आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘आरोग्य’ बनणार घटनात्मक हक्क

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारताच्या ७०व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सुमारास ‘आरोग्य’ आणि आरोग्यसेवा मिळणे हा भारतीय जनतेचा घटनात्मक हक्क बनणार आहे. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या नव्या अभिनंदनास्पद राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आरोग्यासाठी सेवा मिळवण्याचा मूलभूत हक्क समाविष्ट आहे. येत्या दोन आठवड्यांत याचा मसुदा कॅबिनेटसमोर सादर करून पुढील महिनाभरात तो संसदेत संमत झाल्यास त्याला घटनात्मक स्वरूप मिळणार आहे.

३१ डिसेंबर २०१४ पासून तयार होत असलेल्या आणि संसदेपुढे सादर होण्यासाठी दीड वर्ष रखडलेल्या या आरोग्य धोरणाद्वारे भारतीय नागरिकांना अनेक मूलभूत सेवा प्राप्त करण्याचा हक्क प्राप्त होणार आहे. सरकारी आणि खासगी या दोन्ही प्रकारातल्या रुग्णालयांच्या आणि दवाखान्यांच्या सेवांना नियंत्रित करणाऱ्या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट’मध्ये हे नवे कलम दाखल केले जाणार आहे. नागरिकांना आरोग्यसेवेचा प्राथमिक हक्क बहाल करणाऱ्या या कायद्यानुसार जनतेची वाहवा मिळवणाऱ्या अनेक तरतुदी केल्या आहेत, परंतु या तरतुदींबाबतीत सारासार विचार केल्यास त्या कितपत व्यवहार्य ठरणार आहेत याची शंका येते. त्याचप्रमाणे अशा अनेक योजना कार्यान्वित करण्याच्या घोषणा झाल्या आहेत, पण त्यासंबंधात ठोस तरतूद कधीही न केल्याने त्या सरकारी बासनातच राहिल्या.
आरोग्यसेवा मिळवण्याच्या प्राथमिक हक्कानुसार कुठल्याही भारतीय नागरिकाला ‘आरोग्यसेवा नाकारणे’ हा गंभीर गुन्हा समजला जाणार आहे. यानुसार कुणीही गंभीर रुग्ण कुठल्याही इस्पितळात जाऊन दाखल होऊ शकतो. इस्पितळात जागा नाही किंवा रुग्णाकडे शुल्क नाही म्हणून त्याला नाकारता येणार नाही. एखादा अत्यवस्थ रुग्ण खासगी इस्पितळात दाखल झाल्यास त्याच्यावर उपचार करणे अनिवार्य ठरणार आहे.

वरवर पाहता खूप आदर्शवादी वाटणाऱ्या या योजनेनुसार, तो रुग्ण बरा होईपर्यंत त्याच्या उपचाराचा खर्च कोण उचलणार? सरकार की खासगी इस्पितळे? हा प्रश्न निर्माण होतो. आज खासगी इस्पितळात ‘सीजीएचएस’सारख्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या योजना सरकारने ठरवल्याप्रमाणे दराने राबवल्या जातात. पण तरीही या खर्चाचा परतावा खासगी रुग्णालयांना वर्षानुवर्षे मिळत नाही. परिणामत: अनेक नामांकित रुग्णालयांनी त्यात यापुढे सहभागी होणे नाकारले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रचलित आरोग्य योजनेत ही परिस्थिती आहे, तर नव्या योजनेत शेकडो पटीने जास्त रुग्ण दाखल झाल्यास त्यांच्या खर्चाची जबाबदारी घेण्यास केंद्र सरकार आणि त्यांचा खजिना खरंच सक्षम आहे का? आरोग्यसेवेचा हक्क म्हणून दाखल होणाऱ्या अशा किती रुग्णांची सेवा खासगी इस्पितळे आणि दवाखाने विनाशुल्क करू शकतील?

या नवीन धोरणात भारताचा आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या १.५ टक्क्यांवरून २.५ टक्के करण्याचे मुक्रर केले आहे. योजना आयोगाच्या अहवालानुसार तो यापूर्वीच ३.५ टक्के करणे आवश्यक होते. आज बांगलादेश आणि श्रीलंका या भारतापेक्षा छोट्या राष्ट्रांची तरतूद ४ टक्के आहे. त्यामुळे ही वाढीव टक्केवारी देशवासीयांचे आरोग्य सुधारण्यास फारशी उपयुक्त ठरेल अशी मुळीच आशा नाही. या योजनेच्या आराखड्यात माता आणि बालमृत्यूची टक्केवारी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या मिलेनियम गोल्समध्ये यासाठी दिलेल्या उद्दिष्टात भारत आजही खूप मागे आहे. आजही अॅनिमियासारख्या सहज टाळता येणाऱ्या आजारामुळे आणि प्रसूतिगृहांची पुरेशी सोय नसल्याने लाखो गर्भवती महिला तसेच कुपोषण, जुलाब आणि न्यूमोनियासारख्या अशाच पूर्ण टाळता येणाऱ्या आजारांनी असंख्य बालके मृत्युमुखी पडतात. हा वाढीव निधी त्यांच्या या उपचारांसाठी तुटपुंजा ठरेल. सर्व भारतीयांना सरकारी रुग्णालयात सर्व आजारांवर मोफत औषधे, आजारांसाठी लागणाऱ्या सर्व तपासण्या नि:शुल्क मिळण्याची घोषणा अशीच फक्त टाळ्या मिळवण्यासाठी ठरू नये. या तथाकथित क्रांतिकारी धोरणात आरोग्यविषयक अनेक कायद्यांत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. यात मानसिक आरोग्य कायदा, गर्भपात कायदा, सरोगसी कायदा तसेच अन्न आणि औषधे सुरक्षितता कायदा यांचा समावेश आहे. याबाबत संबंधित खासगी कंपन्या, राज्य सरकारे व नागरिकांकडून फेब्रुवारी २०१५ मध्ये मते मागवली होती, परंतु याबद्दल एकमत न झाल्याने ही योजना सुरू होण्याआधीच गंज खात पडण्याची लक्षणे दिसत आहेत.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हक्क कायद्यातील २५ व्या कलमानुसार प्रत्येकाला स्वतःचे आणि आपल्या कुटुंबीयांचे आरोग्य व स्वास्थ्य याबद्दल समुचित राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत, आवश्यक सामाजिक सोयी या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. त्याचप्रमाणे बेकारी, आजारपण, अपंगता, वैधव्य किंवा वार्धक्य यामुळे किंवा त्याच्या आवाक्याबाहेरील परिस्थितीमुळे उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन उपलब्ध नसल्यास सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे. सरकारने या गोष्टींचा राज्यघटनेत समावेश करावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा चोख आराखडा आधी तयार करावा, अन्यथा शिक्षणाच्या हक्काचा जो बोजवारा उडालेला दिसून येत आहे तसाच आरोग्यसेवेच्या हक्काची टिमकी वाजवणाऱ्या विधेयकाचेही होईल यात शंकाच नाही.
बातम्या आणखी आहेत...