आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कुपोषणाचे भयाण वास्तव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संसदेच्या चालू अधिवेशनात केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीतून देशातल्या कुपोषणाच्या आणि माता-बाल आरोग्याबाबतच्या सद्य:स्थितीचे भयंकर वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले. मात्र, अन्न सुरक्षा विधेयकासारख्या राजकीय योजनांबद्दलच्या मतमतांतराच्या गलबल्यात सापडलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधक (आणि माध्यमेही) यांपैकी कोणीही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही.

आरोग्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार जन्मल्यादिवशीच मरण पावणा-या मुलांचे आपल्या देशातले प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. त्यांनी यासाठी ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मदर्स’ या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचा दाखला दिला आहे. हा अहवाल म्हणतो की, जगभरात सरासरीने दहा लाख मुले जन्मल्यादिवशीच मरण पावतात. त्यापैकी जवळजवळ दोनतृतीयांश म्हणजे जवळपास पावणेसात लाख मुले फक्त दहा देशांतली आणि सुमारे 30 टक्के (तीन लाख) मुले भारतातली असतात. जन्मल्यादिवशीच मरण पावणा-या मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या देशांच्या यादीत भारताबरोबरच नायजेरिया, पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, कांगो, इथिओपिया, इंडोनेशिया, अफगाणिस्तान आणि टांझानिया आदी देशांचा समावेश आहे. जगातील एकूण जन्मल्यादिवशीच्या बालमृत्यूंपैकी जवळपास 29 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. त्याखालोखाल क्रमांक आहे नायजेरियाचा. तिथे जन्मल्यादिवशीच्या जगातल्या एकूण बालमृत्यूंपैकी 9 टक्के मृत्यू होतात. त्यानंतर या यादीत पाकिस्तान (6 टक्के), चीन (5 टक्के), बांगलादेश (3 टक्के), इंडोनेशिया आणि अफगाणिस्तान (2 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो.

आरोग्यमंत्र्यांच्या या उत्तरानंतर लगेचच दुस-या दिवशी केंद्रीय महिला व बालकल्याणमंत्री कृष्णा तीरथ यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सादर केलेली माहिती कुपोषणाच्या आणखी एका वेगळ्या पैलूवर प्रकाश टाकते. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-3 (एनएफएचएस-3)मधील माहितीचा वापर करून दिलेल्या या उत्तरावरून दिसून येते की, पाच वर्षांखालील कुपोषित (कमी वजनाच्या) मुलांचे भारतातील प्रमाण जागतिक सरासरीच्या जवळजवळ तिपटीएवढे जास्त आहे. भारतात 43 टक्के मुले कुपोषणामुळे कमी वजनाची आहेत. याची जागतिक सरासरी 16 आहे. आफ्रिका, आशिया आदी जगाच्या वेगवेगळ्या भागांतही ही सरासरी भारतीय सरासरीपेक्षा किती तरी कमी आहे. उदा. दक्षिण आशिया (33), आफ्रिका (19), सब सहारन आफ्रिका (21), पूर्व आशिया (6) आणि लॅटिन अमेरिका व कॅरेबियन देश (3).एकात्मिक बालसंगोपन (आयसीडीएस), राष्‍ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना (एनआरएचएम), मध्यान्ह भोजन (एमडीएम), राजीव गांधी कन्या सक्षमीकरण योजना-सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना यांसारख्या आरोग्याशी संबंधित योजनांसह मनरेगा व टीपीडीएस यांसारख्या डझनभर योजनांचा हवाला देऊन कुपोषणाची ही दु:स्थिती बदलण्याचा सरकार किती कसोशीने प्रयत्न करीत आहे, हे दोन्ही मंत्रिमहोदयांनी आपापल्या उत्तरांत सांगितलेले आहे. त्याचबरोबर या योजनांचा फारसा प्रभाव पडत नसल्याची कबुलीही दिलेली आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतात पाच वर्षांखालील 15.8 टक्के मुले तीव्र कुपोषित आहेत. याच वयोगटातील 42.5 टक्के मुले कमी वजनाची, 19.8 टक्के मुले कुपोषणामुळे खंगलेली (वेस्टिंग) आणि तब्बल 48 टक्के मुले कुपोषणामुळे वाढ खुरटलेली (स्टंटिंग) आहेत.

वाढ, विकास व निरोगीपणा या सर्वांसाठी योग्य पोषण आवश्यक असते. म्हणूनच आर्थिक, सामाजिक मूल्यमापनासाठी पोषणाचे मूल्यमापन केले जाते. योग्य अन्न न मिळाल्याने शारीरिक वाढ खुरटते. तीव्र कुपोषणामुळे बौद्धिक वाढही खुंटते. रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. जागतिक आरोग्य संघटनेने कुपोषणाशी संबंधित घटकांची व्याख्या करताना म्हटले आहे की, कुपोषणामुळे खंगलेली किंवा वाढ खुरटलेली मुले सर्वसाधारणपणे गरीब घरांतील असतात आणि बौद्धिक विकास खुंटल्याने त्यांना गरिबीतच आयुष्य जगावे लागण्याची शक्यता वाढते, तसेच त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांनाही गरिबीतच खितपत पडावे लागण्याचा धोका अधिक असतो. लहानपणी कुपोषण, खुरटलेली वाढ आणि रोगटपणा ज्यांच्या मागे लागतो, तो मोठेपणातही त्यांची पाठ सहसा सोडत नाही. मोठेपणीही या मुलांची काम करण्याची शक्ती, रोगप्रतिकारशक्ती कमी पडते. यावरून कुपोषणाच्या समस्येची विक्राळता लक्षात येते. भारतातले पिढीजात कुपोषण केवळ बालकांपुरते मर्यादित नाही, तर त्यांच्या आयाही कुपोषित असतात. 2003च्या राष्‍ट्रीय पाहणीप्रमाणे 42% ग्रामीण स्त्रिया कमी शरीरभाराच्या (म्हणजे बॉडी मास इंडेक्स- बीएमआय 17पेक्षा कमी असलेल्या) आढळतात.

कुपोषणाच्या या विक्राळतेचे मुख्य कारण भारतातले साचलेले दारिद्र्य हे आहे. कष्टक-यांना योग्य आहार उपलब्ध होत नाही, हा दारिद्र्याचा मुख्य परिणाम आहे. त्यामुळे फक्त स्वस्त धान्य योजना किंवा अन्नसुरक्षा विधेयक यांसारख्या उपायांनी कुपोषणाच्या या समस्येवर तोडगा सापडेल, असे म्हणणे फसवे आहे. कारण, हे उपायच मुळी राजकारणी हेतूंनी योजलेले आहेत. मूळ प्रश्न आहे अनेकपदरी किंवा सर्वांगीण दारिद्र्याचा आणि शोषक काबाडकष्टाचा. शिवाय भारतीय आहारात प्रथिनांचे प्रमाणच अत्यल्प असते. त्यामुळे शरीरातील स्नायुभार कमी राहतो. आंतरराष्‍ट्रीय वाढ-मानकांच्या तुलनेत भारतीय प्रजा खुरटलेली राहण्याचे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.

मागे एकदा पंतप्रधानांनी कुपोषण हा राष्‍ट्रीय कलंक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, हा कलंक धुऊन काढण्यासाठीचे सरकारचे प्रयत्न मात्र अत्यंत तकलादू आहेत. काही मर्यादेपर्यंत खातेनिहाय कुपोषण विरोधी उपाययोजना काही छोट्या विभागांत अग्निशामक दलाप्रमाणे उपयोगी ठरू शकतात. पण, मुळात वणवा निर्माणच होऊ नये यासाठीचा आवाका या योजनांमध्ये नाही. दारिद्र्यातून निर्माण होणा-या कुपोषणावर भारत सरकारचे मुख्य उपाय अंगणवाड्या, स्वस्त धान्य आणि शालेय आहार यांच्या पलीकडे जात नाहीत. स्वस्त धान्याने पोटाची खळगी भरली तरी प्रथिने मिळू शकत नाहीत आणि दारिद्र्यही दूर होत नाही. पण, याचा साकल्याने विचार न करता केवळ निवडणुकीतल्या मतांवर डोळा ठेवून अन्नसुरक्षा योजनेसारख्या उपायांचाच आग्रह धरला जात राहील, तोपर्यंत ही समस्या सुटणे कठीण आहे.