आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पैसे गंगेत जाण्यास कारण की...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गंगा या जीवनदायिनी नदीला पवित्र देवतेचा मान भारतीय संस्कृतीत देण्यात आला आहे. एकदा एखाद्या गोष्टीला पावित्र्याचे कोंदण घातले की परंपरांच्या नावावर वाट्टेल तो धुडगूस घालण्यासाठी भारतीय माणूस सज्ज होतो. देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये गंगा नदीचा अग्रक्रम असून तिच्या काठावर राहणारे नागरिक, विविध कारखाने यांचे कर्म त्यास कारणीभूत ठरलेले आहे.

तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीमध्येही गंगा शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पासाठी काही पावले उचलली गेली. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली २००९ साली राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची (एनजीआरबीए) गंगा शुद्धीकरणासाठीच विशेषत्वाने स्थापना केली गेली. म्हणजेच जशी भाजपचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना माँ गंगाविषयी अतिशय काळजी वाटत आहे, तसेच ममत्व राजीव गांधी, मनमोहनसिंग यांनीही गंगा नदीविषयी दाखवले होते. तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाराणसी येथून निवडून आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी गंगेच्या शुद्धीकरणाविषयी आमचे सरकार महत्त्वाची पावले उचलेल असे जाहीर केले होते. मात्र गंगा नदी शुद्धीकरण प्रकल्प तडीला नेणे ही वाटते तितकी सोपी गोष्ट नाही याची जाणीव नरेंद्र मोदी यांना अंतर्मनात असणारच. गंगा नदीचे होणारे प्रदूषण संपूर्णपणे थांबवण्यासाठी सुमारे १८ वर्षांचा कालावधी लागणार असून या कामासाठी पुढील पाच वर्षांत ५१ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील, अशी माहिती मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येऊन मगच ते पाणी गंगेत सोडले जावे, तसेच या नदीच्या तीरावर असलेल्या सुमारे ११८ शहरांतून या नदीचे केले जाणारे प्रदूषण रोखण्याचाही या प्रकल्पात अंतर्भाव असेल. आजवरचा गंगा शुद्धीकरण मोहिमेचा अनुभव असा आहे की त्यापायी खर्च केलेले हजारो कोटी रुपये अक्षरश: गंगेच्या पाण्यात वाया गेले आहेत. जोवर गंगेच्या किना-यावरील रहिवाशांची अस्वच्छ संस्कृती बदलत नाही तोवर माँ गंगेला प्रदूषणाच्या शापातून मुक्ती नाही. सत्य वदताना मोदी सरकारच्या मनातही हा विचार असणारच!