आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चाराटंचाईची संतापजनक ‘लालफीत’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईची धग सहन होईना झाली आहे. माणसाची तहान-भूक भागवणे एकवेळ सोपे, पण ह्या मुक्या जनावरांचे काय? पावसाअभावी शेतात गवताची काडी नाही. पाण्यासाठी दाही दिशा धुंडाळाव्या लागताहेत. अशा वेळी मदतीचा हात पुढे करणे हे सरकारचे कर्तव्यच. राज्यात कुठे-किती पाऊस झाला आहे आणि धरणांमधल्या पाणीसाठ्याची सद्य:स्थिती काय आहे, हा तपशील जाणून घेण्यासाठी राज्यकर्त्यांना गावोगाव जाण्याची गरज उरलेली नाही. मुंबईत बसून राज्याचा आढावा घेणे सहजशक्य आहे. या पार्श्वभूमीवर चारा छावण्या सुरू करण्याचे तातडीचे आदेश यापूर्वीच मंत्रालयातून सुटायला हवे होते. राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे स्वत: शेतकरी आहेत. यासंदर्भात त्यांच्याकडून अधिक संवेदनशीलता अपेक्षित आहे. तरीही लातूर, बीड, उस्मानाबाद या पारंपरिक दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना खडसावण्याच्या कामी नाथाभाऊंनी मागे हटू नये. चारा छावण्यांमधून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची उदाहरणे नक्कीच आहेत. मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे दुष्काळी चारा छावण्यांमधले शेण खायलासुद्धा कमी करत नाहीत, हे दुर्दैवी चित्र महाराष्ट्राने पाहिले आहे. या मूठभर नालायकांना खड्यासारखे बाजूला ठेवा. त्याचबरोबरीने परिस्थितीचे आकलन न करता केवळ नियमांवर बोट ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचेही कान पिळा. पावसाळा आणखी पाच महिने लांब आहे. तोवर पशुधन जगवण्यासाठी शासनानेच पुढे आले पाहिजे. चारा छावण्यांमधली जनावरे व त्यांच्यावरचा खर्च यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्ट प्रवृत्तींना ठेचण्यासाठी शासनाने काटेकोर यंत्रणा उभी करावी. चारा उपलब्धता, जनावरांची संख्या, पाणी स्राेतांची माहिती आदी वाट्टेल त्याचे सरकारी अहवाल मागवावेत; पण तोपर्यंत पशुधनाला तहानलेले-भुकेले ठेवू नये. पशुधन जगवले पाहिजे. ग्रामीण अर्थकारणाला आधार देणारी ही काडीसुद्धा मोडली तर उठणारे संकट शासनाला पेलवणार नाही.