पं. नेहरूंनी चीन व जपानमधील सत्तासंघर्षाला नेहमीच विरोध केला होता. अशीच भूमिका डॉ. मनमोहनसिंग यांनी
आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात चीन व जपानशी संबंध ठेवताना घेतली होती. या देशांशी संबंध मैत्रीचे व भारतीय जनतेच्या आर्थिक आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे असावेत असे त्यांना वाटत होते व ते याबाबत आग्रही होते. म्हणूनच त्यांनी आशिया खंडात भारताची प्रतिमा एक आर्थिक महासत्ता अशी घडवत असताना चीन व जपानच्या सामरिक सामर्थ्याला आव्हान दिले नाही किंवा त्यांच्यामधील सीमावादात लक्ष घातले नाही.
आशिया खंडाला समृद्धीच्या शिखरावर नेणे हे एकच सामायिक उद्दिष्ट भारत व जपानचे असावे, असे ते म्हणत होते. त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्नही होते. आपल्या दुस-या कारकीर्दीत डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशातील पायाभूत उद्योग, ऊर्जा प्रकल्प, दळणवळण यंत्रणा, वाहतूक, रस्ते, इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रात जपानचे सहकार्य मिळवण्यात यशस्वी प्रयत्न केले होते. हे प्रयत्न विकास व समृद्धी यांना कवेत घेणारे होते, शिवाय त्यामध्ये विश्वास व सौहार्दाची भावना होती. त्यामुळेच त्यांच्या या योगदानाचा गौरव म्हणून आपल्या देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जपानला द्यावासा वाटला. हा पुरस्कार जपानमध्ये आजपर्यंत मोजक्याच व्यक्तींना देण्यात आला आहे. मात्र, उठता-बसता ज्याचे-त्याचे अभिनंदन करण्यात कसर न सोडणा-या सध्याच्या कार्यक्षम पंतप्रधान कार्यालयाने अद्याप या घटनेची दखल घेतलेली नाही. शिवाय सत्ताधा-यांशी निगडित प्रत्येक घटनेचा मेगा इव्हेंट करणा-या प्रसारमाध्यमांचा दुटप्पीपणाही
यानिमित्ताने उघड झाला आहे.
'इकॉनॉमिस्ट' या नियतकालिकाने ऑक्टोबर २०१३ च्या अंकात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या परराष्ट्र धोरणातील संयमी व दूरदर्शी द्रष्टेपणाबद्दल प्रशंसा केली होती. यूपीए सरकारच्या कारभारावर देशात वादळ निर्माण होत असताना भारताच्या आर्थिक प्रगतीवरून मात्र डॉ. मनमोहनसिंग आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे आत्मविश्वासाने सामोरे जात होते. पण याकडे भारतीय मीडियातून जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात होते, असेही निरीक्षण 'इकॉनॉमिस्ट'ने नोंदवले होते. आज त्याचा प्रत्यय आला आहे.