आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Higher Education Condition Of Maharashtra By Dr. Sunilkumar Lawate

दर्जाहीन शिक्षणास विद्यापीठे जबाबदार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्राचीन परंपरा लाभलेल्या नालंदा विद्यापीठाचे पुनरुज्जीवन होऊन १ सप्टेंबर २०१४ रोजी हे विद्यापीठ कार्य करू लागले. इतिहास शास्त्र आणि पर्यावरण असे दोन अधिविभाग विद्यापीठात सुरू झाले आहेत. नालंदा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याचा विचार भारतीय उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या चिंतेतून पुढे आला. प्रतविर्षी जगातील पहिल्या १०० गुणवत्ताप्रधान विद्यापीठांची यादी इंग्लंडच्या ‘टाइम्स’मार्फत प्रकाशित होते, ती थॉमसन रिचर्स या परिमाणांच्या आधारे. अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठास हा मान वर्षानुवर्षे मिळत आला आहे. या यादीत जगातील छोट्या राष्ट्रांची विद्यापीठे असतात, पण भारत नसतो.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा विचार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण ८२.३% आहे. उच्च शिक्षणाचा वयोगट १८ ते २३ वर्षे मानला जातो. त्यानुसार १ कोटी ३४.७ लाख युवक उच्चशिक्षित असणे अपेक्षित आहे. लोकसंख्येच्या २७.६% युवकांपैकी अवघे १०.६% युवकच महाराष्ट्रात पदवी व पुढील शिक्षण घेतात. महाराष्ट्रात १८ सार्वजनिक (शासकीय) विद्यापीठे, १४ खासगी अभिमत विद्यापीठे, ७ शासकीय अभिमत विद्यापीठे, ३- राष्ट्रीय शिक्षण संस्था, १- केंद्रीय विद्यापीठ, १- मुक्त विद्यापीठ अशा एकूण ४४ विद्यापीठीय दर्जाच्या शिक्षण संस्था कार्यरत आहेत. त्यात वैद्यकीय- ६, तंत्रज्ञान-४, कृषी-४, तर सर्वसाधारण शिक्षण देणाऱ्या ३० विद्यापीठाचे वर्गीकरण पाहता अजून आपण पारंपरिक व सर्वसाधारण शिक्षण (कला, वाणिज्य, विज्ञान) यातच अडकून आहोत हे स्पष्ट होते. पदवी शिक्षणाचा विचार करायचे झाले तर राज्यात ४५१२ संलग्न महाविद्यालये असून, त्यात ३२.३३ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पैकी २८% महाविद्यालये शासकीय असून, ४५% खासगी विनाअनुदानित, तर २६% खासगी अनुदानित आहेत. राज्यात ७८% विद्यार्थी पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतात, तर अवघे ११.४% विद्यार्थी विद्यापीठ शिक्षणापर्यंत पोहोचतात. सहायक प्राध्यापक ६१%, तर प्राध्यापक दर्जाचे शिक्षक अवघे ११% आहेत.

उच्च शिक्षणात आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत का पोहोचू शकत नाही तर त्याचे वास्तव इथल्या रचनेत आहे. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर, अमरावती, नांदेड, औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव इथली विद्यापीठे सर्वार्थाने पारंपरिकच राहिली आहेत. शासकीय अनुदानावर पोसल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठांत संशोधन, पेटंट, प्रकाशन, उत्पादनाच्या ऊर्जा अभावाने आढळतात.
लोकशाही प्रशासन हे इथल्या दर्जाचे एक वास्तव आहे. या सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख राज्यपाल असतात. त्यांच्या नियुक्त्या शैक्षणिक न राहता राजकीय असल्याने ते पक्षीय व पक्षबांधील असतात. त्यामुळे गुणवत्ता, विद्वत्ता या निकषांपेक्षा पक्षीय संबंध, लागेबांधे, पुरस्कर्ते यांचीच नविड कुलगुरुपदी होते हे आता लपून राहिले नाही. विद्यापीठातील अध‍िविभाग, व्यवस्थापन परिषदा, सिनेट, विद्या परिषद, अभ्यास मंडळे यातील नियुक्त्या, नविड ही लोकशाही पद्धतीने होत असल्याने तिथेही गुणवत्ता, विद्वत्ता, स्वतंत्र बाणा याला फार कमी वाव राहिला आहे.
शैक्षणिक पात्रता ही किमान गुणवत्ता होय. ती अर्हता असते. संशोधन, पेटंट, ज्ञाननिर्मिती, लेखन, अध्यापन यात बुद्धिप्रामाण्य, प्रज्ञा, नवज्ञान, प्रतिभा, शोधवृत्ती, व्यासंग, आंतरराष्ट्रीय भान, दर्जा इ. निकषांवर वरील नविड, नियुक्त्यांचा अभ्यास केला असता, जे हाती येईल तो आपल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जांच्या संदर्भात काय संदेश देतो हे पाहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठाचा दर्जा राष्ट्रीय मानांकन परिषद (नॅक) ठरवते. महाराष्ट्रातील वरील शासकीय, सार्वजनिक, पारंपरिक विद्यापीठे ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाची असली तरी महाराष्ट्रातील इंिदरा गांधी राष्ट्रीय संस्था, मुंबईचा ‘अ++’ हा दर्जा ती गाठू शकलेली नाहीत. ही झाली राष्ट्रीय गुणवत्तेची स्थिती. थॉमसन िरचर्स, टाइम्स, एनएफएसएसारख्या संस्था विद्यापीठांची आंतरराष्ट्रीय मानांकने अशाच्या आधारे निश्चित करतात ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

(१) अनुदान/ अर्थसाहाय्य - उच्च शिक्षण संस्थांचा विकास, स्थैर्य, आस्थापना, सुविधा या सर्व गोष्टी अर्थसाहाय्यावर अवलंबून असतात. त्याला आंतरराष्ट्रीय मानांकनात ४१% गुण िदले जातात. आपल्याकडे शासन पंचवार्षिक योजनेतून उपलब्ध साहाय्य हप्त्याने देत असल्याने विकासही हप्त्यानेच होतो व त्याची प्रतीक्षा करावी लागते. उलट विद्यापीठ अनुदान आयोग तत्परतेने निधी देते. आज उच्च शिक्षणाचा जो विकास िदसतो तो त्या स्वतंत्र, स्वायत्त संस्थेमुळे. आपली विद्यापीठे दर्जाने स्वायत्त असली तरी ितचे प्रशासन शासन निर्भर आहे व ते दिवसेंदिवस सरकारी होत आहे. राज्य शासनाकडून पारंपरिक विद्यापीठांना मुक्तहस्ते अर्थसाहाय्य िमळत नाही.
(२) शिक्षक वेतन/योग्यता - शिक्षणाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा ठरवत असताना शिक्षकाची अर्हता, योगदान, संशोधन, लेखन, निर्मिती, योगदान याचा विचार करून वेतन निश्चितीच्या दर्जावर परिमाण (standard) निश्चित केले जाते. मूल्यांकनात त्याचे महत्त्व ३६% इतके असते. आपल्याकडे पदनिर्मिती, पदभरती, आरक्षण, भरती बंदी, तासिका दरावर, करार पद्धतीने नियुक्त्या या साऱ्यांची कसरत करत शिक्षक नियुक्त्या होत असतात. पदे मोठ्या प्रमाणात िरक्त राहातात. महाविद्यालयीन पातळीवर शिक्षक नियुक्ती व लिलाव पद्धती आता जगजाहीर आहे. उच्च शिक्षणातील नियुक्त्या केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यासंग, योगदान, निर्मिती क्षमता, ज्ञान इ. निकषावर व निमंत्रण, नविड इ. पद्धतीने होणे न्यायसंगत असते. आंतरराष्ट्रीय शिक्षणात कोण शिकवतात ते पाहून विद्यार्थी विषय, अभ्यासक्रम नविडतात. आपणाकडे असे दृश्य नाही. वेतन समाधानकारक असले तरी ते आंतरराष्ट्रीय परिमाणाचे नाही.
(३) संशोधन खर्च - विद्यापीठे संशोधनावर किती खर्च, गुंतवणूक करतात यालाही ३६% महत्त्व देण्यात येते. संशोधन दर्जा, उपयुक्तता, नवता, निर्मिती, ज्ञानात भर या सर्वांना विचार करून संशोधनावर होणारा खर्च, अभ्यासक्रमातील त्याचे महत्त्व, प्रकाशन, आंतरराष्ट्रीय मान्यता, वापर हे निकष महत्त्वाचे मानले जातात. आपले संशोधन नोकरीची पात्रता, पदोन्नती, वेतन वृद्धी यांना लक्ष्य करून होत असल्याने त्यांची स्वत:ची म्हणून एक मर्यादा तयार होते.
(४) पेटंट -संशोधनातून हाती आलेल्या व्यवच्छेदक ज्ञान, साधनावर एकािधकार ही अंत्यत दुर्मिळ गोष्ट खरी, पण आपल्या विद्यापीठातून त्यांचा अपवाद विचार ही आपल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जा नसण्याचे प्रमुख कारण होय.
(५) मानांकन -शैक्षणिक संस्थांच्या मानांकनाबाबत जागतिक एकमान्यता नसली तरी ‘टाइम्स’, थॉमसन िरचर्सची परिमाणे प्रमाण मानली जातात. त्या निकषांत सांिख्यकी मािहती, नोंदणीत (प्रवेश) नित्यवाढ, अभ्यासक्रमांची प्रसंगोचितता, समकालिकता, विद्यार्थी गरज, सुविधा, नावीन्य, संरचना, मूल्यमापन या निकषांच्या संदर्भात जगाच्या आपण फार मागे आहोत हे मात्र खरे.
(६) संकीर्ण - या शविाय आंतरराष्ट्रीय दर्जा ठरवताना संशोधन फलनिष्पत्तीस (output) १८%, पदवीधारक प्रमाण (निकाल) १४%, देणगी (जनसहभाग) १४%, नोंदणी (प्रवेश) प्रमाण ९%, शिक्षक प्रतिष्ठा/परंपरा ९% यांना इतके महत्त्व (weightage) दिले जाते.
वरील सर्व निकषांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठ नित्य उच्च आंतरराष्ट्रीय मानांकन का िमळवत आहे याचा विचार करता असे दिसून येते की ते विद्यापीठ आपल्या अिधविभागात शिक्षक नेमताना त्या विषयातला जगातला श्रेष्ठ शिक्षक नविडते. विद्यापीठात इतके विषय, अभ्यासक्रम असतात की विद्यार्थ्यास आपल्या आवड, कल, वृत्तीनुसार शिक्षण नविडीचे स्वातंत्र्य िमळते. शविाय ते विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना काय पािहजे (Want) पेक्षा काय देणे गरजेचे (Need) आहे, याचा निरंतर विचार करून अभ्यासक्रम ठरवते. विद्यापीठातील शैक्षणिक सुविधा, वातावरण हे विद्यार्थी व्यक्तिमत्त्व विकास, निसर्ग, सौंदर्य, मनोरंजन, संशोधन, नविास, भोजन इ. सुविधाकेंद्री असते. ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, साधने इत्यादी सतत अत्याधुनिक असण्यावर भर, कटाक्ष असतो. धर्म, प्रांत, िलंग, संस्कृती, वंश यांचा विचार न करता दिल्या गेल्या प्रवेशामुळे सर्व देशांतील श्रेष्ठ विद्यार्थी इथे प्रवेश घेतात. ‘निवडक निवड’ तत्त्व सर्वच स्तरांवर पाळल्यामुळे या विद्यापीठाचे ४६ विद्यार्थी नोबेलधारक, तर ४९ पुलित्झरधारक होतात. जगातील सर्वािधक पेटंट, सर्वश्रेष्ठ संशोधन होते ते याच विद्यापीठातून.

आपल्याकडील विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करावयाची तर विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधन, अभ्यासक्रम, सुविधा, प्रशासन, अर्थसाहाय्य सर्वच पातळ्यांवर आपणास नवी कार्यपद्धती, निवड, नियुक्ती, मानांकन पद्धती अंगीकारावी लागेल व आंतरराष्ट्रीय मानांकनाचे भान ठेवले पाहिजे.