आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Freedom Of Expression By Nikhil Wagle

हा निषेध आणि तो निषेध! (निखिल वागळे)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पॅरिसमध्ये ‘शार्ली एब्दो’ या व्यंगचित्र साप्ताहिकाच्या कार्यालयावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध सगळ्या जगाने केला. ११ जानेवारीला पॅरिसमध्ये निघालेल्या निषेधाच्या प्रचंड मोर्चात सुमारे १५ लाख लोक सामील झाल्याचा दावा केला जात आहे. याबरोबरच फ्रान्समधल्या इतर शहरांत आणि अमेरिकेसकट युरोपातल्या अनेक देशांत त्या दिवशी निषेध मोर्चे निघाले. सगळी मिळून मोर्चेक-यांची संख्या ३० लाखांच्या घरात जाईल. पॅरिसमधल्या मोर्चात फ्रेंच अध्यक्षांसोबत जर्मन चॅन्सेलर, ब्रिटनचे पंतप्रधान आणि ४० देशांचे प्रमुख सामील झाले होते. सगळ्या नेत्यांनी वाढत्या दहशतवादाचा बुलंद आवाजात निषेध केला. फ्रान्सचे अध्यक्ष ओलाँदे म्हणाले, ‘आज पॅरिस ही जगाची राजधानी झाली आहे.’ या निषेध मोर्चात सर्व धर्माचे, सर्व वर्णांचे लोक सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे माद्रिदच्या मोर्चात मुस्लिम समाजाच्या नागरिकांनी पुढाकार घेतला होता.
‘शार्ली एब्दो’ची व्यंगचित्रं भयंकर आक्रमक आणि भेदक होती यात शंका नाही. अनेकांच्या पचनी व्यंगचित्रकारांची ही शैली पडणारही नाही. पण,‘शार्ली एब्दो’च्या व्यंगचित्रकारांनी इस्लामसकट सर्वच धर्मांची खिल्ली उडवली होती हे सत्य नाकारता येत नाही. तसं करण्याचा त्यांचा अधिकार कुणीही अमान्य करू शकत नाही. युरोप आणि अमेरिकेतल्या लोकशाही स्वातंत्र्याच्या कल्पना आपल्यापेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत. म्हणूनच या निषेध मोर्चात उच्चार झाला तो संपूर्ण आविष्कार स्वातंत्र्याचा. ‘शार्ली एब्दो’च्या व्यंगचित्रकारांना कुणी जबाबदारीचं प्रवचन ऐकवलं नाही की ते चुकले आहेत असंही म्हटलं नाही. किंबहुना, या साप्ताहिकाच्या ताज्या अंकाच्या मुखपृष्ठावर पैगंबराचंच व्यंगचित्र आहे आणि तोही चार्लीच्या लढ्याला पाठिंबा देत असल्याचं दाखवलं आहे. या अंकाच्या लाखो प्रती खपल्या यावरूनच फ्रान्समधल्या जनतेच्या मनातली भावना स्पष्ट होते.

पण पॅरिसमधला हा दहशतवादी हल्ला होत असतानाच तिकडे आफ्रिकेत, नायजेरियामध्ये बोको हराम हा इस्लामी दहशतवादी संघटनेने हिंसाचाराचं थैमान घातलं होतं. सुमारे दोन हजार नायजेरियन नागरिकांची कत्तल त्यांनी केली. नायजेरियन सरकारने हा आकडा नाकारला असला, तरी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल या मानवी हक्क संघटनेने या नरसंहाराची जी सॅटेलाइट छायाचित्रं प्रसिद्ध केली आहेत ती पाहून जिवाचा थरकाप उडतो. लहान मुलं, गर्भवती स्त्रिया, म्हातारी माणसं, कुणीही बोको हरामच्या या अत्याचारातून वाचलेलं नाही. किंबहुना, गेली सहा-सात वर्षं या संघटनेने असे भयंकर प्रकार चालवले आहेत. ही संघटना पाश्चात्त्य मूल्यांना विरोध करते आणि तिला शरियतचा कायदा लागू करायचा आहे. अल् कायदाशी तिचे संबंध असल्याची माहितीही पुढे आली आहे. मग असं असताना, पॅरिसच्या घटनेएवढे निषेधाचे सूर बोको हरामच्या अत्याचाराबाबत का उठत नाहीत? की युरोप-अमेरिकेतल्या दहशतवादी हल्ल्याला एक न्याय आणि आफ्रिकेतल्या हत्याकांडाला दुसरा न्याय असा जगाचा नियम आहे? दहशतवादाच्या निषेधालाही वर्गवर्णभेदाची कीड लागली आहे का?

दहशतवाद, मग तो कोणत्याही रंगाचा, रूपाचा असो, त्याचा तेवढ्याच तीव्रतेने निषेध केला पाहिजे. पण जगभरात तसं होताना दिसत नाही. दहशतवादाचं जसं राजकारण झालं आहे, तसं दहशतवादाच्या निषेधाचंही राजकारण होतं आहे. पॅरिसमधल्या व्यंगचित्रकारांच्या खुनाचा निषेध करणा-या आपल्यापैकी किती जणांना पुण्यातल्या मोहसीन शेखच्या खुनाची वेदना सलते? पॅरिसमधल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्रातही कार्यक्रम झाले. पण मोहसीन शेखच्या घटनेनंतर किती ठिकाणी अशी निदर्शनं करण्यात आली याचा आढावा घेतला तर निराशाच पदरी येते. दुस-या धर्माच्या नावाने होणा-या दहशतवादावर बोलणं सोपं असतं, पण स्वतःच्या धर्मातल्या अतिरेकी प्रवृत्तींविरुद्ध भूमिका घेणं कठीण असतं असं तर नाही ना? अल कायदाची किंवा बोको हरामची तुलना भारतातल्या अतिरेकी संघटनांशी करण्याची गरज नाही. इथल्या संघटना अजून एवढ्या पाशवी झालेल्या नाहीत. पण कोणतीही अतिरेकी संघटना एका दिवसांत अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करत नाही. तिला योग्य वातावरण किंवा जमीन लाभली की ती पसरत जाते हे जगाच्या इतिहासावरून दिसून आलं आहे. भारतातल्या संबंधित संघटना अजून हिंसक झाल्या नसल्या तरी त्यांची धर्मांध विचारसरणी एकच आहे. आपलाच धर्म श्रेष्ठ आणि त्याच धर्माच्या नियमानुसार राज्य चालायला हवं हा आग्रहच मुळात धोकादायक आहे. पण पॅरिसच्या हल्ल्याचा निषेध करणारे आम्ही आपल्या गल्लीतल्या या धोक्याविषयी किती सतर्क असतो? की आमच्याच धर्माची, जातीची माणसं या संघटनांत काम करतात म्हणून आम्ही मौन धारण करतो? या प्रश्नांची उत्तरं शांतपणे शोधायला हवीत. दहशतवादविरोधाचं राजकारण होणार नाही.

पॅरिसच्या घटनेच्या निमित्ताने आविष्कार स्वातंत्र्याचा उद््घोष झालेला असल्यामुळे आणखी एका घटनेकडे लक्ष वेधायला हवं. ही घटना आहे तामिळनाडूतली. पेरुमल मुरुगन या सुप्रसिद्ध तामिळ लेखकाने आपल्या फेसबुक पेजवर लिहिलेल्या मजकुराने गेल्या आठवड्यात एकच खळबळ उडाली. ‘लेखक पेरुमल मुरुगन याचं निधन झालं आहे. तो देव नाही म्हणून तो पुनर्जन्मही घेऊ शकत नाही. यानंतर पी. मुरुगन नावाचा शिक्षक फक्त जिवंत राहील.’ मुरुगन यांच्या ‘मातृभगन’ या कादंबरीवरून हा वाद सुरू झाला. या कादंबरीत तामिळनाडूतल्या एका जमातीविषयी आक्षेपार्ह मजकूर आहे असं हिंदू मुनानी या संघटनेचं म्हणणं आहे. त्यांनी आंदोलन छेडलं आणि या लेखकाला इतकं हैराण केलं की शेवटी निराशेपोटी लेखकाने आपली कादंबरी जाळून टाका असं या लोकांना सांगितलं. आपल्या आधीच्या कादंब-या आणि कथासंग्रहही विकू नये असं त्यांनी आपल्या प्रकाशकांना कळवलं. खरं तर ही कादंबरी २०१० साली प्रसिद्ध झाली आहे आणि ‘अदर पार्ट वुमन’ या नावाने इंग्रजीतही तिचा अनुवाद झाला आहे. मग आताच विरोधाचा आवाज तीव्र होण्याचं कारण काय? देशातली बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि हिंदुत्ववादी राजकारण्यांचा वाढलेला उत्साह यामागे असू शकतो.

माझा प्रश्न एवढाच आहे की, पॅरिसमधल्या व्यंगचित्रकारांच्या आविष्कार स्वातंत्र्याचं समर्थन करणारे किती जण तामिळनाडूतल्या या लेखकाच्या हक्कांसाठी आवाज उठवत आहेत? दक्षिणेकडच्या लेखकांनी आणि इंग्रजीत लिहिणा-या काही जणांनी याविरुद्ध जरूर भूमिका घेतली आहे. पण महाराष्ट्रातल्या साहित्यिकांच्या गावीही ही घटना दिसत नाही. ‘शार्ली एब्दो’च्या व्यंगचित्रकारांचे खून पडले तेव्हा काही मराठी चित्रकार त्यांच्या बाजूनं उभं राहिल्याचं टीव्ही चॅनल्सवरून दिसलं. पण हेच व्यंगचित्रकार उद्या महाराष्ट्रात बाळ ठाकरे यांचं भेदक व्यंगचित्र प्रसिद्ध झालं आणि त्याविरुद्ध शिवसेनेने गोंधळ घातला तर ठामपणे उभे राहतील याची खात्री देता येत नाही. गंमत म्हणजे, बाळासाहेबांनी काढलेली काही व्यंगचित्रं ‘शार्ली एब्दो’ इतकीच भेदक होती.

आपलं दुर्दैव हे आहे की, लोकशाही, आविष्कार स्वातंत्र्य या संकल्पनांचा अर्थ आपण सोयीसोयीने घेतो. सुप्रसिद्ध चित्रकार एम. एफ. हुसेन यांना भारत सोडून जावं लागलं तेव्हा इथल्या बहुसंख्यांकडून निषेधाचा आवाज उमटला नाही. संभाजी ब्रिगेडने भांडारकर इन्स्टिट्यूटवर हल्ला चढवला तेव्हासुद्धा इथल्या बुद्धिवंतांना त्याचं गांभीर्य आवश्यक तेवढं जाणवलं नाही. आनंद यादव यांच्या तुकारामाविषयीच्या आक्षेपार्ह कादंबरीवर न्यायालयाने आक्षेपार्ह निर्णय दिला तरीही आम्हाला जाग आली नाही. आविष्कार स्वातंत्र्याचा खरा कस लागतो तो विरोधी विचारांवर हल्ला होतो तेव्हा. आपल्याला पटणा-या विचारांचं संरक्षण करणं सोपं असतं, पण व्हॉलटेअरने म्हटल्याप्रमाणे, न पटणारे विचार मांडणा-याच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभं राहणं महाकठीण. म्हणूनच ‘शार्ली एब्दो’चं स्वातंत्र्य महत्त्वाचं आहे. माणसालाच नव्हे, तर कोणत्याही धर्माच्या परमेश्वराला, अगदी पैगंबरालाही प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आपल्याला असला पाहिजे. त्यालाच लोकशाही म्हणतात. पंडित नेहरूंना याची नेमकी जाणीव होती. म्हणूनच, बेजबाबदारपणे टीका करणा-या वृत्तपत्रांवर बंधनं घालण्यास त्यांनी ठाम नकार दिला. ‘शार्ली एब्दो’वरच्या हल्ल्याने आपल्याला आत्मपरीक्षणाची आणखी एक संधी दिली आहे.