चीनची श्रीलंकेशी सलगी

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा तीन दिवसांचा भारत दौरा सुरू होण्याअगोदर त्यांनी श्रीलंकेला दिलेली भेट भारतीय उपखंडातील राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण चीनने व्यापार करार करण्याबरोबर श्रीलंकेची लष्करी क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे करार केले आहेत. या कराराचा हेतू असा की, दक्षिण आशियातील एक प्रादेशिक शक्ती बनण्यासाठी सुरू असलेल्या भारताच्या हालचालींना शह देण्याची वेळ आली असल्याचे चीनला वाटत आहे. मंगळवारी कोलंबोमध्ये चीनच्या अध्यक्षांनी एक भाषण केले. या भाषणात त्यांनी श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन करताना या देशाच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये अन्य देशांनी डोकावू नये, असाही इशारा दिला आहे. या इशाऱ्याचा रोख भारताकडे होता. कारण भारत नेहमी आपल्या व्यापार व लष्करी सामर्थ्याच्या बळावर श्रीलंकेवर दबाव आणत असल्याचा आरोप श्रीलंकेच्या राजकारणात केला जात असतो. ही पार्श्वभूमी पाहता भारताचे दक्षिण आशियातील प्रभुत्व रोखण्यासाठी चीनने श्रीलंकेशी आपले संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

काही महिन्यांपासून श्रीलंकेमध्ये चीनच्या मदतीने लष्करी िवमानांच्या देखभालीचा एक बडा प्रकल्प उभा करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भारतीय हवाई दलाच्या हालचालीवर श्रीलंकेकडून देखरेख ठेवता येणे शक्य आहे. त्याबद्दल भारताने श्रीलंकेकडे चिंता व्यक्त केली होती; पण या विरोधाकडे श्रीलंकेने दुर्लक्ष केले होते. श्रीलंकेने चीनच्या मदतीने सुमारे १.४ अब्ज डॉलर खर्च करून कोलंबोजवळ एक कृत्रिम बंदर उभे केले आहे. या बंदरामुळे श्रीलंकेची युरोप, दक्षिण आशिया व चीनला होणाऱ्या व्यापारात वृद्धी होईल तसेच हे बंदर श्रीलंकेची अंतर्गत बाजारपेठही सक्षम करेल, असे सांगितले जात आहे. या बंदराचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व जगाला कळावे म्हणून त्याचे उद््घाटन श्रीलंकेने शी जिनपिंग यांच्या हस्तेच केले. चीनला एक मोठी बाजारपेठ म्हणून भारताची गरज आहेच, पण भारताच्या लष्करी सामर्थ्याला आवर घालण्यासाठी त्यांनी श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान व बांगलादेशसारख्या देशांशी व्यापार व संरक्षण साहचर्य वाढवले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.