आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Freedom Of Expression In India By Aakar Patel

भाषणस्वातंत्र्याची किचकट समस्या

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माझा जुना बॉस मायकल अकबर याने मला लक्षात राहावे म्हणून पत्रकारितेचा एक धर्म सांगितला होता. तो म्हणजे ‘तुला कोणत्याही विषयावर जे पाहिजे ते लिही, पण धर्मावर चेष्टेने लिहिणे टाळ.' हे तो त्या धर्माचा आदर कसा करावा हे पटवून देण्यासाठी म्हणत होता. आपल्या वर्तमानपत्राला त्रास होऊ नये म्हणून याची मला खात्री नाही. कदाचित मुद्दे दोन्ही होते, असे मानावे लागेल.शार्ली हेब्दोच्या हल्ल्यानंतर टी. एन. नैनन यांनी बिझनेस स्टँडर्ड या वर्तमानपत्रात लिहिले की ‘पाश्चिमात्य प्रबोधनाचा भाग असलेले जे समाज आहेत त्यांना कोणत्याही प्रकारे भाषणस्वातंत्र्याचा संकोच केलेला चालत नाही. ते मुक्त भाषणावरच विश्वास ठेवतात, मग ते इतरांना त्रास देणारे बोलणे का असेना.. फ्रेंच राज्यक्रांतीमध्ये मनुष्याचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार किंवा सर्वात मौल्यवान हक्क हा भाषणस्वातंत्र्य आहे, असे मानले गेले आणि तो हक्क ‘डिक्लरेशन ऑन द राइट ऑफ मॅन'मध्ये समाविष्ट झाला.'

ते पुढे सांगतात ‘आपल्या सर्व धर्मपरंपरा व त्यातील समानता लक्षात घेऊन कोणीही भारतात आपल्या प्रकाशनामध्ये शार्ली हेब्दोसारखे व्यंगचित्र प्रसिद्ध करेल, असे वाटत नाही. विशेषतः मुस्लिमधर्मीयांच्या भावनांवर ते आघात करेल याची पूर्ण जाणीव असताना.' अर्थात आणि तरीही एखादा धाडसी संपादक जरी असे करायला तयार झाला तरी पुढचे परिणाम पाहता तो असे करेल, असे वाटत नाही. हिंसा आणि धमक्या तसेच कायदेशीर समस्याही यातून उद्भवू शकते. त्यामुळे कोणीही संपादक असे करण्यासाठी पुढे जाईल, असे वाटत नाही.

भारतात एकूणच मुक्त भाषणस्वातंत्र्याची समस्या इतकी किचकट आहे की, खुद्द जवाहरलाल नेहरूंनाही त्याला कसे सामोरे जावे हे लक्षात येत नव्हते. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना अमलात आली. या दिवशी राज्यघटनेत भाषणस्वातंत्र्याची हमी देण्यात आली; पण त्यानंतर पंधरा महिन्यांनी नेहरूंनी माघार घेतली आणि निर्बंध लागू केले. जवळपास अर्धा डझन कायदे तरी भारतातील मुक्त स्वातंत्र्याचा संकोच करतात. यातील अनेक कायदे फारच विचित्र आहेत. नैनन यांनी या लेखात पुढे म्हटले आहे की, भारतातील भाषणस्वातंत्र्याचा कायदा हा अधिक व्यामिश्र आहे. प्रत्येकाला मुक्त भाषणस्वातंत्र्याचा हक्क आहे. पण तो त्याचा संपूर्ण हक्क नाही. राज्यघटना अनेक मुद्दे देऊन या स्वातंत्र्याची मर्यादा सांगते. मग कधी ती मर्यादा ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ या नावाखाली असेल तर कधी सभ्य आणि नैतिक वर्तनाच्या मुद्द्याखाली असेल. या दोन्ही व्याख्या लवचिक आहेत. अगदी मित्रराष्ट्रांचे संबंध बिघडतील असे लेखन करायलाही परवानगी नाही; परंतु प्रत्यक्षात मात्र मित्रराष्ट्र कोणती आणि मित्र नसलेली राष्ट्र कोणती याची कुठेही सरकारमान्य यादी उपलब्ध नाहीत.

धार्मिक हिंसा, वैराला उत्तेजन, एखाद्या धर्माचा अपमान करणे आणि धार्मिक भावनांना दुखावणे या सा-यांच्या विरोधात निश्चित असे कायदे आहेत; पण हे कायदे नवे नाहीत. भाषणस्वातंत्र्याचे संकोच करणारे आपल्याकडचे कायदे हे १८३७ मध्ये रचले गेले. थॉमस मेकॉले ३१ वर्षांचा होता तेव्हा त्याने इंडियन पिनल कोड रचायला सुरुवात केली आणि ही प्रक्रिया जवळपास गेली १७५ वर्षे चालू आहे. त्यातूनच असे दिसून येते की, आधुनिकतेच्या वातावरणात असतानाही भारतीय जनता किती दृढ आणि अपरिवर्तनीय संस्कृतीने बांधली गेली आहे. स्वतंत्र भारतात आजही इंडियन पिनल कोड महत्त्वाचे अस्त्र आहे. याचे कारण ब्रिटिशांनी आपले नेमके मूल्यमापन केले आणि बाह्य उत्तेजनेमुळे आपल्यात कोणता बदल होतो आणि आपल्या स्वभावात कोणता फरक पडतो यांचे निरीक्षण निश्चितपणे मांडले. त्यामुळेच मेकॉले हा एक महान माणूस ठरतो. कारण १८३७ मध्येच त्याने सांगून ठेवले होते की नेमक्या काय कारणाने आपण रानटी बनतो आणि ते १९८४, १९९३ तसेच २००२ मध्ये दिसून आले. राज्यघटनेने अनेक महान आणि सार्वत्रिक आश्वासने दिली; पण अखेर भारतीयांच्या धार्मिक हिंसेपुढे मान तुकवली. जे पत्रकार भाषणस्वातंत्र्याच्या युद्धामध्ये साहजिकच आघाडीवर आहेत ते ती समस्या काळ्या पांढ-या रंगात पाहणे शक्य नाही. शार्ली हेब्दोने एका पत्रकाराला वंशद्वेष असल्याच्या कारणावरून काढून टाकले होते. हे कळल्यावर मला धक्का बसला. कारण ते नियतकालिक इस्लाम धर्मावर अतिउत्साही टीका करीत आले आहे. टेलिग्राफमध्ये २००९ रोजी असे प्रसिद्ध झाले होते की, ‘मॉरिश सिनेट हा ८० वर्षांचा लेखक सिने (sine) या टोपण नावाने लिहीत असे. आणि त्याने मागच्या जुलैमध्ये लिहिलेल्या स्तंभासाठी शार्ली हेब्दो या मासिकासाठी वंशद्वेषाला चेतावणी देणारे लेखन केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे.’ पॅरिसमधील बुद्धिमंतांमध्ये या लेखनामुळे वादावादी झाली आणि शेवटी नियतकालिकामधून त्याला काढून टाकण्यात आले.

सिने या प्रकरणामागे एक घटना होती. राष्ट्राध्यक्ष सार्कोझी यांच्या २२ वर्षांच्या मुलाने सेजिका सेबॉनदार्सी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे विकणा-या सातही दुकानांच्या मालकिणींशी लग्न केले होते. राष्ट्राध्यक्षांचा मुलगा ज्यू धर्म स्वीकारणार होता. त्याबद्दल सिने यांनी लिहिले ‘हे छोटं पोरगं आयुष्यात खूप मोठी वाटचाल करणार आहे.’

एका प्रसिद्ध राजकीय स्तंभलेखकाने निरीक्षकाने हा स्तंभ ज्यू यांच्या आणि त्यांच्या सामाजिक द्वेषामधून लिहिला गेला आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. शार्ली हेब्दोचे संपादक फिलीप वालल यांनी सिनेला क्षमा मागायला सांगितली; पण त्यांनी नकार दिला आणि म्हटले की, ‘यापेक्षा मी माझे वृषण कापून टाकीन.’ वालल यांच्या सिनेला हाकलून देण्याच्या निर्णयाला बुद्धिमंतांच्या प्रमुख गटाने पाठिंबा दिला. त्यात विचारवंत बर्नाड-हेन्री लेवी यांसारखे प्रसिद्ध विचारवंतही होते; परंतु भाषणस्वातंत्र्याच्या मुद्द्याखाली उदारमतवादी डाव्यांनी मात्र सिनेला पाठिंबा दिला. आणि त्याच्या भाषणस्वातंत्र्याचे समर्थन केले.’ अर्थातच, ही घटना निव्वळ ढोंगीपणाची घटना आहे. त्यावरून असे दिसते की, शार्ली हेब्दो साप्ताहिकदेखील आपणा सर्वांप्रमाणेच भाषणस्वातंत्र्याबद्दल संभ्रमात आहे.

जागतिक महती
भाषणस्वातंत्र्याची संकल्पना ही मानवी हक्कामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. कोणाही व्यक्तीला त्याचे मत कोणतेही दडपण, सेन्सॉरशिप यांचे अडथळे न येता सार्वजनिकरीत्या ठामपणे मांडता आले पाहिजेत. भाषण हे केवळ सार्वजनिक संवाद या संकल्पनेपुरतेच मर्यादित नाही. त्याला अनेक पैलूही आहेत. मुक्त भाषणस्वातंत्र्याचा हक्क संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांसंदर्भात जागतिक जाहीरनाम्यामध्ये ठळकपणे नमूद करण्यात आलेला आहे. या हक्काला जगातील बहुतांश देशांनी कायदे करून मान्यताही दिलेली आहे. मात्र, प्रत्येक देशात तेथील नागरिकाला भाषणस्वातंत्र्याचा हक्क किती प्रमाणात वापरता येतो हे त्या त्या देशांच्या राज्यघटनेतील तरतुदींवरच सर्वस्वी अवलंबून आहे. ज्या देशांमध्ये हुकूमशाही असते तेथे भाषणस्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासाठी अनेक प्रकारच्या कायदेशीर क्लृप्त्या वापरल्या जातात. अशा देशांमध्ये सेन्सॉरशिप विविध रूपे घेऊन वावरत असते. लोकशाही राष्ट्रांमध्येही भाषणस्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी जसे कायदे आहेत तसेच त्याचा कोणीही गैरवापर करू नये याचीही दक्षता घेणारे कायदे आहेत. कोणाही विषयी विद्वेष पसरविणारे भाषण किंवा लेखन करणे, एखाद्या व्यक्ती वा समूहाविरुद्ध बदनामीकारक लिखाण वा भाषण करणे अशी कृत्ये करणा-यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊन गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांना न्यायालयाकडून शिक्षाही सुनावली जाते. मानवी हक्कांसंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांनी १९४८ मध्ये जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्याच्या १९व्या कलमात म्हटले आहे की, जगातील प्रत्येक व्यक्तीचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा हक्क आहे. कोणाच्याही दडपणाशिवाय आपल्याला हव्या त्या विषयांवर जाहीरपणे मत व्यक्त करण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे. आपल्या मताच्या अनुषंगाने कोणत्याही माध्यमातून माहिती मिळविण्यास प्रत्येक व्यक्ती स्वतंत्र आहे. तिला कोणीही आडकाठी करू शकत नाही.