आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळातून सुटका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सय्यद जबिऊद्दीन अन्सारी ऊर्फ अबू जुंदाल अाणि साथीदारांना मकोका न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा आणि त्याआधी परभणीत बाॅम्बसह सापडलेला संशयित अतिरेकी या बातम्या आता राष्ट्रीय पातळीवरच्या बातम्या झाल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा मराठवाड्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वळाले आहे. नेहमीप्रमाणे जे घडले त्यावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत आणि असे पुन्हा घडू नये यासाठी काही केले पाहिजे याकडे दुर्लक्षही झाले आहे.

ऐन उन्हाळ्यात मराठवाड्यातल्याच लातूर शहरासाठीचे पाण्याचे सर्व स्रोत आटल्यामुळे रेल्वेने पाणीपुरवठा सुरू झाला त्या वेळीही राष्ट्रीय पातळीवर इथले दुर्भिक्ष गाजत राहिले. त्या निमित्ताने मराठवाड्याचे नेतृत्व आणि त्यांची कार्यक्षमताही चर्चेत आली. इथल्या दारू आणि बिअरच्या फॅक्टऱ्यांना ऐन दुष्काळात केला जाणारा पाण्याचा पुरवठा काहींना टीकेचा विषय वाटला तर काहींना इथली इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अल्प असलेली उसाची लागवड आणि साखर कारखाने खटकले. तो विषय न्यायालयात नेला गेला आणि न्यायालयाने या कारखान्यांच्या पाणीपुरवठ्यात ६० टक्क्यांपर्यंत कपात केली. त्यामुळे औरंगाबादला पुरेसे पाणी नाही हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर अधोरेखित झाला. कारण बिअर बनवणाऱ्या सर्वच कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला त्याची झळ बसली. एकीकडे िदल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये (डीएमआयसी) देश-विदेशातले उद्योग यावेत म्हणून प्रचार सुरू असताना आणि विकासाचे एक नवे दालन उघडण्याची अाशा निर्माण झाली असतानाच पाणी नसल्याच्या प्रचाराने त्यावरही मोठा आघात केला आहे. वास्तविक देशभरातल्या डीएमआयसीपैकी केवळ औरंगाबादची स्थिती अशी आहे जिथे मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहित झाली आहे आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्रारंभही झाला आहे. त्याचा उपयोग मात्र किती होतो, हा आता प्रश्नच आहे.
भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आले त्या वेळी आता पश्चिम महाराष्ट्राकडे नाही तर मराठवाडा आणि विदर्भाकडे विकासाच्या योजना आणि निधी वळवला जाईल, अशा घोषणा मुख्यमंत्री स्वत:च करीत होते. प्रत्यक्षात, सर्व योजना आणि निधीही विदर्भाकडेच वळवला जातो आहे. शासकीय संस्था आणि कार्यालयेही ठरवून नागपूरला नेली जात आहेत. त्या संदर्भात बोलायला मराठवाड्यातल्या लोकप्रतिनिधींना अजूनही आवाज फुटत नाही. जायकवाडी धरणाबाबतही तेच आहे.
औरंगाबाद आणि अर्ध्या मराठवाड्यासाठी जायकवाडी हा एकमेव आधार आहे. सगळीकडे सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही जायकवाडी धरणातील पाण्याचा साठा २ आॅगस्टपर्यंतही मृतावस्थेतच होता. वरच्या ७०-८० टक्के भरलेल्या धरणांतील पाणी जायकवाडीत सोडायची मागणी करण्यासाठी आमदार प्रशांत बंब यांनी सोमवारी मराठवाड्यातील सर्व आमदारांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. प्रत्यक्षात ६० पैकी केवळ ६ आमदार हजर राहिले. ही मराठवाड्यातल्या राजकीय इच्छाशक्तीची दुरवस्था आहे. त्यामुळे जायकवाडी धरणात पाणी सोडायला विरोध करणाऱ्या नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. ते लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपल्या मतदारांच्या हिताचे रक्षण करीत असतील तर त्यांचे कौतुकच करायला हवे. नाही तरी मतदारांनी लोकप्रतिनिधींना त्यासाठीच निवडून दिलेले असते.

यंदा अपेक्षेपेक्षा जास्त पाऊस होतो आहे.त्यामुळे जायकवाडीच्या वरची धरणे भरून वाहणार आहेत. त्याचा लाभ आपोआपच जायकवाडी धरणाला होईल. लातूर जिल्ह्यात यंदा जाणवलेल्या भीषण पाणीटंचाईतून तिथले काही लोक शहाणे झाले आणि त्यांनी लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे केली. त्यामुळे दुष्काळातून तात्पुरती सुटका होताना दिसते आहे. धरणात पाणीसाठा बऱ्यापैकी वाढला तर उद्याेगांनाही पुरेसे पाणी मिळू शकेल. पण भविष्यात गेल्या उन्हाळ्यासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माणच होणार नाही, अशी ग्वाही कोणी द्यायची, हा खरा प्रश्न आहे. मराठवाड्यातल्या नेत्यांनी पाणी अडवण्याची व्यवस्था करावी, असा सल्ला मध्यंतरी नाशिकमधील लोकप्रतिनिधींनी दिला होता. प्रत्यक्षात मराठवाड्याच्या वाटेला आलेले पाणी अडवून झाले आहे. त्यामुळे नव्याने धरण बांधण्याची सोय राहिलेली नाही. आता उपाय करायचा असेल तर तो वाटा वाढवून घेण्याचाच करावा लागेल.

(लेखक मराठवाडा आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...