आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Article On Human Rights Exploitation By Vikas Shinde

मानवी हक्कांची हेळसांड...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रत्येक मानवासाठी जीवन जगण्यासाठीच्या मूलभूत हक्कांचा समावेश भारतीय संविधानामध्ये केला. प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यापुढे समानतेची वागणूक मिळणे तसेच कायद्याचे संरक्षण, तसेच व्यक्तीच्या धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आणि अशा विविध कारणांवरून कोणालाही त्या व्यक्तीशी भेदभाव न करता येणे आवश्यक होते. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मुक्तपणे संचार करण्याचा, भाषणाचा व अभिव्यक्ती, देशातील कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा, कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय किंवा व्यापार करण्याचा हक्क मिळणे आवश्यक होते. तसेच सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्मांचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व धर्मप्रचाराचे स्वातंत्र्य, केवळ धर्म, वंश, जात वा वर्ग या कारणांमुळे होणा-या शोषणाविरुद्धचे हक्कही तितकेच महत्त्वाचे होते. या सा-या हक्कांना मूलभूत हक्कांचा दर्जा देऊन त्यांचा समावेश ज्यात करण्यात आला ती भारतीय राज्यघटना १९४९ मध्ये भारतीयांना समर्पित करण्यात आली. त्यानंतरच अशा प्रकारे लिखित स्वरूपात असणा-या मूलभूत हक्कांची चर्चा होऊन नागरिकांमध्ये जागृती होऊ लागली व हक्कांची भाषा सुरू झाली. राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची जबाबदारी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आल्यामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास देशातील कोणीही नागरिक वैयक्तिक किंवा जनहिताच्या मुद्द्यांवर याचिकेच्या माध्यमातून दाद मागू लागला. याच सर्व जनहिताच्या मुद्द्यांमधून अपेक्षित असे न्यायालयीन निर्णय येऊ लागल्यामुळे जनहित याचिकांकडे नागरिकांचा कल वाढला आणि मागील दोन दशकांपासून तर जनहित याचिकांनी चळवळींचे स्वरूप धारण केलेले आहे, ही लोकशाही समृद्धीच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब मानली पाहिजे. जनहित याचिकांचे जनक न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांचे नुकतेच निधन झाले. आमच्या ‘राइट टू लाइफ’ या माहितीपटामध्ये न्यायमूर्ती अय्यर यांनी कायद्याच्या प्रभावी वापरासंदर्भात महत्त्वाचे मार्गदर्शन केलेले आहे.
लोकसहभागी न्यायव्यवस्था तीही चळवळीच्या स्वरूपात असणं ही लोकशाहीची व काळाची गरज बनली आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी मूलभूत हक्क उल्लंघनांच्या मुद्द्यांवर निर्णय देत असताना योग्य व व्यापक दृष्टिकोनातून कायद्याचा व संविधानातील तरतुदींच्या तत्त्वांचा विचार करून महत्त्वाचे व आदर्श असे निर्णय दिलेले आहेत; परंतु एवढ्यावरच थांबून चालणार नाही. सध्या अस्तित्वात असणारे कायदे व त्यामधील तरतुदी यांची अंमलबजावणी सरकारतर्फे होणे गरजेचे आहे. १० डिसेंबर १९४८ रोजी मानवी हक्कांचे जागतिक घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले आणि भारताने त्या वेळी देशातील नागरिकांच्या मानवी हक्क संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारून या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली. त्या दिवसापासून १० डिसेंबर हा ‘आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिवस’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो. त्यानंतर झालेल्या मानवी हक्क संरक्षणासंदर्भातील सात वेगवेगळ्या जागतिक परिषदांमध्येही भारताने उत्स्फूर्त सहभाग घेतलेला आहे.
त्यानुसार भारत सरकारने १९९३ मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा केला; परंतु त्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी असे गेल्या वीस वर्षांमध्ये सरकारला वाटू नये व कसलाच प्रयत्न सरकारी पातळीवर होऊ नये ही केंद्र आणि सर्वच राज्य सरकारांसाठी लाजिरवाणी बाब आहे. संसदेचे सदस्य त्यांच्या स्वार्थाचा विषय असेल त्या वेळी रातोरात वटहुकूम काढण्यासाठी रात्रीचा दिवस करताना आपण पाहिले आहे, पण ज्या कायद्याची व न्यायालयाची गरज देशातील गरीब, दुर्लक्षित, वंचित घटकांना आहे म्हणजे ज्या लोकांना त्यांचा स्वतःचा असा आवाज नाही, त्यांना प्रतिष्ठेने, सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी गरजेच्या असणा-या कायद्याबद्दल २० वर्षात एकाही लोकप्रतिनिधीने चकार शब्दही काढलेला नाही हे विशेष!
मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३चा नीट अभ्यास केला तर हा कायदा एकदम तकलादू स्वरूपाचा आहे असे कोणीही सामान्यातला सामान्य माणूस सांगू शकेल. त्या कायद्यानुसार देशातील प्रत्येक जिल्हा स्तरावर अगोदर अस्तित्वात असलेले सत्र न्यायालय हे मानवी हक्कांसाठीचे विशेष न्यायालय म्हणून घोषित करण्यात येईल अशी तरतूद कलम ३०मध्ये केलेली आहे. त्याचप्रमाणे कलम ३१नुसार मानवी हक्क न्यायालयातील कामकाज सरकारतर्फे चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकील असण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे व या सर्वांची जबाबदारी या कायद्याने राज्य सरकारांवर टाकलेली आहे. या दोन कलमांव्यतिरिक्त या कायद्यामध्ये विशेष अशी कोणतीही तरतूद केलेली दिसत नाही. फक्त विशेष न्यायालय स्थापन करून चालणार नाही तर त्यासाठी गरजेच्या असणा-या पायाभूत सुविधा सरकारतर्फे पुरविल्या गेल्या पाहिजेत. सरकारने २० वर्षांपूर्वी कायदा केला, पण त्या कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी कराव्या लागणा-या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केलेली आहे. मानवी हक्क न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर त्यातील दैनंदिन कामकाज कसे चालणार, कशा प्रकारचे खटले चालणार, न्यायालयाचे अधिकार कशा प्रकारचे असणार यापैकी कशाचाही उल्लेख या कायद्यामध्ये करण्यात आलेला नाही, तसेच अशा प्रकारचा कायदा केल्यानंतर त्यासाठी नियम असणे अत्यंत गरजेचे असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.
मानवी हक्क न्यायालय प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्थापन होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण ज्या वेळी कोणाच्या तरी जगण्याच्या हक्कांचे उल्लंघन होते किंवा एकूणच राज्यघटनेमध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते, तेव्हा आजच्या अस्तित्वात असणा-या कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागता येते आणि गावपातळीवरचा सर्वसामान्य नागरिक सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थिती किंवा इतर काही कारणांमुळे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकत नाही. स्थानिक पातळीवर यासंदर्भात न्याय मिळविण्यासाठी कसल्याच प्रकारची व्यवस्था नसल्याकारणाने आयुष्यभर अन्याय सहन करत जीवन जगावे लागते. आम्ही सामाजिक न्यायासाठी समाजातील दुर्लक्षित, वंचित घटक, एचआयव्हीसह जीवन जगणारे लोक, कारागृहातील कैदी, अंध, अपंग व्यक्ती, वेश्या व्यवसायातील स्त्रिया, लहान मुले या घटकांसाठी कायदेविषयक काम करत असताना ज्या वेळी अशा लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते तेव्हा कधी-कधी त्यासाठी विशेष असे कायदे नसल्यामुळे, अन्याय झाल्याचे दिसत असतानाही कायद्यातील मार्ग सापडत नाहीत. तेव्हा मानवी हक्क न्यायालये असणे किती गरजेचे आहे हे स्पष्टपणे जाणवते. सामाजिक न्यायाची परिस्थिती बरोबर नसणे मानवी हक्कांच्या दृष्टीने घातक आहे. मागील दोन वर्षांपासून आम्ही सहयोग ट्रस्टच्या माध्यमातून ‘सामाजिक न्याय व मानवी हक्क’ अभ्यास दौरा करत-करत आतापर्यंत महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांमध्ये हा दौरा यशस्वी झाला. हे सहाही दौरे महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये घेण्यात आलेले आहेत. त्यामागील उद्देश हा होता की, इतर सर्व गोष्टींचे सरकार ऑडिट करते, पण आत्तापर्यंत सामाजिक न्यायाचे ऑडिटच झालेले नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय व मानवी हक्क अभ्यास दौ-याच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाची महाराष्ट्रातील परिस्थिती जाणून घेत असतानाच मानवी हक्क उल्लंघनाचेही नवनवीन प्रकार उघडकीस येत आहेत.
खरे तर सामाजिक न्यायाची परिस्थिती चांगली असणे ही सर्वस्वी सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी, पण स्वातंत्र्यानंतरच्या इतक्या वर्षांच्या कालावधीनंतरही समाजातील आर्थिक, सामाजिक विषमता कमी झालेली नाही, उलट ती दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचे चित्र आहे. मागील ६० वर्षात देशात कसलाच विकास झाला नाही म्हणत मोठा गाजावाजा व आश्वासनांची खैरात करत राज्यात आणि केंद्रात सरकार बदलले, पण अजूनही लोकांना बदल अनुभवता येत नाहीये. पूर्ण बहुमतात असणारी ही सरकारे सामाजिक न्यायाची देशातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी व मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी कोणती पावले उचलत आहेत हे पाहणे गरजेचे आहे. आर्थिक विकास म्हणजेच विकास या भ्रामक कल्पनेतून बाहेर आलो तरच सर्वसमावेशक विकासाची मानवी हक्क संकल्पना प्रत्यक्षात येईल.