आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतमाल बाजार सुधारांचा ओनामा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेली अनेक वर्षे सुधारांच्या प्रतीक्षेत असलेले बाजार सुधार आता दृष्टिक्षेपात येत असून नव्या सचिवांच्या नेमणुका ज्या बाजार समित्यांमध्ये अमलात आल्या तेथील कामकाजात अनेक सकारात्मक बदलही दिसू लागले आहेत. केंद्राच्याच नव्हे, तर जागतिक व्यापार संस्थेच्या आग्रहानुसार हे बाजार सुधार राज्य शासनाला सुचवले गेले होते व त्यानुसार या बदलांचे कार्यक्षेत्र राज्यातील बाजार समित्या असल्याने तेथे आर्थिक शिस्त व पारदर्शक कारभाराबाबत नेमके काय करता येईल यातून प्रशिक्षित व अर्थतज्ज्ञ सचिवांच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव मांडला गेला. सुरुवातीला या व्यवस्थेत स्थिरावलेल्या प्रस्थापितांचा एकाधिकार धोक्यात आल्याने त्यांचा या सुधाराला निकराचा विरोध झाला. मात्र, माध्यमांतून तयार झालेला जनमताचा रेटा व शेतमाल बाजाराची एकूणच परिस्थिती इतकी विदारक झालेली की, सरकारलाही आपले सारे राजकीय हितसंबंध बाजूला ठेवत या सचिवांच्या नेमणुका कराव्या लागल्या. अर्थात, या नेमणुका झाल्याने सारे काही आलबेल झाले असे नाही, तर एकंदरीतच या सुधारांच्या अंमलबजावणीत काय काय अडचणी आहेत याचा अंदाज येऊ लागला आहे. असे असतानादेखील या प्रशिक्षित व आर्थिक विषयांची जाण असलेल्या नवसचिवांनी त्यांच्या कामकाजात जी काही चुणूक दाखवली आहे, ती दखलपात्र असून त्यांना प्रोत्साहन देत आश्वासक वातावरण निर्माण होणे महत्त्वाचे आहे.

मुळात या सार्‍या नेमणुका ज्या पद्धतीने झाल्या, त्यात अनेक शंकास्पद बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. बाजार समित्यांचे कामकाज व सचिवांची गुणवत्ता यांचा काही ताळमेळ न राहिल्याने फुटकळ बाजार समित्यांत उच्चशिक्षित सचिव व जेथे खरोखरच चांगल्या कारभाराची आवश्यकता होती, त्या प्रचंड उलाढाल असलेल्या बाजार समित्या बाजूला काढत तेथे अशा नेमणुका अजूनही प्रलंबित आहेत. त्या रिकाम्या का ठेवल्या याची कारणे तशी या विषयात काम करणार्‍यांना नवीन नाहीत. या सचिवांची नेमणूक पणन मंडळाने केलेली असली, तरी ते राज्य शासनाचे कर्मचारी आहेत वा बाजार समित्यांचे हे स्पष्ट झालेले नाही. त्यांच्या सेवा-अटी निश्चित नसल्या, तरी मूल्यमापनाचे अधिकार मात्र बाजार समित्यांना देत सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर बाजार समित्यांच्या अहवालानुसार या सचिवांचे सेवा भवितव्य निश्चित होणार आहे. अशी नेमणूक पत्रे असलेल्या या सचिवांना रुजू करून घेताना या बाजार समित्यांनी त्यांना जेरीस आणले होते; परंतु पणन मंडळाच्या यातील भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने त्यांना दबाव आणत या नेमणुका कराव्यात, असे आदेश काढावे लागले.

या लेखाचा मुख्य उद्देश या नवसचिवांच्या नेमणुका झाल्यानंतर या बाजार समित्यांच्या कामकाजात काय बदल झाले, याच्या मूल्यमापनाचा आहे. यापूर्वीच्या काळातील बाजार समित्यांच्या सचिवांच्या कामकाजाची अंगवळणी पडलेली पद्धत लक्षात घेता या नवसचिवांना अगोदर ही ‘व्यवस्था’ समजून घ्या व ‘सामंजस्या’ने काम करा, असा सल्ला खुद्द पणन संचालकांनीच दिला. काही बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनांनी साम-दाम-दंड यांचा वापर करत या सचिवांना कह्यात घेण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांतील कामकाजांचे जे काही अहवाल येत आहेत, त्यानुसार हे सारे सचिव अत्यंत प्रामाणिकपणे कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता पारदर्शक पद्धतीने कायद्याचे पालन करत कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे या सचिवांच्या कामकाजाचा अहवाल या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनाकडे आहे व त्यावर आपली पुढील नेमणूक अवलंबून आहे याची कल्पना असतानादेखील हे सारे सचिव अत्यंत धैर्याने प्रसंगी दहशतीच्या वातावरणात काम करत आहेत. यावर पणन मंडळाकडून दोषी बाजार समित्यांवर कारवाई करण्याऐवजी आदेशांचे कागदी घोडे नाचवले जात आहेत.
या सचिवांच्या कामकाजाच्या पद्धतीमुळे बाजार समित्यांत काय सकारात्मक बदल घडून आले, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आकोट येथील बाजार समितीत नव्या सचिवांसमोर संचालकांच्या प्रशिक्षण दौर्‍याचा प्रस्ताव आला व त्याचा सर्व खर्च बाजार समितीने करावा, असा ठराव संमत करण्यासाठी सचिवांवर दबावही आणण्यात आला. त्यासाठी मागची उदाहरणेही देण्यात आली. मात्र, येथील नवसचिवांनी अशा दौर्‍यांचा बाजार समित्यांच्या उद्देशाशी काही एक संबंध नाही व कायद्याने जायचेच असेल, तर बाजार समिती फक्त एका संचालकाचा खर्च करू शकते, अशी तरतूद असल्याचे लक्षात आणून दिले. यामुळे शेतकर्‍यांचे लक्षावधी रुपये वाचवण्यात आले. याच बाजार समितीत शेतकर्‍यांसाठी बांधण्यात आलेल्या गोदामात सरसकट व्यापार्‍यांचा माल भरलेला होता व शेतकर्‍यांना गोदामे असूनही त्यांचा काही उपयोग होत नव्हता. या नवसचिवांनी आदेश काढून ही गोदामे रिकामी करून घेतली. बरेचसे व्यापारी बाजार समितीचा सेस बुडवत होते. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करत लाखो रुपयांची वसुली करण्यात आली. एका बाजार समितीत तर संचालकाने सेस बुडवल्याच्या कारणावरून नवसचिवांनी सरळ पोलिसांत एफआयआरच दाखल केला. एका बाजार समितीत खोटी निर्यात दाखवून त्यावर सेसची सवलत लाटल्याचे उघडकीस आले आहे.

मात्र, या सुधारांना अटकाव करण्याचे काम ज्यांच्यासाठी हे सुधार आहेत त्या बाजार समित्याच करत आहेत. या सार्‍या कामांचा धसका घेत बाजार समित्या एकत्र येऊन न्यायालयात गेल्या असून त्यांनी या प्रक्रियेवर तांत्रिक मुद्द्यावर का होईना स्थगिती मिळवली आहे. पणन मंडळाने आम्हाला विश्वासात न घेता ही योजना राबवली हा त्यांचा आक्षेप आहे व पणन मंडळाची भूमिकाही याबाबतीत ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशीच गुळमुळीत राहिली आहे. शेतमालाला रास्त भाव मिळण्याची ही एक चांगली सुरुवात व संधी राजकारणाने काळवंडल्याने नुसते सचिवच बाधित झालेले नाहीत, तर या बाजारातील शोषण विकृतींचे वाढते प्रमाण एकंदरीतच उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांच्या विरोधात जाणारे आहेत. आता नुकत्याच झालेल्या कांदा भाववाढीत या बाजार समित्यांची संशयास्पद कृती व दोषी घटक स्पष्टपणे लक्षात येऊनसुद्धा राज्य व केंद्र शासन केवळ आदेशच काढत राहिले. यावरून शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावरोबरच या बाजारात खुलेपणा व तातडीने हेच नव्हे, तर अनेक सुधार अपेक्षित आहेत.
(Girdhar.patil@gmail.com)