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांच्या काळात विद्यापीठास भूषणावह ठरावा असा ए-ग्रेड मिळाला. पण म्हणून विद्यापीठाने आत्मसंतुष्ट न राहता काळाबरोबर धावण्याचीही तयारी ठेवावी यात शंका नको.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठास केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळविण्‍यासाठी राज्य सरकारमार्फत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्‍याचा व्यवस्थापन परिषदेने अलीकडेच जो ठराव संमत केला तो स्वागतार्हच आहे. या विद्यापीठास केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला तर विद्यापीठातील प्रवेश भारतीय स्तरावर होतील व शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी राहील. या बाबी मराठवाड्यातील युवकांच्या उच्च शिक्षणाच्या संधीवर आघात करू शकतात, शिवाय विद्यापीठाचे प्रादेशिक स्वरूप नाहीसे झाले तर या भागातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाची व्यवस्था काय, असाही याबाबत प्रश्न उपस्थति होऊ शकतो. तर याचे उत्तर असे की, डॉ. बा. आं. म. विद्यापीठाशी आजच ३९४ महाविद्यालये संलग्न आहेत.
एका विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात २०० महाविद्यालये असावीत असा अहवाल दोन वर्षापूर्वी ताकवाले समितीने राज्यपालांकडे सुपूर्द केला आहे. म्हणजे २०० अतिरि‍क्त महाविद्यालयांचा बोजा आजही विद्यापीठ वाहतच आहे. उस्मानाबाद विद्यापीठ उपकेंद्राचे स्वतंत्र विद्यापीठ झाल्यावर विद्यापीठावरील अतिरि‍क्त महाविद्यालयांचा बोजा हलका होऊ शकतो आणि औरंगाबाद परिसरासाठी दुस-या एका स्वतंत्र प्रादेशिक विद्यापीठाची मागणीही करता येऊ शकते. दुसरे असे की, केंद्रीय विद्यापीठाचे माध्यम इंग्रजी असणार व ते मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना झेपणारे नाही असा बाऊ करण्यातही अर्थ नाही.
जागतिकीकरणात आता स्पर्धा वाढली आहे आणि जगातील विद्यापीठे आता भारतात येऊ लागली आहेत. तेव्हा स्पर्धेत टिकायचे तर इंग्रजी माध्यम टाळून चालणार नाही. खरे तर विद्यापीठाच्या विज्ञान विभागाच्या शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीच आहे. विद्यापीठातील चर्चा, परिषदांचे कामकाजही इंग्रजीतूनच चालते. मराठवाडा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी नोकरीसाठी अर्ज करू नयेत, अशा जाहिराती एकेकाळी वृत्तपत्रातून येत असत. तात्पर्य डॉ. बा. आं. म. विद्यापीठाची गुणात्मक उंची वाढण्यासाठी विद्यापीठास केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळणे अनिवार्य आहे. अर्थात तो लगोलग मिळेल असे नाही. राज्यात वर्धा येथे एक केंद्रीय ह‍िंदी विद्यापीठ पूर्ववत असल्यामुळे दुसरे केंद्रीय दर्जाचे विद्यापीठ मिळण्यात धोरणात्मक अडसरही येऊ शकतात. तरीही डॉ. बा.आं.म. विद्यापीठास केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळवण्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

विद्यापीठाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून भरघोस निधी मिळणे अपेक्षति आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्ताने राज्य सरकारने त्या विद्यापीठास 50 कोटी रुपयांचा निधी दिला. मात्र डॉ. बा.आं.म. विद्यापीठाचा सुवर्णमहोत्सव जेव्हा साजरा झाला तेव्हा मात्र राज्य सरकारने या विद्यापीठास १६ कोटी रुपये दिले. हा पक्षपात होय.
विद्यापीठाने ए-ग्रेड जरी मिळविलेला असला तरी विद्यापीठाच्या बहुसंख्य विभागांतून विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे. कारण विद्यापीठाने राजकीय दबावापुढे नमून अनेक महाविद्यालयांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम दिले. विद्यार्थी संख्या वाढावी याकरिता विद्यापीठाची अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्वतसभा विशेष प्रयत्न करीत असल्याचेही दिसत नाही. सलंग्न‍ित महाविद्यालयांतूनही विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे. काही अपवाद वगळता बहुसंख्य महाविद्यालयांतून शिक्षकांच्या नेमणुका करताना गैरप्रकार होतात.
कित्येक महाविद्यालयांतून पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. ग्रंथालये, क्रमिक पुस्तके, प्रयोगशाळा, क्रीडांगणे नाहीत. कुठे पूर्णवेळ प्राचार्य व अर्हताप्राप्त शिक्षक नाहीत. यासंबंधी विद्यापीठाने व शासनाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील मोजके विभाग सोडले तर अन्य विभागांची अवस्था दयनीय आहे. अनेक विभागात पुरेसे शिक्षक नाहीत. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत आलेला निधी वाटप करतानाही काही विभागांची उपेक्षा झाली आहे. याकडे विद्यापीठाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत आपले विद्यापीठ आणि विद्यार्थी टिकावयाचे असतील तर व्यवसाय कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम या विद्यापीठास स्वीकारल्याशिवाय गत्यंतर नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्ञानप्राप्तीच्या बाबतीत कुठलीही तडजोड स्वीकारली नाही. तेव्हा त्यांचे नाव धारण करणा-या विद्यापीठाने आणि संलग्न महाविद्यालयांनी एकविसाव्या शतकातील प्रश्नांना सामोरे जाताना ज्ञानप्राप्तीच्या संदर्भात तडजोड करून चालणार नाही. नामांतराचा लढा हा केवळ विद्यापीठाची पाटी बदलणारा नव्हता तर तो दलितविरोधी मानसिकता बदलण्याबरोबरच विद्यापीठाची शैक्षणिक गुणवत्ता बदलण्याचाही लढा होता. तसेच या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी समाजप्रबोधनाचे पाईक व्हावे, त्यांच्या सामाजिक जाणिवा विकसति व्हाव्यात या जीवनमूल्यांना प्राधान्य देणाराही होता. तेव्हा विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण किती केले याचाही शोध घेतलेला बरा. विद्यापीठाचे एक पूर्वापार दुखणे म्हणजे विद्यापीठास लागलेले राजकीय ग्रहण होय. परिणामी विद्यापीठाची प्रतिमा मलनि होत असतानाच विद्यापीठाचा विकासही खुंटतो. विद्यार्थी हा विद्यापीठाचा केंद्रबिंदू आहे पण विद्यापीठाचे प्रशासन त्यांच्यावरच अन्याय करते असा अनुभव आहे. माजी कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांच्या कार्यकाळात एका विद्यार्थ्याला तीन वर्षे संशोधनाचे रजिस्ट्रेशन न मिळाल्यामुळे आमरण उपोषणास बसावे लागले होते. विद्यार्थी - कर्मचारी ताणतणाव वाढत असून प्रकरणे हाणामारीपर्यंत जात आहेत. ही बाब विद्यापीठास शोभा देणारी नाही. विद्यापीठाच्या प्रशासनात गतिमानता नाही. प्रशासन, लेखा विभाग आणि शैक्षणिक विभागप्रमुख यांच्यात अपेक्षति समन्वय नाही. कंत्राटी कर्मचा-यांना कालबद्ध रीतीने नियमित करून प्रशासन गतिमान करण्याची गरज आहे.
कुलगुरू डॉ. बी. ए. चापडे विद्यापीठाची संशोधनात्मक गुणवत्ता वाढावी व विद्यापीठास आंतरराष्ट्रीय मानांकन मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. आगामी पाच वर्षात १००० कोटी रुपये संशोधन निधी मिळवण्याचाही त्यांचा संकल्प आहे, पण कुलगुरूंचा संकल्प जर पूर्ण व्हायचा असेल तर पक्षीय राजकारण तसेच राजकीय हस्तक्षेपही थांबणे गरजेचे आहे. डॉ. आंबेडकरांचे नाव धारण करणा-या विद्यापीठाने शिक्षण, संशोधन आणि उत्तम प्रशासनाला प्राधान्य दिले तर कुलगुरूंचा विद्यापीठास एका गुणात्मक उंचीवर नेण्याचा संकल्प पूर्ण होऊ शकतो. गरज आहे ती विद्यापीठाचे प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी व नागरिकांनी विद्यापीठ आपले आहे, अशी आपलेपणाची भावना जोपासून आत्मीयतेचे वर्तन करण्याची दुसरे काय?