आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Failed Sez Project By Abhilash Khandekar

सेझच्या अपयशातून शिकण्याची गरज

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी यांच्या सहा महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या सरकारने आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्याचे प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न सुरू केले आहेत.'धोरण लकव्याच्या' मुद्द्यावर मनमोहन सरकारवर भाजपने टीकेची झोड उठवली होती. शिवाय मोदींमुळे निवडणुका जिंकल्यानंतर पहिल्यांदाच भाजपने केंद्रामध्ये स्वबळावर सरकार स्थापन करून राष्ट्रीय राजकारणाला नवी दिशा दिली. काँग्रेस सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा मोदींच्या यशामध्ये मोठा वाटा आहे, हे नाकारता येणार नाही.

आता `मेक इन इंडिया, समुद्रकिनारपट्टीवर "कोस्टल इकॉनॉमिक झोन' आणि परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासारखे अनेक मुद्दे घेऊन देशाला आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाण्याच्या घोषणा करण्यात येत आहेत. शासकीय निर्णयांना गती देण्यासाठी प्रशासकीय कामकाजावर पकड मजबूत करण्याचे काम सुरू आहे. अर्थतज्ज्ञ असलेले तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातच उद्योगांना चालना देण्यासाठी अशा अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. यात औद्योगिक उत्पादनाच्या वाढीसाठी आणि समाजाच्या भल्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या "सेझ'(विशेष आर्थिक क्षेत्र- एसईझेड)चे जाळे विस्तारण्याच्या महत्त्वपूर्ण योजनेचा समावेश आहे.

सेझची योजना जाहीर झाल्यानंतर दहा वर्षांनी गेल्या आठवड्यात नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचा (कॅग) 'सेझ' संदर्भातला अहवाल लोकसभेत मांडण्यात आला. 'सेझ'सारख्या चांगल्या योजनेचा कसा बोजवारा उडाला आणि ती कशी अपयशी ठरली हे या अहवालातून उघड झाले. या अपयशास जबाबदार कोण? सरकार की उद्योगपती? की दोघेही? विशेष म्हणजे कॅगच्या अहवालावरून संसदेत गदारोळ न होणे आणि राजकीय पक्षांनी यावर मौन बाळगणे क्लेशकारक आहे.

'सेझ'ची संकल्पना जर यशस्वी ठरली असती तर राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ झाली असती. बेरोजगारी कमी झाली असती. निर्यात वाढून परकीय चलन भारताच्या गंगाजळीत मोठ्या प्रमाणावर आले असते आणि केंद्र सरकारलाही विविध करांच्या माध्यमातून चांगले उत्पन्न प्राप्त मिळाले असते. एकूणच देशाच्या प्रगतीस हातभार लागला असता. परंतु असे घडले नाही. सेझच्या नावावर उद्योगपतींनी विविध करांमध्ये ८३,१०४.७६ कोटींच्या सवलती लाटल्या. मात्र, त्यामुळे ना देशाचे भले झाले ना बेरोजगार तरुणांचे. २००७ ते २०११ या काळात, जेव्हा देशात नवीन विशेष आर्थिक क्षेत्र सुरू होत असल्याच्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध होत होत्या; तेव्हा खूप मोठ्या औद्योगिक परिवर्तनाची नांदी झाली, असेच वाटत होते. केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने एसईझेड योजनेला मूर्त स्वरूप दिले, नवे कायदे बनले, विविध राज्यांत उद्योगपतींकडे एसईझेडसाठी शेकडो एकर जमिनी संपादित करून सुपूर्द केल्या गेल्या. या उद्योगपतींना करांमध्ये सवलती तसेच अन्य सुविधा देण्याच्या घोषणाही झाल्या.

एसईझेडचा कायदा २००५ मध्ये बनला; परंतु यासंदर्भातील धोरण आधीच जाहीर झाले होते. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर त्या अनुषंगाने फेब्रुवारी २०० ६ मध्ये औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण, करसवलती, राज्यांना द्यावयाचे निर्देश याबद्दलचे नियम तयार करण्यात आले. अर्थात २००६ पासून सेझची योजना प्रत्यक्षात येण्यास सुरुवात झाली ती अद्यापही चालू आहे. ही योजना आधी गतिमान होती, नंतर ती रखडली. त्यानंतर केवळ आठ वर्षांतच ही योजना पुरती निष्प्रभ झाली आहे, गतप्राण होत आहे. किती दैवदुर्विलास आहे हा!

या मोठ्या अपयशानंतर देशाच्या औद्योगिकीकरणाला मोठा धक्का बसला इतकेच नव्हे, तर जनतेतही निराशाजनक सूर उमटत आहेत. कारण या योजनेमुळे पायाभूत सुविधा वाढण्याच्या आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या, त्यावर पाणी फेरले गेले. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, मार्च २०१४ मध्ये संपूर्ण देशभरात ६३५ सेझना शासनाने परवानगी दिली. यात केवळ ३९२ प्रकल्प अधिसूचित झाले आणि १५२ प्रकल्प कार्यान्वित झाले. यातील बहुतांश प्रकल्प माहिती तंत्रज्ञानावरील होते.

सेझचे धोरण जाहीर होताच, उद्योगपतींनी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी ताब्यात मिळण्याच्या लालसेपोटी माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग, औषधोत्पादन, जैवशास्त्र व इतर क्षेत्रांतील काही बहुउद्देशीय उद्योग सुरू करण्याविषयी प्रकल्प तयार केले आणि सरकारची मंजुरी घेण्याचा सपाटा लावला. सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्र (११८) आणि आंध्र प्रदेशात (११५) मंजूर झाले. यात महाराष्ट्रात फक्त १९ व आंध्र प्रदेशात ३६ प्रकल्पांवर प्रत्यक्षात काम सुरू झाले आहे. सेझची मूळ संकल्पना आपण चीनवरून घेतली आहे. चीनमध्ये २००८ मध्ये सेझमुळे यशस्वी ठरलेले प्रचंड मोठे उद्योग मी पाहिले आहेत; परंतु ही संकल्पना आपल्या देशात अपयशी ठरली. या अपयशाचे उत्तरदायित्व कोणाचे हे अद्याप सिद्ध होऊ शकलेले नाही. माजी केंद्रीय उद्योगमंत्री कमलनाथ यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या प्रकारे प्रारंभी सेझचे संपूर्ण धोरण मी आखले होते, ते बदलण्यात आले. त्यामुळे सगळा घोटाळा होत गेला. जर वस्त्रोद्योगास स्वत:करिता वीजनिर्मितीची गरज असेल तर सेझच्या धोरणानुसार त्याला परवानगी देणे आवश्यक होते; परंतु ती देण्यात आली नाही. सेझची संकल्पना कोलमडण्यात हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. शासनाचे ढिसाळ धोरण, भ्रष्टाचार आणि नियत साफ नसल्यामुळे आपल्या डोळ्यांसमोर विशेष आर्थिक क्षेत्र अपयशी ठरताना दिसत आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने सेझचे विकासक आणि त्यातील उद्योगांवर लावण्यात आलेल्या लाभांश वितरण कर (डीडीटी) आणि किमान पर्यायी करात (एमएटी) आवश्यक त्या सुधारणा करायला वाणिज्य आणि अर्थमंत्रालयाला नुकतेच सांगितले आहे. सन २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सेझच्या विकासकांवर १८.५० टक्के किमान पर्यायी कर लादला होता आणि त्याचा परिणाम म्हणून देशात सेझची प्रक्रिया मंदावली असे अनेकांना वाटते आहे. सेझसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा बिगर प्रक्रिया क्षेत्रासाठी दुहेरी उपयोग करण्याबाबतही मंत्रालयांनी लक्ष घालावे, कारण त्याबाबतचे अनेक विनंती अर्ज पडून आहेत, असेही पंतप्रधान कार्यालयाने संबंधित मंत्रालयांना सूचित केले आहे.

उद्योग मंत्रालयाच्या योजनेनुसार वर्ष २००७ ते २०१३ च्या दरम्यान विविध सेझ प्रकल्पांत ३९ लाख १७ हजार ६७७ लोकांना रोजगार देण्याचा उद्देश होता. प्रत्यक्षात २ लाख ८४ हजार ७८५ लोकांनाच रोजगार मिळू शकला. हे प्रमाण केवळ ८ टक्के इतके होते. करामध्ये सवलती दिल्याने शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले ते वेगळे. अनेक उद्योगांनी आपल्या प्रभावाचा वापर करून सेझमधून त्यांच्या जमिनी मुक्त करून घेतल्या. त्याचा अन्य लाभदायक उद्योगासाठी वापरही केला.

केवळ केंद्र सरकारलाच यात दोषी मानणे चुकीचे ठरेल. राज्य सरकारांनीही परवानगी देण्यास खूप विलंब लावला. देशातील १७ राज्यांनी आपापल्या राज्यात केंद्रीय कायदा मंजूर झाल्यानंतरही सेझसंदर्भातला एखादा नवा कायदा बनवला नाही. यामुळेच महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक राज्यांपर्यंतच सेझ प्रकल्प मर्यादित राहिले. हेही मूळ संकल्पनेशी विसंगतच आहे. कारण संपूर्ण देशात औद्योगिकीकरण, रोजगारामध्ये वाढ आणि आर्थिक सुधारणांना गती देण्यासाठी एसईझेडची महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात आली. मात्र, ही योजना जवळपास निष्प्रभ ठरली. सुमारे दहा वर्षांचा दीर्घ कालावधी, हजारो परिपत्रके, अधिसूचना, नियम, कायदे आणि करामध्ये सवलती याउपरही परिणाम शून्य ठरला. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. सेझच्या मोठ्या अपयशानंतर नवे सरकार, त्यांचे जुने सरकारी अधिकारी आणि मोदींची प्रशंसा करणारे उद्योगपती यांनी यापासून काही धडा घेतला तरच उद्योगाचे काही भले होण्याची शक्यता वाटते.