आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Article On India China Relationship By Shailendra Deolankar, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विश्वास संपादनाचे चीनचे प्रयत्न

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चीनच्या भूमिकेबाबत भारतीयांच्या मनात नेहमीच साशंकता राहिली आहे. याचे कारण एकीकडे व्यापारी संबंधांसाठी मैत्रीचा हात पुढे करतानाच चीन सीमेवरील घुसखोरी, सीमावादाबाबतचा आक्रमकपणा, जागतिक पातळीवर भारताला घेरण्यासाठीचे प्रयत्न हे सुरू असतात. मागील आठवड्यामध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे तीन दिवसांसाठी भारतभेटीवर आले होते. अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जिनपिंग यांचा हा पहिलाच भारत दौरा होता.

आक्रमक विस्तारवादी धोरणात बदल : चीनने त्यांच्या संरक्षण खर्चात केलेली प्रचंड वाढ आणि त्यांचे आक्रमक विस्तारवादी धोरण यामुळे आशिया खंडातील राष्ट्रे असुरक्षित बनली होती. त्यामुळे चीनकडून संपूर्ण आशिया खंडाला धोका आहे, अशा प्रकारची प्रतिमा तयार झाली आणि चीनचा हा विस्तारवाद रोखण्यासाठी आशियातील काही देश अमेरिकेकडे मदतीसाठी वळू लागले. आता शी जिनपिंग यांना यातील दोष दिसू लागले आहेत. त्यामुळे त्यांनी धोरण बदलण्याबाबत विचार सुरू केला आहे आणि त्यातूनच ते आशियाई राष्ट्रांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याची सुरुवात ते भारतापासून करत आहेत.

सेनकाकू या बंदराच्या मुद्द्यावरून चीन-जपान या दोन्ही देशांदरम्यान युद्ध होऊ शकते. चीनचे असे धोरण आहे की एका देशाबरोबर सीमावाद गंभीर बनलेला असताना दुस-यादेशाबरोबर सीमावाद तीव्र करायचा नाही. म्हणूनच जपानबरोबरचा सीमावाद सोडवणे पूर्ण होत नाही तोपर्यंत भारताला त्रास द्यायचा नाही, भारताबरोबर शांतता संबंध ठेवण्याचे धोरण त्यांनी अवलंबले आहे.

चीनविरोधी युती आणि भारताचा संभाव्य समावेश तिसरे कारण म्हणजे चीनच्या विस्तारवादाविरुद्ध जपान, दक्षणि कोरिया, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियापर्यंतची राष्ट्रे एकत्र येत आहेत. अलीकडेच नरेंद्र मोदी जपानला जाऊन आले आणि त्यामुळे भारत या युतीमध्ये सामील होईल की काय, अशी चिंता चीनला वाटत आहे.
युरोपातील आर्थिक फटका : चौथे कारण म्हणजे चीनमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आहे. चीनच्या जीडीपीमध्ये या इंडस्ट्रीचा वाटा सर्वात मोठा आहे. या इंडस्ट्रीमधून बाहेर पडणारा माल युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केला जात होता; परंतु युरोपमध्ये सध्या आर्थिक मंदीचे वातावरण असल्याने चीनला तेथे व्यापारावर मर्यादा आलेल्या आहेत. त्यामुळे चीनला आता भारताबरोबर व्यापार वाढवून आपले आर्थिक नुकसान भरून काढायचे आहे.

सिल्क रूटच्या पुनरुज्जीवनासाठी : पाचवे कारण म्हणजे आता जिनपिंग यांना या सिल्क रूटचे पुनरुज्जीवन करायचे आहे. त्यासाठी हिंदी महासागरांशी सीमारेषा जोडलेल्या सर्व राष्ट्रांशी भेट घेऊन त्यांचे सहकार्य घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळेच श्रीलंका आणि मालदीवलाही ते जाऊन आले. आता त्यांना भारताकडून या सिल्क रूटसाठी समर्थन हवे आहे.

दौ-याबाबत पंतप्रधान मोदी का उत्साही होते? : आता मुद्दा असा उपस्थित होतो की, पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्याविषयी इतका उत्साह का दाखवला? याचे एक कारण म्हणजे चीनचे स्किल, स्केल आणि स्पीड ही आर्थिक विकासाच्या मॉडेलची त्रिसूत्री मोदींना भारतात आणायची आहे. भारतामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री वाढली पाहिजे त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास होणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी परकीय भांडवलाची खूप गरज आहे.चीननेही गेल्या २० वर्षांत एफडीआयचा आधार घेत पायाभूत सुविधांचा विकास केला, ग्रामीण भागापर्यंत रस्ते आणि इतर सोयी पोहोचवल्या आणि मग तेथे उद्योगांचे जाळे उभे राहिले. त्यातूनच त्यांना निर्यात करता येणे शक्य झाले. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्यातीमध्ये अग्रेसर असलेल्या दक्षणि कोरियानेही हेच मॉडेल स्वीकारलेले आहे. हेच मॉडेल मोदींना हवे आहे. आगामी पाच वर्षांमध्ये चीन भारतात रस्तेबांधणी, ऊर्जाक्षेत्र, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर उभारणे, रेल्वेचा विकास करणे आणि स्मार्ट सिटीज प्रकल्पात १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे.

चीन-भारत व्यापारातील तूट कमी होणार? : चीन आणि भारतादरम्यान सध्या ८० अब्ज डॉलरचा व्यापार आहे आणि यामध्ये भारताच्या बाजूने ३५ अब्ज डॉलरची व्यापार तूट आहे. भारताकडून चीनकडे होणारी निर्यात कमी आहे. याचे कारण चीनने अनेक व्यापारी बंधने घातलेली आहेत. जिनपिंग यांनी आता पाच वर्षांची योजना बनवली असून त्यानुसार औषधनिर्मिती आणि माहिती-तंत्रज्ञान या दोन क्षेत्रांमध्ये भारताला व्यापार संधी मिळणार आहे.

चीनच्या भारतविरोधी कारवाया : जिनपिंग यांनी भारतभेटीपूर्वी श्रीलंका आणि मालदीव या हिंदी महासागरातील मोठ्या राष्ट्रांना भेटी दिल्या. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही दोन्ही राष्ट्रे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहेत आणि चीन तेथे बंदरांचा, पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे, त्यांना लष्करी आणि आर्थिक मदत करत आहे. ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता केवळ आर्थिक-व्यापारी हितसंबंध सुधारून चीनबाबत भारतात विश्वास निर्माण होण्याची शक्यता नाही. जोपर्यंत चीन सीमावादाबाबत लवचिक भूमिका घेत नाही, हा वाद सोडवण्यासाठी सकारात्मक पुढाकार घेत नाही, भारतीय सरहद्दीमध्ये घुसखोरी करणे थांबवत नाही, काश्मीरमधील लोकांना स्टेपल्ड व्हिसा देणे थांबवत नाही, पाकिस्तानला लष्करी आणि आर्थिक मदत करणे आणि पाकिस्तानचा अण्वस्रविकास कार्यक्रम विकसित करणे थांबवत नाही, नेपाळ, तिबेट या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये असलेला आर्थिक आणि व्यापारामध्ये सुरू असलेला हस्तक्षेप थांबवत नाही तोपर्यंत भारत-चीनमधील तणाव कमी होणार नाही, विश्वासनिर्मितीची प्रक्रिया होणार नाही. केवळ आर्थिक आणि व्यापारी संबंधातून विश्वास संपादन करता येणार नाही. म्हणूनच भारताचे जनमत चीनच्या विरोधात आहे.
भारतापुढे पर्याय काय आहेत? : आता प्रश्न असा येतो की भारतापुढे पर्याय काय आहेत. सध्या जगभरात आर्थिक आणि व्यापारी माध्यमातून राजकीय प्रश्न सोडवण्याचा प्रवाह आहे. अमेरिका आणि चीननेही तेच केले आहे. अमेरिकेपुढे चीनचे मोठे आव्हान आहे. पण त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अमेरिकेने त्यांच्यासोबत व्यापार वाढवला. या दोघांमधला व्यापार ५०० अब्ज डॉलरचा आहे. म्हणून चीनचा विस्तारवाद कितीही वाढला तरी अमेरिका चीनच्या विरुद्ध जाऊ शकत नाही आणि चीनही अमेरिकेच्या विरुद्ध जाऊ शकत नाही. याला "पॉलिसी ऑफ इकॉनॉमिक एंगेजमेंट' म्हणतात आणि त्याचे अनुकरण आता भारताला करावे लागणार आहे. त्यातून विश्वासनिर्मिती होणार आहे.दुसरा मुद्दा म्हणजे चीनने भारताला गाफील ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. चीनने भारतासोबत १९८६, २००५ आणि २०१२ साली असे तीन करार केलेले आहेत. हे तिन्ही करार करून चीनने भारताकडून वेळ मागून घेतला आणि या काळात चीनने सीमेवर मोठ्या प्रमाणात रस्तेबांधणी, रेल्वेबांधणी आदी साधनसामग्रीचा विकास केला. त्यामुळेच आज २४ तासांच्या आत चीनचे ७० टक्के चिनी लष्कर सीमेवर येऊ शकते. पण भारत मात्र या काळात गाफील राहिला.

भारताने सीमेवर कोणत्याही साधनसामग्रीचा विकास केलेला नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे चीन भारतापेक्षा बराच प्रगतिशील आहे. त्यामुळे चीनशी लष्करी स्पर्धा करण्यापेक्षा चीनविरोधात जी युती आकाराला येत आहे त्यामध्ये भारताने सहभागी होण्याची गरज आहे. चौथी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेशी संबंध घनिष्ठ करणे. त्यातून चीनवर आपोआपच दबाव येण्याचे काम होईल. म्हणजेच चीनचे समस्येचे व्यवस्थापन हे एकाच माध्यमातून न करता ते चार ते पाच माध्यमातून करावे लागेल.
* लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.
skdeolankar@gmail.com