आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Governmental Packages By Atul Pethkar

सरकारी ‘पॅकेज’ इंडस्ट्री...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सध्या पॅकेज इंडस्ट्रीला चांगले दिवस आले आहेत. किराणावाल्यापासून मॉलपर्यंत सारे पॅकेज द्यायला लागले आहेत. लग्नाचे आणि हुंड्याचेही पॅकेज असते असे ऐकिवात आहे. नोकरीत तर पॅकेजला खूपच महत्त्व आहे. लग्नासाठी मुलामुलीचे पॅकेज किती हे आधी पाहिले जाते. जीवन व्यवहारात पॅकेज हा परवलीचा शब्द झाला आहे. शेतकरी आत्महत्यांवर दिलासा म्हणूनही पॅकेज दिले जाते; पण या पॅकेजमध्ये लिकेज आहे. त्यामुळे मदत शेतक-यांपर्यंत पोहोचत नाही. परिणामी शेतकरी आत्महत्या वाढतात, हे सरकारही लक्षात घ्यायला तयार नाही.

आघाडी सरकारच्या काळात ही पॅकेज इंडस्ट्री जोरात होती. काहीही झाले की देऊन टाक पॅकेज, असे आघाडी सरकारचे धोरण होते. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पॅकेज दिले. त्या आधी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीही पॅकेज दिले. तिसरे पॅकेज माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आणि आता चौथे पॅकेज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. शेतकरी आत्महत्या वाढल्या की पॅकेज जाहीर करणे आणि अपघातात मरण पावलेल्यांसाठी आर्थिक मदत जाहीर करणे ही अलीकडे सरकारी परंपरा होऊन बसली आहे. बस, रेल्वे आणि विमान अपघातात मृत्यू आलेल्या प्रवाशांसाठी वेगवेगळी आर्थिक मदत दिली जाते आणि शेतकरी आत्महत्यांसाठी काही हजार कोटींचे पॅकेज दिले जाते. यापुढे शेतक-यांसाठी पॅकेज जाहीर करण्याची सरकारी परंपराच महाराष्ट्रात निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही...

विलासराव देशमुख आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये विविध हेड्सखाली जाहीर केलेला निधी आणि व्याज व कर्जमाफीवर भर होता. अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये पहिल्यांदा दीर्घकालीन उपाययोजनांचा उल्लेख करण्यात आला. कारण नुसते पॅकेज जाहीर करणे हा शेतकरी आत्महत्येवरील उपाय नाही हे तोपर्यंत सरकारच्या लक्षात आले होते. यापूर्वी सरकारने कर्ज व व्याज माफी दिली, वीज बिलेही माफ केली. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी सुचवण्यात आलेले आणि आवश्यक वाटणारे सारे उपाय करून झाले, तरीही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. फडणवीस सरकार चौथे पॅकेज जाहीर करीत नाहीत तोच नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात वादळी वा-यासह आलेल्या अवकाळी पावसाने पिकांची हानी झाली. कांदा, डाळिंब, ऊस व भाजीपाल्यासह द्राक्ष बागाही उद्ध्वस्त झाल्या. जगण्या-मरण्याशी संघर्ष करीत असलेल्या शेतक-याला अस्मानी तडाखा बसला. ढेकळाएवढ्या गारा बरसल्याने पिकांसोबत शेतक-यांचे जगणेही उद्ध्वस्त होत आहे. फडणवीस सरकारने विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतक-यांसाठी पॅकेज जाहीर केले तेव्हाच उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आमच्या भागात काहीच मदत न जाहीर केल्याबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली. आता त्यांच्याही भागात नुकसान झाले आहे. अधिवेशनाच्या दुस-या आठवड्यात आता गारपीटग्रस्त शेतक-यांना मदत करण्याच्या विषयावरून गदारोळ होईल. पहिल्या आठवड्यातच शेतकरी पॅकेज जाहीर झाल्याने विरोधकांजवळ तसेही फारसे मुद्दे राहिले नव्हते. त्यांच्या मदतीला असा निसर्ग धावून आला. शेतकरी आत्महत्या आणि शेतीचे नुकसान हा विधिमंडळात तोंडी लावायला आणि भावखाऊ, भावनिक भाषणे करून बातम्यांमध्ये मथळे मिळवण्याचा चांगला विषय झाला आहे...

मुळात पॅकेज हा कायमस्वरूपी उपाय कधीच होऊ शकत नाही. संपूर्ण कर्ज व व्याज माफी, वीज बिल माफी हाही यावरील उपाय नाही. सरकारलाही हे कळते; पण वळत नाही. कारण मग निवडून येण्याचे वांधे होतात. म्हणून सरकार पॅकेजची मलमपट्टी करीत राहते. पॅकेज म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर आहे. पण तरीही सरकार समजून घ्यायला तयार नाही. ‘फोड पायाले अन् मलम मांडीले’ अशी वऱ्हाडात एक म्हण आहे. पॅकेज म्हणजे तसेच आहे. यापूर्वी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस, डॉ. स्वामिनाथन, डॉ. नरेंद्र जाधव, टाटा इन्स्टिट्यूट, कृषी विभागाचे सचिव सुधीरकुमार गोयल यांच्या समितीने शासनाला उपाय सुचवले आहे. ते करायचे सोडून उपाय नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा आभास शासन निर्माण करीत आहे आणि दिलासा म्हणून पॅकेज जाहीर करीत आहे. शेतक-यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळणे गरजेचे आहे. हवामानाची अचूक माहिती, परिणामकारक पाणी वापर व्यवस्थापन, मोबाइल सल्ला व मदत केंद्र, शेतकरी प्रशिक्षण हे प्रभावी उपाय आहे. याशिवाय सिंचन क्षमतेत वाढ, ड्रीप इरिगेशनच्या सोयी आदी उपाय सरकारने केले पाहिजे. पावसाचे पाणी अडवणे गरजेचे आहे. पण सर्व काही कागदावर खूप चांगले होते. पण प्रत्यक्षात काही उतरत नाही. उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी योजनांचे लाभ शेतक-यांपर्यंत वा ख-या लाभार्थीपर्यत पोहोचत नाही. ८३ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतक-यांची संख्या मोठी आहे.

घर, शेतीसोबत जगण्याचेही तुकडे पडले आहे. शेतक-यांनी गहाण टाकलेल्या आयुष्यावर सावकार एक पुष्ट वाळवीची अळी असल्याप्रमाणे कोडग्याप्रमाणे जगत आहे आणि शेतक-यांचे आयुष्य विझत चाललेल्या शेकोटीप्रमाणे विझत जाऊन शेवटी राख होत आहे. कधी काळी काळ्या मातीतून सोने पिकवलेला शेतकरी आता जगण्याची लढाई हरल्यागत आत्महत्या करीत आहे. पानगळीत गळून पडणा-या पानांसारखा स्वत:ला संपवत आहे. नांगरटी केलेल्या जमिनीत आता सोन्याचा कोंभ रुजत नाही, तर जीवनाची राख पसरते. त्यांच्या वैराण आणि एकाकी आयुष्यात वसंताला जागा नाही. आत्मविश्वासच गमावून बसल्यासारखे शेतकरी पॅकेजवरही तरत नाही. राजकारण्यांचे जाडजूड शब्द आणि खोटे दिलासे त्यांना जगण्याचा आधार देऊ शकत नाही. उदास दु:खासारखी सायंकाळच घरी आल्यासारखा शेतकरी जगावे, असे वाटत असेल तर पॅकेजचे लाभ त्याच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.

पॅकेजमधील काही गोष्टी चांगल्या असल्या तरी काही गोष्टींबाबत शेतकरी नेत्यांनी आक्षेप घेतले आहे. शरद जोशी, विवजय जावंधिया,चंद्रकांत वानखेडे आदी शेतकरी नेत्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्यांनी पॅकेज म्हणजे धूळफेक असल्याचे सांगितले. युती सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज सावकारांचे खिसे भरणारे आहे. यामुळे आत्महत्यांचा वेग आणखी वाढेल, अशा कडवट आणि तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केल्या. शरद जोशी यांनी पॅकेजमध्ये दिलेली मदत तोकडी असल्याचे सांगितले. शेतकरी नेते चंद्रकांत वानखेडे यांनी सरकारने कोरडवाहू शेतक-यांना वा-यावर सोडले. सावकारांचे कर्ज माफ करण्याचे सरकारने म्हटले आहे. पण अधिकृत सावकार किती आहेत, याची माहिती सरकारने द्यावी. गावखेड्यात कृषी सेवा केंद्रवाले, शिक्षक, तलाठी वा अन्य कोणी अनधिकृत सावकारी करतात. त्यांच्या कर्जाचे काय करणार, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. अधिकृत सावकाराकडे गावातील गरीब व कोरडवाहू शेतकरी जाऊच शकत नाही. मग सरकार कोणत्या सावकारांचे कर्ज माफ करीत आहे?, असा सवाल वानखेडे यांनी केला. केंद्राने अजून मदत जाहीर केलेली नाही. केंद्रीय चमू पाहणी करून गेल्यावर मदत जाहीर होणार आहे. केंद्राची मदत गृहीत धरून सरकारने पॅकेज कसे काय जाहीर केले? कोरडवाहू शेतक-याच्या खिशात पॅकेजमधील पाच पैसेही जाणार नाही. यात केवळ स्वप्नरंजन करणारे आकडे आहे, असे वानखेडे यांनी स्पष्ट केले, तर विजय जावंधिया यांनी, या पॅकेजमुळे शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबतील, असे वाटत नाही. पॅकेजनंतर आत्महत्या वाढल्या तर त्याचा दोष भाजपने स्वीकारावा, असे स्पष्टपणे सांगितले. पॅकेज निराशा करणारे आणि कोरडवाहू शेतक-यांना वा-यावर सोडणारे आहे. थोडक्यात काय तर पॅकेजनंतरही आत्महत्या थांबतील याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. विधान परिषदेत बोलताना एकनाथ खडसे यांनीही विरोधकांना हाच प्रश्न विचारला आणि लगेच ७,७०० कोटींचे नवे पॅकेज जाहीर केले. शेतक-यांची मुले आमदार आणि मंत्री असतानाही शेतकरी आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नाही. कारण त्यावर धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन परिणामकारक उपाययोजना कोणीच योजत नाही. त्यासाठी शेतक-यांनी आत्महत्यांचेही पॅकेज सरकारला द्यायचे काय?