आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Function Of Devendra Fadnavis By Nikhil Wagle

घोटाळे चव्हाट्यावर कसे आले?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा,’ असं सांगत नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा भ्रष्टाचार हा कळीचा मुद्दा होता. बारामतीतल्या जाहीर सभेत पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रवादीची संभावना ‘नॅचरली करप्ट पार्टी’ अशी केली होती. साहजिकच, सत्तेवर आल्यावर भाजपचे मंत्री स्वच्छ कारभार देतील अशी अपेक्षा होती. पण गेल्या दोन आठवड्यांत महाराष्ट्रात जे काही घडलं आहे ते पाहून भाजपच्या मतदारांचा सपशेल अपेक्षाभंग व्हायला हरकत नाही. अवघ्या आठ महिन्यांत फडणवीस मंत्रिमंडळातल्या दोन प्रमुख मंत्र्यांचे घोटाळे चव्हाट्यावर आले आहेत. यापैकी पंकजा मुंडे यांच्यावर २०६ कोटी रुपयांच्या चिक्की घोटाळ्याचा, तर विनोद तावडे यांच्यावर इंजिनिअरिंगची पदवी आणि १९१ कोटींच्या अग्निशमन यंत्रांच्या खरेदीत संशयास्पद व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.

विरोधी पक्षात असताना महाराष्ट्रातले भाजपचे नेते काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर एकापाठोपाठ एक भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते. आरोप झाल्यावर नैतिकतेच्या भूमिकेतून या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशीही त्यांची मागणी असायची. आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून विधान परिषदेत केलेली भाषणं काढून पाहावीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या युक्तिवादाचा ते थेट धुव्वा उडवायचे आणि न्यायालयाच्या निकालापर्यंत थांबायची त्यांची अजिबात तयारी नव्हती. भुजबळ यांच्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणात किंवा सिंचन घोटाळ्यात भाजपची हीच भूमिका होती. आज भाजप सत्तेत आहे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधी पक्षात. आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तोंडी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी आहे. काळ बदलला, खुर्च्या बदलल्या आणि भूमिकाही बदलल्या आहेत. सत्ताधा-यांचा निगरगट्टपणा मात्र तोच आहे.
पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे या दोघांनीही आपल्यावरचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात बदनाम झालेल्या कंत्राटदाराला घाईघाईने कोट्यवधी रुपयांचं कंत्राट देण्याची गरज काय होती, या प्रश्नाचं उत्तर दोघेही देऊ शकलेले नाहीत. मागच्या सरकारच्या काळात घेतलेले निर्णयच भाजपचे मंत्री पुढे रेटणार असतील तर मग मतदारांनी सरकार कशासाठी बदललं, हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. गेल्या सरकारच्या काळात राजकारणी, अधिकारी, कंत्राटदार आणि दलाल यांच्या साखळीने उच्छाद मांडला होता. तीच साखळी फडणवीस सरकारच्या काळात कायम राहणार असेल तर भाजपला संधी कशाला दिली, असा सवाल मतदार विचारू शकतात. एकूणच, या दोन्ही मंत्र्यांचा व्यवहार संशयास्पद आहे आणि त्याची चौकशी व्हायला हवी. पण स्वच्छ चारित्र्याचे म्हणून ख्याती असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीपूर्वीच आपल्या मंत्र्यांना क्लीन चिट बहाल केली आहे. हेच फडणवीस विरोधी पक्षात असताना अशा मुद्द्यांवर किती आकांडतांडव करत असत, याची आठवण अजून जनतेच्या मनात ताजी आहे.

पण भाजप मंत्र्यांच्या या भानगडी अचानक चव्हाट्यावर येण्याचं काय कारण आहे? राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे, १४ वर्षं ही मंडळी उपाशी असल्यामुळे त्यांनी घाईघाईने खायला सुरुवात केली आहे. यात खरोखरच तथ्य आहे काय याचं आत्मपरीक्षण भाजप-सेनेच्या नेत्यांनी करायला हवं. कारण पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे यांच्यापुरतंच हे प्रकरण मर्यादित नाही. किमान पाच ते सहा मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चिली जात आहेत. १३ जुलैला सुरू होणा-या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर ही प्रकरणं बाहेर येतील, असं विरोधी पक्ष सांगत आहेत. कधी नव्हे एवढे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते खुश दिसत आहेत. पण वस्तुस्थिती ही आहे की यात या विरोधी नेत्यांचं कर्तृत्व फारसं नाही. त्यांना रसद पुरवण्याचं काम भाजपमधलेच काही वरिष्ठ नेते करत आहेत. विनोद तावडेंनी दिलेलं कंत्राट रोखून धरलं सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अर्थखात्याने. फाइल कुठून बाहेर गेली असणार याचा अंदाज शेंबडं पोरही बांधू शकेल. मंत्रिमंडळात भाजप नेत्यांचे अनेक गट कार्यरत आहेत. इथेही फडणवीस विरुद्ध गडकरी गटाचे उपद्व्याप चालू आहेत. एकमेकांना बदनाम करण्यासाठी ही प्रकरणं बाहेर काढली जाताहेत का, याचं संशोधन भाजपला करावं लागेल. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार गडकरी गटाचे मानले जातात. ते दर आठवड्याला आपल्या मर्जीतल्या पत्रकारांना कुठे आणि कसे भेटतात, याच्या कथा सर्वत्र पसरल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांना बदनाम करायचं आणि मुख्यमंत्रिपदावर आपला दावा सांगायचा, अशी ही रणनीती असल्याचं भाजपच्याच एका ज्येष्ठ नेत्याचं म्हणणं आहे. ज्या मंत्र्यांचे घोटाळे बाहेर आले त्यांच्या उद्दाम वागणुकीबद्दल भाजपमध्येच नाराजी आहे. याशिवाय सरकारी अधिकारीही मंत्र्यांच्या कारभाराबाबत फारसे खुश दिसत नाहीत. एकूणच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंता करावी अशी ही परिस्थिती आहे.

फडणवीस सरकार बदनाम होत असल्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा उत्साह वाढणं समजू शकतं. पण त्यांनी अतिउत्साह दाखवण्याची गरज नाही. रसातळाला गेलेली विश्वासार्हता परत मिळवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न त्यांनी गेल्या आठ महिन्यांत केलेला नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण किंवा मुंबई प्रदेशाध्यक्ष संजय निरुपम भ्रष्टाचाराविषयी बोलतात तेव्हा लोक त्याकडे विनोद म्हणून पाहत असतात. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नैतिकतेवर व्याख्यानं झोडलेली लोकांना पचताना दिसत नाहीत. अशा वेळी केवळ भाजपमधल्या सुंदोपसुंदीमुळे आपला फायदा होईल असा ग्रह काँग्रेस-राष्ट्रवादीने करून घेतला तर तो निव्वळ मूर्खपणा ठरेल. फडणवीस सरकारला आणखी काही काळ संधी द्यावी असं राज्यातल्या जनतेचं मानस आहे. पण त्यासाठी फडणवीस आणि त्यांच्या सहका-यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री वायुवेगाने धावताहेत आणि इतर मंत्री बैलगाडीच्या वेगाने चालले आहेत हे दृश्य काही बरं नव्हे. भाजप आणि सेनेच्या मंत्र्यांमध्ये अजून सुसंवाद दिसत नाही. सेनेच्या काही मंत्र्यांनी तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहणंच सोडून दिलं आहे. फडणवीस मंत्रिमंडळाची प्रतिमा खच्ची करणा-या या सगळ्या घटना आहेत. मागचं, १९९५ ते ९९ या काळातलं सेना-भाजप सरकार असंच भ्रष्टाचार आणि अविश्वासाच्या दलदलीत फसलं आणि जनतेच्या मनातून उतरलं. इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये असं वाटत असेल तर भाजपच्या तरुण मुख्यमंत्र्यांना वेगाने पावलं उचलावी लागतील.
लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
nikhil.wagle23@gmail.com