आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Examination Mangament By Kavita Joshi, Divya Marathi

परीक्षा व्यवस्थापनाचे विकेंद्रीकरण हवे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मार्च आणि परीक्षांचा अतूट संबंध आहे. परीक्षा म्हटलं की बहुतेक मुलांना टेन्शन येतं. त्यातून दहावीची परीक्षा म्हटली की घरादाराला हमखास टेन्शन. मुलांच्या आयुष्यातील ही पहिलीच मोठी परीक्षा. परीक्षेसाठी फॉर्म भरणे, हॉलतिकीट घेऊन ब-याच वेळा दुस-या शाळेतील केंद्रात परीक्षेला जाणे, उत्तरपत्रिकेवर बारकोड चिकटवणे या सर्व बाबी मुलांसाठी नवलाईच्या असतात. त्यातच दहावीच्या गुणांना दिले जाणारे महत्त्व, त्यामुळे उत्सुकता, भीती याचे जोरदार मिश्रण झालेले असते. पण गेली काही वर्षे या परीक्षेबरोबरच शिक्षक-प्राध्यापकांचा संप, परीक्षेच्या दिवशी गाड्यांचे बंद पडणे, प्रश्नपत्रिकेतील चुका, नंतर उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे गहाळ होणे किंवा कुठेतरी पडलेले सापडणे, निकालातील काही घोटाळे अशाही बातम्या येऊ लागल्या आहेत. या वर्षी या सर्वावर कडी म्हणजे परीक्षेला बसण्यासाठी आवश्यक हॉलतिकीट विद्यार्थ्यांना मिळण्यातच राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या मुंबई विभागीय मंडळाने विलक्षण दिरंगाई झाली. याच प्रकाराची पुनरावृत्ती अन्य काही भागांतही झाल्याच्या बातम्या होत्या.


या सा-यात मुलांचा आणि पालकांचा जीव मात्र टांगणीला लागतो. शाळेच्या संरक्षित जगातून बाहेर पडणा-या मुलांना पुढे किती अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे याची जणू काही ही चुणूकच बघायला मिळाली. दहावीच्या मुलांचे वय फार तर पंधरा किवा सोळा. अभ्यास आणि या आपल्या हातात नसलेल्या गोष्टींचा त्यांना ताण जाणवणे साहजिक आहे. अशा वेळेस सर्वात महत्त्वाची भूमिका पालकांची आहे. मुलांना अभ्यास, परीक्षा, निकाल, त्याचा भवितव्यावर होणारा उचित परिणाम यांची जाणीव देतानाच केवळ परीक्षेतील यश हेच यशस्वी आयुष्याचे एकमेव गमक नाही याची योग्य कल्पना देणे आवश्यक आहे. तात्पुरत्या अडचणी येतातच, त्यातून शांत चित्ताने व वडीलधा-यांच्या मदतीने मार्ग काढता येतो हेही या निमित्ताने मुलांच्या निदर्शनास आणून देता येईल.


पालकांनी अशा परिस्थितीत मुलांच्या पाठीशी ठाम उभे राहणे जेवढे जरुरीचे आहे तेवढेच वेळोवेळी शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक यांच्या संपर्कात राहून मार्ग काढणे. प्रवेशपत्रांचा घोळ होताच शिक्षण सचिव व मंडळाने झटपट निर्णय घेऊन मुख्याध्यापकांना योग्य ते अधिकार देण्याचा चांगला निर्णय घेतला. बहुतेक शाळांत मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केले की, प्रवेशपत्रात घोटाळा झाला असल्यास त्यांना ते दुरुस्त करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. यामुळे मुले व पालक बरीच निर्धास्त झाली. पण हा घोटाळा टाळता येणारा नव्हता का?


खरे तर नववी पास होऊन दहावीच्या वर्गात गेलेली, अगदी थोडे अपवाद वगळता सर्व मुले दहावीच्या परीक्षेला बसतात. म्हणजे एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यात या मुलांची सर्व माहिती मिळण्यास सुरुवात होते. तरी प्रशासकीय सोयीसाठी मे न धरता जून संपताच त्यांची माहिती एकत्र करून पुढील प्रक्रिया सुरू करणे शक्य आहे. जर कोणाला परीक्षेला बसवणे रद्द केले गेले तर तेव्हढा अधिकार मुख्याध्यापकांना देता येईल. या वर्षी प्री लिस्टमध्ये चुका झाल्याचे शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे यांनी पत्रकारांना सांगितले आहे. ही प्री लिस्ट थोडी आधी तयार करून शाळांकडे पाठवल्यास चुका लवकर लक्षात येतील व त्या सुधारायला वेळ मिळेल. त्यामुळे परीक्षेच्या तोंडावर जी गडबड झाली तसे होणार नाही.


परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार व राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ घेत असलेले श्रम चांगलेच आहेत; पण ही सर्व कामे एकाच ठिकाणी होणे खरेच आवश्यक आहे का? या वर्षी परीक्षेला राज्यातून सतरा लाखांहून अधिक मुले बसली आहेत. ही संख्या दरवर्षी वाढतच जाणार आहे. एवढ्या मुलांची प्रवेशपत्रे तयार करणे, अचूक गुणपत्रिका तयार करणे ही सर्वच कामे प्रचंड आहेत. त्यासाठी मंडळाने कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी पावले टाकण्यास आताच सुरुवात करायला हवी. कोणत्याही मोठ्या कामात विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे. महाराष्‍ट्रासारख्या मोठ्या व दूरवर पसरलेल्या राज्यात तर ते आवश्यकच आहे. आज राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे जे सर्व विभाग आहेत, त्यांचे तालुकावार आणखी लहान विभाग करून त्यांना स्वायत्तता दिल्यास मंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयावर पडणारा ताण कमी होईल. प्रश्नपत्रिका जरी शिक्षण मंडळाने काढल्या तरी प्रत्येक गावातील शाळांचे छोटे युनिट करून तेथील मुख्याध्यापकांना परीक्षेसाठी जादा अधिकार द्यावेत. यात विद्यार्थ्याला मंडळ, विभाग, तालुका, गाव, शाळा व त्याचा स्वत:चा क्रमांक याप्रमाणे आसन क्रमांक देणे, प्रवेशपत्र तयार करणे, आसनव्यवस्था करणे हे काम मुख्याध्यापाकांच्या गटाकडून इतर कर्मचा-यांच्या मदतीने करून घ्यावे. मंडळाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी व आवश्यकता वाटल्यास प्रत्येक युनिटसाठी गटप्रमुख नेमावा. हे गटप्रमुख निवृत्त मुख्याध्यापाकांमधून निवडता येतील. परीक्षा काळात केंद्रावर देखरेख करण्यासाठी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने नेमलेले निरीक्षक असावेत. यापुढे जाऊन उत्तरपत्रिकादेखील त्या त्या युनिटमध्येच तपासल्या जाऊन शिक्षण मंडळाने त्या युनिटसाठी नेमलेल्या मॉडरेटरकडून पुन्हा परीक्षण करून निकाल लावावा. यासाठी त्या युनिटमधील मोठ्या शाळेच्या वर्गांचा उपयोग करता येईल. यामुळे उत्तरपत्रिका गहाळ होणे, निकालास उशीर होणे या दोन्हीला काही प्रमाणात आळा बसेल. आपल्याला जास्तीत मुलांनी शिकायला हवे, शिवाय त्यांच्या परीक्षा सुरळीत पार पडायला हव्यात, जास्तीत जास्त निर्दोष निकाल लागायला हवे असतील तर राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने परीक्षा व्यवस्थापनाचे टप्प्याटप्प्याने विकेंद्रीकरण करणे हाच उत्तम उपाय आहे .
kavitadjoshi@gmail.com