आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपेक्षाभंगामुळेच आत्महत्या!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
'काँग्रेसने लालबहादूर शास्त्री यांची घोषणा 'जय जवान जय किसान'चे रूपांतर 'मर जवान मर किसान' असे केले आहे. दुस-या बाजूस गुजरातमधील शेतकरी कधीही आत्महत्येचा विचार मनातही आणत नाहीत, कारण त्यांना आम्ही विकासाच्या योग्य संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.' नरेंद्र मोदी यांनी ३० मार्च २०१४ रोजी हे उद्गार काढले ते भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम यूपीए सरकारच्या काळात शेतकरी आत्महत्या करत असताना.

‘शेतक-यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न खूप जुना आहे, खोलवर रुतलेला आहे आणि सर्वदूर पसरलेला आहे. सर्वांनीच आत्मपरीक्षण करून या समस्येचं निदान शोधायला हवं,’ हे उद्गार आहेत नरेंद्र मोदींचे २३ एप्रिल २०१५ रोजी काढलेले. स्वच्छ, कार्यक्षम (!) एनडीए सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे, नेमक्या याच काळातही शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, त्या वेळचे हे उद्गार आहेत.

शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या सध्या वारंवार येत आहेत, त्यावर चर्चा होत आहे. हे जरा निराळे चित्र आहे. कारण प्रेक्षकांना शेतक-यांबद्दलच्या बातम्यांत तसा रस नसतो, त्यामुळे इंग्रजी टीव्ही चॅनल त्या क्वचितच दाखवतात. हे सारं आता बदललं, कारण आपल्या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसारमाध्यमांसमोर एका शेतक-याने गळफास लावून आत्महत्या केली. हा प्रसंग नोंदला गेला आणि तेव्हापासून तो परत परत दाखवला जातो आहे. दिल्लीतील आम आदमी पार्टीच्या सभेदरम्यान हे घडलं; पण तो पक्ष यामुळे जराही हललेला नाही किंवा बदललेला नाही.

सुरुवातीला तर या शेतक-याच्या मृत्यूबद्दल कोणाला दोष द्यायचा हेच कळत नव्हते. 'आप'ने भाजपला दोष दिला, तर भाजपने 'आप' पक्षाला दोष दिला आणि काँग्रेसने दोघांनाही; पण याचे दूरगामी परिणाम स्पष्टच आहेत. हा विषय असाच आहे की भाजपला तो दृष्टिआड करता येणार नाही आणि त्याबद्दल भूमिका घ्यायलाच हवी अशी स्थिती आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांना वरील उद्गार काढावे लागले आहेत. ‘या प्रश्नाचे राजकारण करू नका,' असे राजनाथसिंह लोकसभेमध्ये चर्चेत म्हणाले. पण राजकारण केले कोणी? मोदी आणि भाजप यांनी शेतक-यांच्या आत्महत्या हा निवडणूक प्रचाराचा मुख्य मुद्दा केला होता. इतके केल्यावर त्यांची तरी याबद्दल तक्रार नसावी.

२०१३ मध्ये ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने आपल्या वृत्तांतात म्हटले होते, ‘२०११ मध्ये भारतात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण इतर व्यक्तींच्या तुलनेत ४७% जास्त आहे आणि जगभरात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण एक लाख लोकांमागे १६.३ टक्के इतके होते. शेतक-यांशिवाय इतर लोकांमध्ये हे प्रमाण दर लाखामागे ११.१ टक्के इतके आहे. थोडक्यात, या प्रमाणापेक्षा शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण ५ टक्क्यांनी जास्त आहे. याच वृत्तपत्राने म्हटले होते की एकूण आकडेवारी असे दाखवते की ‘किमान दोन लाख सत्तर हजार नऊशे चाळीस शेतक-यांनी आजवर भारतात आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजे १९९५ ते २००० या काळात दरवर्षी सरासरी १४,४६२ या संख्येने शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. २००१ ते ११ या काळात दरवर्षी सरासरी १६,७४३ या संख्येने शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. याचा अर्थ दरदिवशी ४६ शेतकरी किंवा सरासरी अर्ध्या तासाला एक शेतकरी २००१ पासून आत्महत्या करतो आहे.'

हे आकडेदेखील काही पूर्ण कथा सांगत नाहीत. बीबीसीने त्याच वर्षी केलेल्या बातमीमध्ये म्हटले होते की, भारतातील आत्महत्येबद्दलची मोठी पाहणी लॅन्सेट या ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यात म्हटले होते, "ही आकडेवारी थोडी चुकीची वाटत होती आणि २०१० मध्ये १९,००० आत्महत्या झाल्याचे त्या आकडेवारीत म्हटले होते.’ त्यामुळे मोदी जेव्हा शेतक-यांच्या आत्महत्या हा खूप खोलवर रुतलेला आणि विस्तारलेला प्रश्न आहे, असे म्हणतात, तेव्हा ते योग्यच बोलत असतात! पण त्यामुळेच यूपीए सरकार शेतक-यांना मारते आहे, असा आरोप करण्यापूर्वी त्यांनी विचार करायला हवा होता.

काही अंशी हा प्रश्न सार्वत्रिक आहे. न्यूज वीकने मागच्या वर्षी म्हटले होते की, "अमेरिकेत शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण इतर अमेरिकन नागरिक करत असलेल्या आत्महत्यांपेक्षा दुप्पट आहे. चीनमध्ये शेतकरी सरकार त्यांची चांगली जमीन शहरीकरणासाठी ताब्यात घेते, याचा निषेध करण्यासाठी रोजच आत्महत्या करत आहेत.' "वॉशिंग्टन पोस्ट'चे तेरेझिया फरकास यांनी ही माहिती उद्धृत करून म्हटले, "शेती हा खूपच अतिताण देणारा उद्योग आहे. तुम्ही अहोरात्र याच कामात गुंतलेले असता. शेतकरी हाच बॉस असतो आणि तोच नोकरही. आर्थिक ताणतणाव, गुरांचे आजार, कमी पीक येणे, हवामानातील बदल, सरकारी धोरणे आणि कायदे शेतक-याला उद्ध्वस्त करू शकतात.’ अतिताणाबरोबर येणारे अपेक्षाभंगाचे दु:ख शेतक-याला नैराश्याकडे नेऊ शकते. जेव्हा तुम्हाला कुठेही आसरा नाही किंवा कुठूनही मदतीची आशा नाही असे वाटू लागते, तेव्हा तो आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतो. शेतकरी परंपरागत शेतक-याच्या प्रतिमेत रुतलेला असतो. पारंपरिक शेतकरी कणखर मनाचे असतात, या प्रतिमेत आजचा शेतकरीही अडकलेला आहे. त्यामुळे हा शेतकरी विपरीत स्थिती विनातक्रार सहन करत असतो. या स्थितीमुळे जे नैराश्य मनी दाटते त्याविषयी जर तक्रार केली, तर आपल्याला आळशी मानले जाईल, अशीही भीती त्याला एकीकडे वाटत असते.
इंटेलिजन्स ब्युरोने नुकताच शेतकरी आत्महत्यांवर एक अहवाल मोदी सरकारसाठीच तयार केला. त्याचे अहवालाचे शीर्षक आहे "शेतक-यांच्या आत्महत्यांमधील स्थिती’. त्यात महाराष्ट्र, तेलंगण, कर्नाटक आणि पंजाब येथील शेतकरी आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण आणि गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू यांतील शेतक-यांच्या आत्महत्यांचा वृत्तांत आहे. त्यामध्ये शेतकरी आत्महत्येचा दोष "प्रामुख्याने लहरी मान्सून (विशेषतः सुरुवातीच्या काळातील), डोईजड झालेले कर्ज, शेतमालाचे कमी झालेले उत्पादन, पिकांचा कमी झालेला दर आणि अनेकदा पीक नष्ट होणे या गोष्टींना दिला आहे. शेतीसाठी मिळणा-या पाण्याचे असमान वाटप, कर आकारणीचा विचार करता विसंगत असलेली मायक्रो इकॉनॉमिक धोरणे, बिगरशेतकी कर्ज आणि आयात-निर्यातीची चुकीची किंमत या गोष्टीही शेतक-यांना आत्महत्यांसाठी जबाबदार आहेत. थोडक्यात, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशा दोन्ही गोष्टीही शेतकरी आत्महत्येसाठी कारणीभूत असतात.' अहवालातील उपरोक्त उल्लेखाचा दुसरा अर्थ असा की, एनडीए सरकारही त्याच्याच अहवालानुसार शेतक-यांच्या आत्महत्यांसाठी जबाबदार आहे. या वस्तुस्थितीपासून सरकारला दूर पळता येणार नाही आणि लवकरच ते मोदींना कळून येईल.
बातम्या आणखी आहेत...