आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसदीय कामकाजावर चर्चा हवी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोळाव्या लोकसभेसाठी देशात मतदान होत आहे. या मतदानाचा पहिला टप्पा 7 एप्रिल रोजी पूर्ण झाला. लोकसभा निवडणुका म्हणजे देशाच्या प्रश्नावर, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाच्या, संसदीय कामकाजावर चर्चा होणे अभिप्रेत आहे, पण पहिल्या टप्प्याचे मतदान जवळ येईपर्यंतही देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी याबाबत अवाक्षरही काढले नाही. ते का काढले नाहीत, का काढावेसे वाटले नाही, की याबाबत कुणाच्या मनात कोणती भावना आहे ते अद्याप समजू शकले नाही. एका अर्थाने ही भारतीय लोकशाहीची आणि या निवडणुकीच्या निमित्ताने घडणार्‍या चर्चेची शोकांतिका आहे.
किमान देशात नाही तर राज्यात तरी प्रमुख राजकीय पक्षांनी सोळाव्या लोकसभेमध्ये म्हणजे नव्या लोकसभेमध्ये आम्ही कोणत्या विषयावर चर्चा करणार आहोत, आमच्या आगामी काळाच्या भूमिका काय आहेत, संसदीय कामकाजाला आमचे प्राधान्य कसे आहे, मागच्या लोकसभेत आम्ही कामकाजात किती वेळ वाया घालवला, किती सत्र चर्चेविना संपले आणि ते संपले तर का संपले या पैकी कोणत्याही विषयावर चर्चा केली नाही किंवा जनतेला आपण उत्तरदायी आहोत, त्यांना माहिती सांगणे ही आपली जबाबदारी आहे, याबाबत अवाक्षरही काढले नाही. किंबहुना कुठे काढले असले तर ते माध्यमांमध्ये चर्चेला आले नाही. अनेक राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे अद्याप प्रसिद्ध केले नाहीत. पण संसदीय राजकारणात प्रत्येक पाच वर्षानी येणार्‍या निवडणुकीच्या वेळी ज्याप्रमाणे उमेदवार निश्चित करतो त्याप्रमाणे जाहीरनाम्याद्वारे आपला कार्यक्रम नागरिकांपर्यत पोहोचविण्याची जबाबदारी आहे. काँग्रेस बरोबर आम आदमी पार्टी व भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्याला नाव काहीही असो, म्हणजे जाहीरनाम्यावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
महाराष्ट्रात लोकसभेचे नेते व केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे उभे आहेत, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे उभे आहेत, ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय कृषिमंत्री निवडणुकीला उभे नाहीत पण ते प्रचार करतात. भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी निवडणूक लढवत आहेत, अशा एक नव्हे तर अनेक मान्यवरांची यादी डोळ्यासमोर आणली तर ज्यांना संसदीय कामकाजाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे अशांनी किमान या निवडणुकीत आमच्या पक्षाची भूमिका काय आहे, आम्ही गेल्या पाच वर्षात संसदेत कोणत्या दर्जाची, किती महत्त्वाच्या चर्चा उपस्थित केल्या, किती विधेयके संमत केली, याचा लेखाजोखा मांडावयास काय हरकत आहे.
मध्यमवर्ग सध्याच्या विद्यमान राजकीय पक्षांवर नाराज असल्याचे बोलले जाते. किंबहुना त्यांची उदासीनता मतदानातून स्पष्ट होते. अशी ती का होते, ते का प्रवाहात सामील होत नाहीत, त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत, याची राष्ट्रीय पक्षांनी दखल घेणे गरजेचे आहे. सभागृहातील वातावरण, होणारी चर्चा, आरोप, प्रत्यारोप आणि वाया जाणारा वेळ याचा परिणाम दृश्य व अदृश्य स्वरूपाचा या वर्गावर पडतो. मतदानाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात मध्यमवर्ग, उच्च मध्यम वर्ग सुटीची मजा आणि पर्यटनाचा आनंद लुटतो म्हणून माध्यम त्यांच्यावर टीका करतो, ती टीका योग्य आहे. आहे त्या पक्षामधूनच योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी भारताच्या प्रत्येक नागरिकांनी आपले नागरी कर्तव्य म्हणून, जबाबदारी म्हणून मतदान हे केलेच पाहिजे. मतदान नाही म्हणून शिक्षा वगैरे या संकल्पना वेगळ्या, त्याविषयीची चर्चा आता करण्याची गरज नाही, पण संसदीय कामकाजाबाबत, त्यांच्या भूमिकेबाबत राजकीय पक्षांनी जाहीर सभातून बोललेच पाहिजे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकात निवडणुका म्हणजे प्रबोधनाची भूमिका मांडली जाणारे व्यासपीठ असे आणि निवडणुकीत पक्षाच्या कार्यक्रमावर म्हणजे जाहीरनाम्यावर चर्चा होत असे, त्यातून पक्षांची विचारसरणी, श्रमिक, कामगार, शेतकरी, उद्योग, राष्ट्रधोरण, देशांतर्गत विविध समाजघटकांसाठी असलेली जबाबदारी, त्यांच्याप्रति असलेली भूमिका, दलित आदिवासी अल्पसंख्याक यांच्यासंबंधीची भूमिका, संविधानातील तरतूद यासह अनेक बाबी अत्यंत सोप्या, खुसखुशीत व चटपटीत पद्धतीने तत्कालीन नेते सांगत असत. देशाची औद्योगिक प्रगती काय आहे, परकीय चलन किती आहे, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे स्थान काय आहे, अलिप्त राष्ट्र चळवळ व त्याअनुषंगाने होणारी चर्चा यावर सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष आपली भूमिका मांडत असत. जागतिकीकरण, त्याचे परिणाम या सगळ्या गोष्टी निवडणुकीत जनतेला कळत असत आाणि त्यावर निवडणुका होत असे, हे सर्व प्रबोधनाच्या मार्गानी जाणारी निवडणूक असे, आता असे का होत नाही याचा विचार झाला पाहिजे. अनेक सभेत नेते बोलतात, श्रोत्यांनी त्यांना याबाबत काही प्रश्न विचारले पाहिजे. पदयात्रा काढल्या जातात, घरोघरी पोलचिट्स वाटल्या जातात, महिला कामगार अशांसाठी मेळावे होतात त्यात तरी किमान अशा बाबींची चर्चा उपस्थित होणे क्रमप्राप्त आहे.
राष्ट्रीय प्रश्नावर, राष्ट्रीय नेत्यांची भूमिका समजली तरच या निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणार्‍या पक्षांची आणि विरोधी पक्षाची भूमिका समजेल. लोकसभेचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी आपण सभागृहात कोणकोणत्या विषयावर काय काय भूमिका मांडली, यावर बोलले पाहिजे. शरद पवारांनी कृषी विषयक धोरणात आयात, निर्यातीत आपण किती आघाडीवर आहोत आणि पुढील वर्षात आमच्या आघाडीचे सरकार आल्यावर आम्ही काय करणार आहोत हे सांगताना अन्य राष्ट्रीय विषयावर आम्ही काय भूमिका घेणार आहोत हे सांगितले पाहिजे. विरोधी पक्षांचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी विविध विषयावर सभागृहात झालेल्या भूमिकेचा व त्याचा राज्याशी असलेला संबंध यावर बोलले पाहिजे. मराठवाडा, विदर्भात शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. याबाबत नुसते आरोप करून चालणार नाही, तर त्यांनी आपली भूमिका विशद केली पाहिजे, असा हा सगळा विषय सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या पद्धतीने जनतेसमोर मांडून जनतेचा कौल घेतला पाहिजे. असे करणे म्हणजे एका अर्थाने संसदीय लोकशाही प्रबळ करणे आहे. प्रस्तुत लेखकाची भूमिका संसदीय लोकशाही वृद्धिंगत होण्यास पुष्टी देणारी आहे. अशा चर्चा चांगल्याप्रकारे झाल्या तर मतदानही चांगल्याप्रकारे होते. आपण युरोप, अमेरिका आदी पाश्चात्य राष्ट्रांच्या लोकशाहीविषयी बोलतो, त्यांचे निवडणुकीचे अंदाज बघतो, याचा थोडा तरी विचार राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी केला पाहिजे. सर्व वाहिन्यांवर, माध्यमांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने चर्चा होते. एकाच विषयाचे अनेक पैलू पाहिले जातात, तपासले जातात, त्यावर मतप्रदर्शन केले जाते, कोणाला आवडो किंवा न आवडो ते त्यांचे काम करतात. त्याचप्रमाणे मुद्रित माध्यमेही अशाप्रकारची चर्चा संपादकीय व अन्य चर्चेच्या व्यासपीठातून करत असतो, हेच खरे लोकशाहीचे प्रबोधन आहे.
संसदीय लोकशाहीत चर्चेशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नाही. उत्तमोत्तम चर्चा त्यातून मार्ग आणि त्यातूनच उत्तम विधेयक संमत करणे, कमीत कमी दोष असलेले विधेयक किंबहुना निर्दोष विधेयक, त्याच्या प्रत्येक बाजूवर सखोल चर्चा करणे व ती चर्चा परिपूर्ण करून त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करणे या गोष्टीला पर्याय काहीही नाही. कोणताही पक्ष सत्तारुढ असो किंवा विरोधी असो, दोन्ही पक्षातल्या सन्माननीय सदस्यांना हा विचार करावाच लागतो, तसे केले तरच संसदीय लोकशाही उत्तमपणे चालणार आहे. या निमित्ताने एका चांगल्या परंपरेकडे राजकीय पक्ष ओढले गेले आणि उर्वरित तक्त्यामध्ये हा विषय चर्चेला आला तर ते उत्तम. महाराष्ट्रात या आठवड्यात पहिला टप्पा असे एकूण तीन टप्प्यातले मतदान या महिन्यातच संपणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातला मतदार काही प्रमाणात तरी उमेदवारांना राष्ट्रीय प्रश्न व त्यानुषंगाने होणारी चर्चा विचारेल, समजून घेईल ही अपेक्षा केली तर ती फोल ठरणार नाही. त्यामुळे या सोळाव्या लोकसभेची ही निवडणूक संसदीय लोकशाहीला बळकटी देणारी ठरेल असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही.

लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.